विभाजन केव्हा?

मुंबई नावाच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या व्यापारी बेटाच्या कवेत, अवघ्या ४० किमी अंतरावर वसलेल्या ठाणे जिल्ह्याचा विकास झाला आहे का, असा सवाल केल्यास शहरी भागातली मंडळी माना डोलावतील. मात्र, हा जिल्हा किती मागासलेला आहे याचे विदारक चित्र जिल्ह्यातील खेडी आणि अदिवासीपाड्यांवर दिसते. खऱ्या अर्थाने विकास साधायचा असेल तर जिल्ह्याचे विभाजन करणे अत्यावश्यक असल्याचे वारंवार सांगितले जाते. निवडणुका आल्या की जिल्हा विभाजनाचे पडघमही वाजू लागतात. मात्र, गेल्या १० वर्षात अनेक आंदोलने, उपोषणे, मोर्चे निघाले तरी ही मागणी मार्गी लागलेली नाही. जिल्हा विभाजनाच्या प्रश्नावर संदीप शिंदे यांनी टाकलेला हा दृष्टिक्षेप. ......... जिल्ह्यातील प्रशासकीय रचना महाराष्ट्र राज्य सहा विभागांमध्ये विभागलेले असून त्यातील कोकण विभागात ठाणे जिल्ह्याचा समावेश होतो. वसई, पालघर, डहाणू, तलासरी, जव्हार, मोखाडा, भिवंडी, वाडा, शहापूर, मुरबाड, कल्याण आणि उल्हासनगर असे १३ तालुके जिल्ह्यात आहेत. जिल्हा स्तरावर कलेक्टर तर तालुका स्तरावर तहसिलदार प्रमुख आहेत. ठाणे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून विकास साधण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील अधिकाऱ्यांची फौज तैनात आहे. तर, शहरांच्या विकासाची धुरा महापालिकांवर सोपविण्यात आली आहे. विभाजन कशासाठी? - सागरी, ग्रामीण आणि शहरी अशा तीन भागांमध्ये हा जिल्हा विभागलेला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातल्या मच्छिमारांचे प्रश्न वेगळे, अदिवासींच्या समस्या वेगळ्या आणि शहरी भागाच्या मागण्या वेगळ्या असतात. जिल्ह्यातल्या योजना ठरविताना त्याचा सारासार विचार झालेला दिसत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागामध्ये नेहमीच अन्याय झाल्याची भावना असते. - जिल्ह्याचे मुख्यालय ठाणे शहरात असून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची आणि मुख्य सरकारी कार्यालये येथेच आहेत. कोणतेही छोटे मोठे काम असले तरी जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यात वसलेल्या जनतेला ठाणे शहरात धाव घ्यावी लागते. एका दिवसात काम झाले नाही तर पुन्हा हेलपाटे ठरलेले आहेतच. त्यात वेळ, पैसा आणि श्रम याचा अपव्यय होत असून गोरगरीब जनता हतबल झाली आहे. * जिल्हा मुख्यालयापासून डहाणु १२५ किमी तर जव्हार १०० किमी अंतरावर आहे. वरिष्ठ सरकारी अधिकारी अभावानेच या भागांमधील गावांमध्ये जातात. वरिष्ठ अधिकारी कागदोपत्रीच इथला कारभार पाहतात. त्यामुळे स्थानिक अधिकारीदेखील अत्यंत बेजबाबदारपणे कारभार हाकतात. त्याचा विकासावर विपरीत परिणाम झाला आहे. ठ्ठ जिल्ह्याचे विभाजन झाल्यानंतर नविन जिल्ह्यासाठी नवा कलेक्टर, नवे पोलिस अधिक्षक आणि सर्व शासकीय यंत्रणा उभारली जाते. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या कामाचे विभाजन होऊन छोट्या भागाच्या विकास अधिक प्रभावीपणे करणे शक्य होईल. * विभाजनानंतर दारिद्य रेषेखालील जनता आणि आदिवासींसाठी केंद आणि राज्य सरकारच्या शेकडो योजना त्या लोकांपर्यंत पोहोचविणे सुकर होणार आहे. * जिल्ह्यातील ज्या भागातून रेल्वेमार्ग जातात त्या भोवतालच्या भागाचा विकास झाला आहे. मात्र, रेल्वेचे नेटवर्क नसलेला भाग मागासलेला आहे. डहाणू-नाशिक रेल्वे मार्ग झाल्यास या भागाचाही विकास होऊ शकतो. या रेल्वेमार्गास माजी खासदार चिंतामण वनगा यांनी लोकसभेतून मंजुरी मिळवली होती. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे हे कामही सुरू झालेले नाही. * ठाणे शहर, कल्याण, उल्हासनगर, भिवंडी, वसई या भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिकीकरण झाले असून या भागातील १० एमआयडीसींमुळे हजारो लोकांना त्यात रोजगार उपलब्ध झाला आहे. केमिकल, ऑटोमोबाईल, फार्मा, प्लास्टिक, आणि कलर्स तयार करणाऱ्या कंपन्या या भागांमध्ये आहेत. जिल्ह्यात सुमारे ११ हजार लघु उद्योग तर १ हजार ५४८ मोठे उद्योग आहेत. जव्हार आणि वाडा येथे २ को-ऑप इंडस्ट्रिअल इस्टेट आणि काही कंपन्या आहेत. मात्र, तलासरी, मोखाडा, डहाणू, पालघर हा भाग औद्योगिकीकरणात मागासलेला असून नोकरीधंद्यासाठी इथल्या लोकांना आजही कित्येक कोस दूर यावे लागते. कसे व्हावे जिल्ह्याचे विभाजन? क्षेत्रफळानुसार देशातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या ठाणे जिल्ह्याचे शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन विभागात विभाजन करावे अशी मागणी आहे. जिल्ह्यातील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिका म्हणजेच ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी, मीरा-भाईंदर, अंबरनाथ, बदलापूर, वसई, मुरबाड या भागांचा एक जिल्हा असावा. तर वाडा, शहापूर, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा, पालघर, डहाणु आणि तलासरी या मागास भागांचा दुसरा जिल्हा आसावा. शहरी, सागरी आणि डोंगरी अशा तीन जिल्ह्यांत ठाण्याचे विभाजन व्हावे अशीही काही मंडळींची मागणी आहे. कृषी मंत्री शरद पवार यांनीही दहा वर्षांपूवीर् ठाणे जिल्ह्याच्या विभाजनाची गरज व्यक्त केली होती. अडथळे * जिल्ह्याचे विभाजन करून सर्व शासकीय यंत्रणा उभारण्यासाठी किमान ३०० कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. ठाण्याबरोबरत नागपूर आणि अहमदनगर जिल्ह्यांचेही विभाजन करावे अशी मागणी आहे. एका जिल्ह्याचे विभाजन केले की दुसऱ्या जिल्ह्यातील आंदोलने तीव्र होणार तसेच तिन्ही जिल्ह््यांच्या विभाजनाचा एकत्रित निर्णय घेतला तर सुमारे एक हजार कोटींचा निधी आणि अधिकाऱ्यांची फौज उभी करणे राज्य सरकारच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. त्यामुळे विभाजनाचा प्रश्न चिघळला आहे. * जिल्ह्याच्या विभाजन कराण्याचा विषय निघाला की नव्या जिल्ह्याचे मुख्यालय जव्हारला उभारायचे की डहाणुला याव रून वाद सुरू होतो. * जिल्ह्याचे विभाजन व्हावे ही काळाची गरज आहे यावर एकमत असले तरी राजकीय नेत्यांची अनास्था विभाजनाच्या मागणीची तड लावू शकलेली नाही. केवळ निवडणुका तोंडावर आल्या की विभाजनासाठी आंदोलनाचे हत्यार उगारणारे राजकीय पक्ष या मागणीबाबत किती प्रामाणिक आहेत हा संशोधनाचा विषय आहे. * या जिल्ह्यातून १३ आमदार आणि दोन खासदार निवडून जातात. मात्र, त्यांच्यातही या मागणीबाबत एकवाक्यता दिसत नाही. ....... योजनांचा पैसा जातो कुठे? ठाणे जिल्हा हा भौगोलिक आणि सामाजिक स्तर लक्षात घेता आदिवासी, ग्रामीण आणि शहरी अशा तीन स्तरांत विभागला गेला आहे. १५ तालुक्यांपैकी पालघर, डहाणू, तलासरी, जव्हार, मोखाडा, शहापूर, वाडा, विक्रमगड हे आठ आदिवासी तालुके म्हणुन ओळखले जातात. आदिवासींच्या विकासासाठी इथे दरवषीर् शंभर ते सव्वाशे कोटी रुपये खर्च केले जातात. मात्र, त्या अदिवासींच्या घरापर्यंत ना रस्ते पोहचले, ना वीज पोहचली ना पाणी. शिक्षण व्यवस्थेत सावळा गोंधळ असल्याने इथल्या अशिक्षित तरुणांना नोकऱ्या मिळत नाहीत. अदिवासी हा विकासाचा केंदबिंदू मानून जिल्हात तीनशेच्या आसपास योजना राबविल्या जातात. या योजनांच्या अमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आदिवासी विभागाचे स्वतंत्र कार्यालय आहे. मात्र, विकासासाठी येणाऱ्या पैशातून हे कार्यालयच आपल्या पोतड्या भरत असून गोरगरीब जनता मात्र आजही पोटाची खळगी भरण्यासाठी वणवण करीत आहे. original at - http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/2806693.cms