आदिवासींचा वऱ्हाड मोर्चा

- मुंबई टाइम्स टीम, ठाणे आदिवासींच्या प्रथा न जाणून घेता अप्पर आयुक्त कार्यालयाने नवविवाहितांना कन्यादान योजनेचे पैसे नाकारले आहेत. आदिवासी समाजात अनेकांना लग्नाआधी मुलं होतात. परंतु, तिथल्या पद्घती न जाणून घेता एसी कार्यालयात बसून नियम ठरवणाऱ्या अधिकाऱ्यांमुळे आदिवासी समाजातल्या ४७० जोडप्यांना कन्यादान योजनेचे पैसे मिळेनासे झाले आहेत. त्यामुळे संतापलेल्या या आदिवासींचं वऱ्हाड मंगळवारी ठाण्यातील आदिवासी अप्पर आयुक्त कार्यालयावर धडकलं. एक महिन्याच्या आत सरकारी नियम बदलून अनुदान देण्याचं आश्वासन राज्याचे सचिव मीनाकुमार यांनी फोनवरुन दिल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आलं. सामुहिक विवाहातील जोडप्यांना सरकारच्या कन्यादान योजनेअंतर्गत १० हजार रुपयांचं अनुदान दिलं जाते. २९ मे ०९ रोजी अशाच ४७० आदिवासी जोडप्यांचा सामुहिक विवाह सोहळा डहाणू इथे झाला. परंतु, या जोडप्यांना लग्नाआधीच मुलं असल्याचं सांगून कन्यादान योजनेचे पैसे त्यांना देता येणार नाही, असं आदिवासी विकास विभागाकडून सांगण्यात आलं. त्यामुळे हे आदिवासी संतापले. या समाजातील बहुसंख्य जण दारिद्यामुळे लग्न न करताच एकमेकांच्या परवानगीने एकत्र संसार करतात. अनेकदा तर मुले मोठी झाल्यानंतर आपल्या आई-वडिलांचं लग्न लावून देतात. अशी प्रथा वर्षानुवर्षं सुरू आहे. पण, या प्रथा सरकारी अधिकाऱ्यांना माहीत नसल्याने असा तिढा निर्माण होत असल्याचं श्रामजीवी संघटनेचे अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी सांगितलं. त्यामुळे हा मोर्चा काढावा लागल्याचं ते म्हणाले. सरकारने आपलं धोरण बदलून सामुहिक विवाहातील आदिवासी दाम्पत्यांना अनुदान देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. महिन्याभरात हा तिढा सोडवण्याचं आश्वासन राज्याच्या सचिवांनी दिलं आहे. तोपर्यंत न्याय न मिळाल्यास प्रखर आंदोलन छेडण्याचा इशारा पंडीत यांनी दिला आहे. originala at - http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/4755145.cms