Johar!

Jal Jangal Jamin Jiv.... Adivasitva

Sunday, May 11, 2025

आदिवासी विकास विभागात अधिकाऱ्यांकडून मनमानी

नाशिक, ता. २२ - आदिवासी विकास विभागातील अधिकाऱ्यांच्या मनमानीचा अतिरेक होत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र शिक्षक परिषदेने निवेदनाद्वारे केला आहे.

या निवेदनात म्हटले आहे, की विभागातील आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांप्रश्‍नी संघटनेच्या माध्यमातून अनेकदा आंदोलने झाली. आदिवासी कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक शोषण केले जाते, त्यांना वेठीस धरले जाते असा आरोप झाला. नाशिक विभागात ५५० आश्रमशाळा असून, महाराष्ट्रातील निम्म्या शाळा या विभागात आहेत. या आश्रमशाळांत शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची संख्या अपूर्ण आहे.

कर्मचाऱ्यांना नाहक शिक्षा भोगाव्या लागतात. एका बाजूला कर्मचाऱ्यांना महिनोन्‌ महिने वेतन दिले जात नसताना दुसऱ्या बाजूला कोट्यवधींचा निधी शासनाकडे परत जातो, अशी स्थिती या कार्यालयात आहे. या गलथान कारभाराबाबत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही, असा सवाल संघटनेने केला आहे. नाशिक विभागात भविष्यनिर्वाह निधीचा ताळमेळ नाही, हिशेबात अक्षम्य चुका, भविष्यनिर्वाह निधीच्या स्लिप वेळेवर न मिळणे आदी प्रकार होत आहेत.
सप्टेंबरमध्ये अप्पर आयुक्त आदिवासी विकास विभाग नाशिक व त्यातंर्गत येणारे सहा प्रकल्प अशी सहविचार सभा झाली. या सभेत पहिली ते आठवीच्या वार्षिक निकाल मंजुरीचे अधिकार मुख्याध्यापकांना असून, या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली; परंतु प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी पुन्हा एकदा केंद्रप्रमुखांकडून निकाल मंजुरीचे कॅम्प ठिकाणासह तालुकानिहाय नियोजन शाळांवर पाठविले. या सर्व प्रकरणामुळे आश्रमशाळा कर्मचारी उदासीन होत चालला असून, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर वचक नसल्यानेच विभागात गोंधळ होत असल्याचे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे अध्यक्ष भरत पटेल यांनी म्हटले आहे.

Find us on Facebook