नागपूर - लोकसंख्येच्या प्रमाणात आदिवासींसाठी निधी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असतानाही केवळ राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे 91 टक्के आदिवासी आजही दारिद्य्राच्या विळख्यात आहेत. अर्थसंकल्पातील तोकडी तरतूदही पूर्णपणे आदिवासी कल्याणासाठी खर्च न केल्याची धक्‍कादायक बाब सरकारी सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. सुकथनकर समितीच्या शिफारशीला शासनाने केराची टोपली दाखवीत आदिवासींचे आठ हजार 239 कोटी दुसऱ्या योजनेत वळते केले आहेत. शेकडो योजना असतानाही आदिवासी आजही दरिद्रीच कसा, असा प्रश्‍न यामुळे पडला आहे.
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार राज्यातील 91.11 टक्के आदिवासी आजही दरिद्रीच आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, त्यातील दारिद्य्ररेषेखाली असलेल्या कुटुंबीयांचे वार्षिक उत्पन्न 11 हजार रुपयांपेक्षाही कमी आहे. राज्यात आदिवासींची लोकसंख्या 85 लाख 77 हजार आहे. त्यातील पाच लाख 78 हजार 136 कुटुंबीय अतिशय हलाखीचे जीवन जगत आहेत. या संस्थेच्या बेंचमार्क सर्वेक्षणानुसार राज्यातील 83 टक्के आदिवासी भूमिहीन आहेत. कच्च्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबाची टक्‍केवारी 86 टक्के असून, एक ते चार महिन्यांपर्यंत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असलेल्या गावांची संख्या 534 आहे. मुख्य रस्त्यापासून दूर असलेल्या 356 गावांमध्ये आजही डांबरीकरण नाही. ज्यांच्याकडे शेती आहे, त्या 96 टक्के शेतकऱ्यांकडे सिंचनाची सोय नाही. आतापर्यंत कोणत्याही योजनेचा लाभ न मिळालेल्या कुटुंबांची संख्या 40 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक आहे. उपजीविकेसाठी दुसरीकडे स्थलांतरित होण्याची पाळी येणारी कुटुंबीय 45 टक्के आहेत.
शासनाने आदिवासींच्या विकासासाठी आदिवासी विशेष घटक योजना, घरकुल योजना, ठक्‍करबाप्पा योजना, आश्रमशाळा, वसतिगृह अशा अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. परंतु, या योजनांपासून 40 टक्के आदिवासी वंचित असतील, तर त्यासाठी दिला जाणारा पैसा कुठे जातो, असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. 1993-94 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या सुकथनकर समितीने आदिवासी विकासासाठी विविध उपयोजना सुचवल्या आहेत. आदिवासींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, ही त्यातील महत्त्वाची शिफारस होती. परंतु, या समितीच्या शिफारशीनंतर 16 वर्षांच्या कालावधीत शासनाने कधीही लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली नाही. जी केली, त्यातील पाच टक्के रक्‍कमही खर्च केली नाही. या 16 वर्षांमध्ये आदिवासींचे आठ हजार 239 कोटी रुपये दुसरीकडे वळते झाले आहेत. असे करताना नियम सरळसरळ धाब्यावर बसविण्यात आले आहेत. आता तरी शासनाने राज्यातील नऊ टक्के आदिवासींच्या विकासासाठी पाऊल उचलावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
घोषणा अन्‌ आश्‍वासने
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 46 नुसार आदिवासी आणि दलित समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक हितसंबंधांकडे लक्ष देऊन त्यांचा विकास घडवून आणण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. मात्र, 85 लाख 77 हजार आदिवासींना घोषणा आणि आश्‍वासनांशिवाय काहीच मिळालेले नाही, अशी तक्रार या समाजातील जाणकार व्यक्त करतात.
आदिवासींची व्यथा
- पाच लाख 78 हजार 136 आदिवासी कुटुंबीय दारिद्य्रात
- तरतुदीच्या पाच टक्केही रक्कम खर्च नाही
- 40 टक्के आदिवासींना एकाही योजनेचा लाभ नाही
- राज्यातील 83 टक्के आदिवासी भूमिहीन
