मुंबई - आदिवासी विकासासाठी सरकार दर वर्षी खर्च करीत असलेले पावणेदोन हजार कोटी रुपये कोठे जातात, ते नेमके कसे खर्च होतात, याचे स्पष्टीकरण आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांनी द्यावे, असा आदेश उच्च न्यायालयाने आज दिला.
डहाणू तालुक्‍यातील आश्रमशाळांमधील चार विद्यार्थी दगावल्याबाबत व एका मुलीवर बलात्कार झाल्याबाबतच्या जनहितार्थ याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती स्वतंत्रकुमार व न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी वरील आदेश दिला. या विषयावरील एका पत्राचे रूपांतर खंडपीठाने स्वतःहून जनहित याचिकेत करून घेतले आहे. ही मुलगी गर्भवती होती का, असल्यास तिचा गर्भपात कसा झाला, याबाबत जे. जे. रुग्णालयाच्या स्त्रीरोगतज्ज्ञांना अहवाल देण्यास खंडपीठाने मागील सुनावणीदरम्यान सांगितले होते. तो अहवाल सीलबंद पाकिटातून आज खंडपीठाला सादर करण्यात आला.
बलात्कार झालेल्या मुलीची वैद्यकीय तपासणी करणाऱ्या व तिच्यावर उपचार करणाऱ्या ठाणे-डहाणूतील डॉक्‍टरांनाही आज न्यायालयात बोलावण्यात आले होते. उपचारादरम्यान या मुलीला कोणती औषधे देण्यात आली, याबाबत या डॉक्‍टरांना धड काही सांगता आले नाही. एकदा तिचे मासिकचक्र व्यवस्थित सुरू व्हावे, याची औषधे दिली, असे डॉक्‍टरांनी सांगितले. त्यामुळे खंडपीठाने त्यांची खरडपट्टी काढली. ही मुलगी सोनोग्राफीसाठी खासगी क्‍लिनिकमध्ये एकटी कशी गेली, का गेली, याबाबतही कोणी काहीही सांगू शकले नाही. चार मुले त्यांच्या घरी मरण पावल्याचे सरकारी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे होते. मात्र धडधाकट मुले अचानक दोन-चार दिवसांत कशी मरण पावली, याचा अर्थ आश्रमशाळेतच त्यांना काही तरी आजार झाला असणार, याचा अर्थ त्यांची नियमित वैद्यकीय तपासणी होत नाही, अशी टिप्पणीही खंडपीठाने केली.
या आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना किडक्‍या धान्यापासून अन्नपदार्थ करून देण्यात येयात. त्यांना पावसातही उघड्यावर अंगणात बसवून खायला दिले जाते, असा दावा पत्रकार संजय जोशी यांनी केला. त्याची छायाचित्रेही त्यांनी सादर केली. आदिवासी विकासासाठी सरकार दर वर्षी जवळपास पावणेदोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करते. आश्रमशाळांमधील स्थिती अशी असेल तर ही रक्कम जाते कोठे, असा प्रश्‍न याप्रकरणी न्यायालयास मदत करण्यासाठी न्यायालयाने नियुक्ती केलेल्या ऍड. श्रीमती गीता मुळेकर यांनी केला. त्यासंदर्भात पुढील सुनावणीदरम्यान आदिवासी विकास सचिवांनी प्रतिज्ञापत्रावर स्पष्टीकरण द्यावे, असा आदेश खंडपीठाने दिला. तसेच ठाण्याच्या प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी डहाणू प्रकल्पातील या आश्रमशाळांना भेट देऊन परिस्थितीचा अहवाल द्यावा, असेही आदेशात म्हटले आहे. पुढील सुनावणी 27 फेब्रुवारी रोजी होईल.
डहाणू तालुक्‍यातील आश्रमशाळांमधील चार विद्यार्थी दगावल्याबाबत व एका मुलीवर बलात्कार झाल्याबाबतच्या जनहितार्थ याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती स्वतंत्रकुमार व न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी वरील आदेश दिला. या विषयावरील एका पत्राचे रूपांतर खंडपीठाने स्वतःहून जनहित याचिकेत करून घेतले आहे. ही मुलगी गर्भवती होती का, असल्यास तिचा गर्भपात कसा झाला, याबाबत जे. जे. रुग्णालयाच्या स्त्रीरोगतज्ज्ञांना अहवाल देण्यास खंडपीठाने मागील सुनावणीदरम्यान सांगितले होते. तो अहवाल सीलबंद पाकिटातून आज खंडपीठाला सादर करण्यात आला.
बलात्कार झालेल्या मुलीची वैद्यकीय तपासणी करणाऱ्या व तिच्यावर उपचार करणाऱ्या ठाणे-डहाणूतील डॉक्‍टरांनाही आज न्यायालयात बोलावण्यात आले होते. उपचारादरम्यान या मुलीला कोणती औषधे देण्यात आली, याबाबत या डॉक्‍टरांना धड काही सांगता आले नाही. एकदा तिचे मासिकचक्र व्यवस्थित सुरू व्हावे, याची औषधे दिली, असे डॉक्‍टरांनी सांगितले. त्यामुळे खंडपीठाने त्यांची खरडपट्टी काढली. ही मुलगी सोनोग्राफीसाठी खासगी क्‍लिनिकमध्ये एकटी कशी गेली, का गेली, याबाबतही कोणी काहीही सांगू शकले नाही. चार मुले त्यांच्या घरी मरण पावल्याचे सरकारी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे होते. मात्र धडधाकट मुले अचानक दोन-चार दिवसांत कशी मरण पावली, याचा अर्थ आश्रमशाळेतच त्यांना काही तरी आजार झाला असणार, याचा अर्थ त्यांची नियमित वैद्यकीय तपासणी होत नाही, अशी टिप्पणीही खंडपीठाने केली.
या आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना किडक्‍या धान्यापासून अन्नपदार्थ करून देण्यात येयात. त्यांना पावसातही उघड्यावर अंगणात बसवून खायला दिले जाते, असा दावा पत्रकार संजय जोशी यांनी केला. त्याची छायाचित्रेही त्यांनी सादर केली. आदिवासी विकासासाठी सरकार दर वर्षी जवळपास पावणेदोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करते. आश्रमशाळांमधील स्थिती अशी असेल तर ही रक्कम जाते कोठे, असा प्रश्‍न याप्रकरणी न्यायालयास मदत करण्यासाठी न्यायालयाने नियुक्ती केलेल्या ऍड. श्रीमती गीता मुळेकर यांनी केला. त्यासंदर्भात पुढील सुनावणीदरम्यान आदिवासी विकास सचिवांनी प्रतिज्ञापत्रावर स्पष्टीकरण द्यावे, असा आदेश खंडपीठाने दिला. तसेच ठाण्याच्या प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी डहाणू प्रकल्पातील या आश्रमशाळांना भेट देऊन परिस्थितीचा अहवाल द्यावा, असेही आदेशात म्हटले आहे. पुढील सुनावणी 27 फेब्रुवारी रोजी होईल.
