'बस्स झाली दुनियादारी....चला रुजवूया आदिवासी संस्कृती घरोघरी...!
आदिवासी या शब्दातच भारतातील आदिवासी जमातींचे आदिम तत्त्व सामावलेले आहे; परंतु आज आदिवासींच्या आजच्या पिढीला या तत्वांचा विसर पडलेला आहे. भारतीय घटनेत सर्वच आदिवासींना‘अनुसूचित जमाती’ म्हणून संबोधले जाते. देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 8.2 टक्के असलेला हा आदिवासी समाज एका संपन्न लोकपरंपरेचा भाग आहे; परंतु इंग्रजांच्या आगमनापासून आदिवासी जमातींच्या स्वायत्त, संपन्न आणि स्वच्छंद जगण्यावर बंधने आली. स्वातंत्र्यानंतर गो-या साहेबांच्या जागी आलेल्या ‘देशी साहेबां’नी आदिवासींचे जगणे असह्य केले. परिणामी आज 10 कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेले आदिवासी आपले ‘स्व’त्व हरवून बसले आहेत.
आधुनिकीकरणाच्या, प्रगतीच्या आणि जागतिकीकरणाच्या नावाखाली आपण आदिवासींचा मूळ धर्म, संस्कृती, कला, नृत्य, वाद्य,औषधोपचार अशा सर्वच मौलिक गोष्टींचा त्याग करत आहोत. मूळ आदिवासींना प्रगतीचा पुढचा टप्पा म्हणजे पांढरपेशा वर्गासारखे जीवन जगणे असे वाटते तर अन्य समाजाला या हरवत चाललेल्या आदिवासीपणाची पर्वा नाही. असे विचित्र चित्र आज देशातील सर्वच आदिवासीबहुल भागात दिसतेय. देशभर विखुरलेल्या आदिवासी जमातींमध्ये होत असलेल्या या सामाजिक आणि सांस्कृतिक स्थित्यंतराचे परिणाम भयंकर आहेत. नेपाळच्या सीमेपासून बिहार, मध्यप्रदेश, झारखंड, आंध्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओरिसा,पश्चिम बंगाल आदी प्रांतात पसरलेला माओवादी दहशतवाद असो वा ईशान्य भारतातील मणिपूर, नागालँड आदी सीमावर्ती प्रदेशांमध्ये फोफावलेला फुटिरतावाद असो, या सगळ्या दहशतवादी चळवळींमध्ये लढणारे बहुतांश लोक आदिवासी आहेत. आज त्यांच्या हिंसक कारवाया दुर्गम वनक्षेत्रात होत असल्यामुळे आपल्याला त्याची चिंता वा काळजी वाटत नाही. पण उद्या त्यांनी शहरातील ‘सिमेंटच्या जंगलात’ प्रवेश केला तर काय होईल याची कल्पनाच करता येत नाही. आदिवासींच्या भल्यासाठी, विकासासाठी बनवलेल्या कायद्यांची योग्य अंमलबजावणी झाली पाहिजे. त्यांचे न्याय्य हक्क त्यांना मिळालेच पाहिजेत आणि मुख्य म्हणजे आदिवासींचा विकास करताना त्यांचे आदिवासीपण जपण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. अन्यथा न्युझीलंड, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया वा अमेरिकेतील आदिवासी जसे ‘म्युझियम’मध्येच पाहायला मिळतात, तशी अवस्था आपल्याकडेही होईल की काय, अशी भीती वाटते.
दुर्गम पाडय़ा-वाडय़ा-वस्त्यांवर विखुरलेल्या आदिवासी समाजाला मूळ प्रवाहात आणणे, हे काम 100 वर्षापूर्वी जेवढे आव्हानात्मक होते,तेवढेच आजही आहे. तरीही हजारो ध्येयवेड्या समाजसेवकांनी आपला धर्म वा तत्त्वज्ञान आदिवासींनी स्वीकारावे, या हेतूने का असेना, आदिवासींच्या उन्नत्तीसाठी प्रयत्न केले. परंतु ते पुरेसे नसल्यामुळे दिवसेंदिवस आदिवासींचे जगणे मुश्किल होत चाललेले दिसते. म्हणून जागतिक आदिवासी दिन साजरा करणे हि प्रत्येक आदिवासी व्यक्तीची नैतिक जबाबदारी आहे. यावरच आपले भवितव्य अवलंबून आहे.
जागतिक आदिवासी दिवस हि संकल्पना नेमकी काय आहे? हे समजून घेतले तर आपणास हा दिवस साजरा करणे महत्वाचे वाटेल. अन्यथा वेळ येते आणि जाते तसाच हा दिवस सुद्धा जाईल. परंतु असे जर घडले तर मग तो एक आदिवासी म्हणून आपला पराभव असेल. आपण आज अनेक सण-उत्सव मोठ्या थाटामाटात साजरे करतो. कधीकाळी निसर्गपूजक असणारे आदिवासी आज गणपती उत्सवसुद्धा मोठ्या आपुलकीने आणि आपलेपणाने साजरा करतात. जर आपण मुलनिवासी या नात्याने विचार केला तर आपली संस्कृती आणि आपली अस्मिता, समाजाचे अस्तित्व जपण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे. आता खरच 'बस्स झाली दुनियादारी....चला जपूया आदिवासी संस्कृती सारी...!!!' असे म्हणण्याची वेळ आलेली आहे.
जागतिक आदिवासी दिवस काय आहे ? हे जर एक आदिवासी म्हणून मला सांगता येत नसेल तर आपण इतरांना काय सांगणार...म्हणून आपण या दिवसाविषयी सखोल ज्ञान करून घेणे गरजेचे आहे.
दुस-या महायुद्धातील चटके सहन केल्यानंतर सगळीकडे जागतिक शांतता, सर्व देशांमध्ये पारंपारिक मैत्रीपूर्ण संबंध निर्माण करणे, एकमेकांचे अधिकार व स्वातंत्र्य जपणे, गरिबी हटविणे, शिक्षण व आरोग्य या विषयांवर मोठ्या प्रमाणात विचारमंथन झाले. या विचारांचे प्रमुख उद्दिष्ट समोर ठेवून २४ ऑक्टोबर १९४५ मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाची निर्मिती करण्यात आली. आज संयुक्त राष्ट्र संघामध्ये अमेरिका, रुस, चीन, फ्रांस, इंग्लंड, भारत असे एकूण १९२ देश सदस्य आहेत. आपल्या स्थापनेस ५० वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर संयुक्त राष्ट्र संघाच्या असे लक्षात आले कि २१ व्या शतकात ज्याला आपण तंत्रज्ञानाचे युग, संगणकाचे युग असे म्हणतो..., त्या युगात जगातील वेगवेगळ्या देशांमधील आदिवासी समाज उपेक्षितांचे जीवन जगात आहे. गरिबी, अज्ञान, आरोग्य सुविधांचा अभाव, बेरोजगारी, मजुरी अशा अनेक समस्यांनी आदिवासी समाज ग्रासलेला आहे. या विळख्यातून त्याला बाहेर पडायला संधी मिळण्याची शक्यता अधिकच अस्पष्ट आहे. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्र संघाने आदिवासी समाजाच्या समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीकोनातून सन १९९४ पासून ९ ऑगस्ट हा दिवस "जागतिक आदिवासी दिवस" म्हणून साजरा करण्याची घोषणा आपल्या महासाभेतून सर्व सहभागी देशांना केली. त्यानंतर संपूर्ण जगात मग अमेरिका असो इतर आदिवासी समाज असलेले देश असोत त्यात भारताचाही सामावेस आहे...या सर्व ठिकाणी मोठ्या उत्साहाने जागतिक आदिवासी दिवस साजरा करण्यात येवू लागला.
भारतातील आदिवासी समाजाच्या संर्वान्गीण विकासासाठी भारतीय संविधानात महत्वाच्या कलमांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
सन १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लोकशाही शासनव्यवस्था चालविण्यासाठी संविधानाची निर्मिती करण्यात आली. २६ जानेवारी १९५० रोजी हे संविधान लागू करण्यात आले. भारतीय संविधानात एकूण २२ भाग, १२ अनुसूची आणि ३९५ अनुच्छेद समाविष्ट करण्यात आले. यात सर्वात जास्त अनुच्छेद आदिवासी समाजासाठी आहेत. यात प्रामुख्याने आदिवासी समाजाच्या संरक्षणाचा विचार करण्यात आलेला आहे.
संविधानाने विशेस संरक्षण आणि विकासाठी विशेस योजना देवूनही आज आदिवासी समाजाची किती प्रगती झाली आहे याचा जेव्हा विचार समोर येतो तेव्हा चित्र अतिशय बिकट असल्याचे बोलले जाते. आज वेगवेगळ्या माध्यमांमुळे आदिवासी समाजाचे वास्तव मोठ्या प्रमाणात समोर येत आहे.
आदिवासी समाजाला आज आपल्या सर्वांगीण विकासाऐवजी आपली बोली, संस्कृती, समूहजीवन, मुल्ये, परंपरा, स्वभाव इत्यादींच्या अस्तित्वासाठी झगडावे लागत आहे. म्हणून जागतिक आदिवासी दिनाचे औचित्य साधून सर्व आदिवासी बांधवांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. हा आदिवासी दिवस साजरा करत असताना आदिवासींची सांस्कृतिक अस्मिता जपणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आदिवासी लोककला, नाट्य, चित्र, शिल्प, आदी कलांचे सादरीकरण वा प्रदर्शन भरविणे गरजेचे आहे. त्यास प्रोत्साहन देणे काळाची गरज आहे. आदिवासी बोलीभाषेतील साहित्याला प्रोत्साहनाची गरज आहे. आदिवासी क्रान्तिकारकान्चा गौरवशाली इतिहास जगापुढे मांडून आदिवासी क्रांतीकारकांच्या निष्ठेचा आणि प्रेरणांचा सन्मान होणे गरजेचे आहे. आदिवासी समाजासाठी सरकारने फक्त निधी उपलब्ध करून न देता त्याच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
- Raajoo Lakshman Thokal
