मुंबई - डहाणू-पालघर विभागातील सर्व आश्रमशाळांना मिळणारा कोट्यवधी रुपयांचा निधी कसा खर्च होतो, याची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने आज सरकारला दिला. आश्रमशाळांमधील निकृष्ट अन्नधान्याचीही चौकशी करण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला.
या विषयावर उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतलेल्या जनहितार्थ याचिकेची सुनावणी आज मुख्य न्यायमूर्ती स्वतंत्रकुमार व न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्यासमोर झाली. या वेळी पत्रकार संजीव जोशी यांच्यातर्फे ऍड. नितीन गांगल यांनी अनेक धक्कादायक बाबी न्यायालयासमोर आणल्या.
या परिसरातील मुलींच्या 17 वसतिगृहांपैकी सहा वसतिगृहांना कायम महिला अधीक्षक नाही. तेथील काही मुली अजूनही गर्भवती राहिल्या आहेत. बोरेगाव शाळेतील चंद्रकांत बारक्‍या हा मुलगा उपचारांअभावी मृत्युमुखी पडला. येथील मुलींना स्वतः लांबून पाणी आणावे लागते, त्यांना शौचालये व न्हाणीघरे नाहीत. तेथील सौरऊर्जा प्रकल्प व अत्याधुनिक व्यायामशाळा निकामी झाली आहे. चारशे मुलांसाठी केवळ दहा स्वच्छतागृहे असतात. जाई बोरेगाव (ता. तलासरी) आश्रमशाळेत 92 मुलींना पाचशे चौरस फुटांच्या हॉलमध्ये राहावे लागते. या मुलांना सडके-किडके अन्नधान्य देण्यात येते, असे जोशी यांनी मागील सुनावणीदरम्यान सांगितले होते. ते अन्नधान्य अजूनही फेकले नाही, ते मुलांना तसेच खायला देण्यात आल्याचेही ऍड. गांगल यांनी सांगितले.
...तर अवमानाची कारवाई
गोवाडे (ता. पालघर) येथील आश्रमशाळेतील मुलगी गर्भवती राहिल्याप्रकरणी व तिचा गर्भपात केल्याप्रकरणी संबंधितांवर कारवाई केल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. शाळेचे अधीक्षक विनोद शिरसाट पोलिस कोठडीत असून, मुख्याध्यापक बी. पी. मोरे यांना अटकपूर्व जामीन मिळाल्याचेही उघड झाले. त्यावर अटकपूर्व जामिनाचा हा आदेश आपण तपासून तो रद्दबातल करू, असे खंडपीठाने सूचित केले. मुलांना निकृष्ट अन्नधान्य देण्यात आल्याप्रकरणी सरकारने चौकशी करावी, असे खंडपीठाने सांगितले. याबाबत वारंवार आदेश देऊनही ते पाळले जात नसतील, तर आपण संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई करू, असा इशाराही खंडपीठाने दिला. डहाणू-पालघर परिसरातील सर्व आश्रमशाळांना दरवर्षी मिळणारे कोट्यवधी रुपये कोठे जातात, याचा अहवाल देण्याचा आदेशही खंडपीठाने सरकारला दिला.
original at - http://beta.esakal.com/2009/02/27200339/aashramshala-inquiry-in-mumbai.html
या विषयावर उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतलेल्या जनहितार्थ याचिकेची सुनावणी आज मुख्य न्यायमूर्ती स्वतंत्रकुमार व न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्यासमोर झाली. या वेळी पत्रकार संजीव जोशी यांच्यातर्फे ऍड. नितीन गांगल यांनी अनेक धक्कादायक बाबी न्यायालयासमोर आणल्या.
या परिसरातील मुलींच्या 17 वसतिगृहांपैकी सहा वसतिगृहांना कायम महिला अधीक्षक नाही. तेथील काही मुली अजूनही गर्भवती राहिल्या आहेत. बोरेगाव शाळेतील चंद्रकांत बारक्‍या हा मुलगा उपचारांअभावी मृत्युमुखी पडला. येथील मुलींना स्वतः लांबून पाणी आणावे लागते, त्यांना शौचालये व न्हाणीघरे नाहीत. तेथील सौरऊर्जा प्रकल्प व अत्याधुनिक व्यायामशाळा निकामी झाली आहे. चारशे मुलांसाठी केवळ दहा स्वच्छतागृहे असतात. जाई बोरेगाव (ता. तलासरी) आश्रमशाळेत 92 मुलींना पाचशे चौरस फुटांच्या हॉलमध्ये राहावे लागते. या मुलांना सडके-किडके अन्नधान्य देण्यात येते, असे जोशी यांनी मागील सुनावणीदरम्यान सांगितले होते. ते अन्नधान्य अजूनही फेकले नाही, ते मुलांना तसेच खायला देण्यात आल्याचेही ऍड. गांगल यांनी सांगितले.
...तर अवमानाची कारवाई
गोवाडे (ता. पालघर) येथील आश्रमशाळेतील मुलगी गर्भवती राहिल्याप्रकरणी व तिचा गर्भपात केल्याप्रकरणी संबंधितांवर कारवाई केल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. शाळेचे अधीक्षक विनोद शिरसाट पोलिस कोठडीत असून, मुख्याध्यापक बी. पी. मोरे यांना अटकपूर्व जामीन मिळाल्याचेही उघड झाले. त्यावर अटकपूर्व जामिनाचा हा आदेश आपण तपासून तो रद्दबातल करू, असे खंडपीठाने सूचित केले. मुलांना निकृष्ट अन्नधान्य देण्यात आल्याप्रकरणी सरकारने चौकशी करावी, असे खंडपीठाने सांगितले. याबाबत वारंवार आदेश देऊनही ते पाळले जात नसतील, तर आपण संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई करू, असा इशाराही खंडपीठाने दिला. डहाणू-पालघर परिसरातील सर्व आश्रमशाळांना दरवर्षी मिळणारे कोट्यवधी रुपये कोठे जातात, याचा अहवाल देण्याचा आदेशही खंडपीठाने सरकारला दिला.
original at - http://beta.esakal.com/2009/02/27200339/aashramshala-inquiry-in-mumbai.html
