Pages

९ आगष्ट जागतिक मूळनिवासी दिवस - L K Madavi


Friends, I am posting here my artical on eve of 9 th August International Indigenous Peoples Day celebrated in world including UNO. The Govt. of Maharashtra also celebrated the international festival. Hon'ble Ajit pawar Dy CM and hon'ble Madhukar Pichad, Hon;ble Vijaykumar Gavit Minister of Maharashtra State, were present and in their presency published my artical on eve of this international festival, was held in Nasik on 9th August 2013 in Gayakwad sabhagruh Nasik. Kindly go through my artical and discuss on points raised in artical...........

९ आगष्ट जागतिक मूळनिवासी दिवस
सिंधू नदिच्या तिरावर पहिली इमारत उभी करून आपल्या सांस्कृतिक मूल्यांच्या भरभक्कम बलबुत्यावर उभा असलेला आदिवासी माणूस हाच या देशाचा ‘मूळनिवासी’’ होय. आपली वेगळी संस्कृती, परंपरा, जीवन पद्धती, वेगळ्य़ा भूभागाचा स्वामी या धरतीचा पहिला आदिवासी माणूस, आजही आपल्या सांस्कृतिक मूल्यांवर उभा आहे . बाहेरून भारतात आलेल्या आक्रमकांनी, आदिवासीचे वैभव व संपन्न जीवन नष्ट केले असले तरी मात्र आदिवासींचे सांस्कृतिक मुल्ये नष्ट करू शकले नाहीत. ती सांस्कृतिक मुल्ये आदिवासीच्या आयडेन्टीटी नांदी ठरली आहे. आर्य आगमनाने आदिवासींच्या पारंपारिक लोकशाहीचा व सार्वाभोमत्वाचा विनाश झाला . त्यानंतर त्यांनी आपल्या वैदिक धर्माच्या ग्रंथात आदिवासींना नकारात्मक अंकित केले. आता आमचे लेखक ब्राह्मणी साहित्यात आपले अस्तित्व शोधताना दिसतात . एकलव्य, रावण, शम्भूक, या सर्व आदिवासीच्या नायकांच्या पराजय इतिहासातून आपल्या प्रेरणा शोधताना दिसतात .
वसाहतवाद

अमेरिकन सर्वोच्य नायालयांच्या न्याय मालिकेत जागतिक कायद्याचा संदर्भ देवून Johanson vs Mithesh (1823) या प्रकरणात , सर न्यायाधीश जाहन्स मार्शल यांनी स्पस्ट केले की, ''Age of discovery'' याच काळात मुळनिवासीच्या मालकीच्या जमिनीवर, युरोपियन वसाहती निर्माण करण्यात आल्या.
Doctrine of Discovery
जग शोधण्याच्या विश्वव्यापी ख्रिश्चन तत्वानुसार, कोलंबस हा अमेरिकेत पोह्चण्याच्या ४० वर्षा पूर्वी पोप संबधीचे दस्तऐवज ''Papal Documents'' तयार करण्यात आले होते. सन १४५२ मध्ये पोर्तुगाल मधील पोप निकोलस V, व्दारा, प्रिन्स अलोफ़न्सो V ( पोर्तुगालचा राजा ), व बुल रोमन ( Bull Roman ) यांना जगामध्ये जी राष्ट्रे ख्रिश्चन नाहीत, अश्या राष्ट्रावर आपले वसाहतवादाचे साम्राज्य स्थापण करण्याचे अधिकार प्रदान करून आपली अधिसत्ता प्रस्थापित करण्याचे आदेश दिले. या सुप्रीम आदेशान्वे ख्रिश्चन राष्ट्र नसलेल्या भागात व्यापार (Trade) करण्यास शोध घेणाऱ्या पर्यटकाना जगभर पाठविण्यात आले. त्यातील एक , कोलंबसने अमेरिकेत पहिले पाऊल टाकले तेव्हाच तिथे वसाहतवादाला सुरवात झाली. त्या प्रमाणे वासको डी गामा ने भारत देशात शिरकाव केला त्याच दिवासापासून भारतातही वसाहतवादाला सुरुवात झाली. ज्या ज्या देशात युरोपियन राष्ट्राद्वारा ट्रेडच्या नावाने पर्यटक सफरीस पाठविण्यात आले, त्या राष्ट्रातील आदिवासीमध्ये वसाहती ( Colonies ) उभ्या करून, त्यांच्या भूभागावर युरोपियन सत्ता काबीज केली. कोलंबसच्या अमेरिकेतील आगमनाने रेड इंडीयन आदिवासींमध्ये वसाहती निर्माण झाल्या. भारतात वासको डी गामा आल्यानंतर ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापन झाली. त्यानंतर ब्रिटीश राजसत्ता
स्थापन झाली. ब्रिटीशानी युरोपियन वसाहतवादाची संकल्पना भारत देशातील आदिवासीवर प्रायोगिग तत्वावर लादली होती . पुढे त्यातूनच आदिवासीच्या भूभागावर वसाहती निर्माण केल्या. ब्रिटीश वसाहत ''Colony''. म्हणजे, आदिवासींना मुख्य प्रवाहाच्या वेगळे ठेवून त्यांच्या विकासाचे मोडेल उभे करणे होय. ही ''डिस्कवरी थ्रेरी'' ख्रिस्चन डामिनन्ट उभारणारे षड्यंत्र होते. भयंकर शोषण, व गुलामगिरी लादून, युरोपियान वासाहतवादा व्दारे आदिवासीचे ५०० वर्षे शोषण केले
ब्रिटीश शासनाने Indian Act XIV of 1874 नुसार १९१९ मध्ये विकासाच्या नावाने आदिवासी भागासाठी Scheduled District निर्माण केले. त्या नंतर याच Scheduled District ना ''वगळेले क्षेत्रे'' Excluded Areas आणि ''अंशत वगलेले क्षेत्रे '' Partial Excluded Areas’’ घोषित केले. या क्षेत्रांना तात्पुरते किंवा केंद्रीय विधीमंडळाचे कोणतेही कायदे लागू नव्हते. अशाप्रकारे ब्रिटीश काळात आदिवासींना वसाहतीच्या नावाने विकास प्रवाहाच्या बाहेर ठेवून, इंग्रजानी भयंकर अन्याय केले. त्या नंतर हेच ‘’वगलेले क्षेत्रे’’ व ‘’अंशत वगळेले क्षेत्रे’’ स्वतंत्र भारताच्या घटनेत अनुसूची V व VI च्या स्वरूपाने स्वीकारण्यात आले. भारतीय घटनेतील हेच विकासाचे मोडेल, स्वातंत्राच्या ६६ वर्षा नंतरही आदिवासींना एक आव्हान म्हणून उभे आहे.
आदिवासी आणि स्वतंत्र भारताची घटना
भारत देशाची घटना, आदिवासींना आदिवासी म्हणीत नाही. तर आदिवासींना '' अनुसूचित जमाती'' म्हणते. अनुसूचित जमातीचा अर्थ आदिवासी होतो, असे जगातल्या कोणत्याच शब्दकोषात सांगितले नाही. कोलंबसच्या आगमनाने, जगात वसाहती निर्माण झाल्या. ज्या देशात युरोपियन वसाहती निर्माण झाल्या, त्याच देशातील आदिवासींना ''जमाती'' असे म्हटल्या गेले. खरे तर ‘’जमाती’’ ही संकल्पना युरोपियन वसाहतवादाचीजननी आहे. अमेरिकेतील रेड इंडियन आदिवासीच्या जमिनीवर युरोपियन वसाहतीव्दारा अधिसत्ता निर्माण केली गेली. हे कोलंबसच्या ''डिसकव्हेरी थ्रेरीचा'' एक भाग होता. वसाहतवादामुळे झालेल्या नुकसानाची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी अमेरिकेतील आदिवासींना, त्यांच्या जमिनीच्या बदल्यात आरक्षित जमिनी देण्यासाठी अमिरीकेने '' Tribal Reservation Act-1830'' निर्माण केला. आरक्षणाचा कायदा तयार करताना अमेरिकेतील रेड इंडियन आदिवासींना ''जमाती'' ( Tribes ) नाम संबोधन करण्यात आले.
भारतात Tribes शब्दाचा उगम

‘Tribes’ या शब्दाची उत्पत्ती भारतातील कोणत्याही भाषेपासून तयार झालेली नाही. ‘’Tribes’’ शब्दाची उत्पत्ती ग्रीक राज्याच्या रोमन राजाव्दारा झालेली आहे . ''The term ‘’ Tribes’’ originated around the time of Greek city States and the early formation of the Roman
Empire. The Latin term ‘’ tribus’’ has since been transformed to mean.'' ( By Robert J. Gregory.) भारतामध्ये ब्रिटीशव्दारा प्रशासनाने आदिवासीना गुन्हेगार ठरविणारा कायदा गुन्हेगारी जमाती कायदा -१८७१ (Criminal Tribal Act 1871) निर्माण करण्यात आला. अशा प्रकारे १८७१ मध्ये आदिवासींना ब्रिटीश प्रशासनाने आदिवासींना ‘’Tribes’’ असे घोषित केले.
भारतीय घटनेत आदिवासीना वेगळ्या सांस्कृतिक मूल्याच्या व त्यांच्या वेगळ्या वांशिक गटाच्या आधारावर, मूळनिवासी असे व्याख्याबद्ध करणे आवश्यक होते, परंतु तसे झाले नाही. घटना समितीव्दरा दिर्घ चर्चे नंतर, आदिवासींना भारतीय घटनेत काय म्हणावे याचा प्रश्न कायम राहिल्यामुळे हा लवाद प्रिव्हि कान्सिल ( ब्रिटीश सर्वोच्य न्यायालय ) पर्यंत गेला. ब्रिटीश सर्वोच्य न्यायालयाला भंग करून भारतीय सर्वोच्य न्यायालय स्थापण करण्याच्या प्रक्रियेत, आदिवासी व्याख्येचा प्रश्न अनिर्णयीत ठेवण्यात येवून आदिवासीची व्याख्याच तयार केल्या गेली नाही, त्यानंतर युरोपियन वसाहतवादाचे अनुसूचित जमाती ( '' Slavery Code'' ) नावाचा मुकुट तथा गुलामीचे ओझे आदिवासीच्या डोक्यावर बांधण्यात आला. तेव्हाच आदिवासीचे सांस्कृतिक मुल्ये नाकारुन मूळनिवासीचे पूर्णतः अस्तित्व नाकारण्यात आले. यावर भारतीय घटना समितीमध्ये आदिवासीचे प्रतिनिधित्व करणारे मा. जयपाल सिंग मुंडा म्हणतात की, आदिवासीवर ६ वर्षापासून केलेल्या अन्यायाची पुनरावृती स्वतंत्र भारताच्या घटनेत करण्यात आली. हा भारतीय आधुनिक लोकशाहीतील आदिवासीच्या संदर्भातला काळा इतिहास आहे. . डॉ. राजेंद्र प्रसाद भारताचे पहिले राष्ट्रपती, पं. जवाहरलाल नेहरू भारताचे पहिले पंतप्रधान , आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय घटनेचे शिल्पकार यांच्यासमोर, मा. जयपाल सिंग मुंडा, आपल्या ''Objective Resolution'' या विषयावरील पहिल्या भाषणात आदिवासीच्या संदर्भाने मांडतात की…
‘’Sir, if there is any group of Indian people, that has been shabbily treated it is my people. They have been disgracefully treated, neglected for the 6000 years. The history of the Indus Valley civilization a child of which I am, show quite clearly that it is the new comers most of you here are intruders as far as I am concerned.’’
त्याही पुढे मा. जयपाल सिंग मुंडा यांनी आदिवासींना जंगली म्हणविनाऱ्या घटना समितीच्या सदस्यांना ठकवून सांगितले की, '' तुम्ही आम्हाला जंगली म्हणता? आम्ही जंगली नसून या देशाचे मूळनिवासी आहोत. आताच आपण मला आदिवासी म्हटले. होय मी आदिवासीच आहे आणि आदिवासी असल्याचा मला स्वाभिमान आहे. पण आपण आम्हास, भारतीय घटनेत आदिवासी का म्हणीत नाही ? मा. जयपाल सिंग मुंडा यांच्या या कडव्या सवालावर भारतीय घटना समितीच्या सर्व सदस्यानी मौन पाळले होते. या मौन धारण करणाऱ्यावर मा . जयपाल सिंग मुंडा अतिशय दुःख व्यक्त करतात की, आदिवासीने नकेलेल्या चुकीला, भारताच्या आधुनिक लोकशाहीमध्ये साकारून आदिवासीच्या वांशिक गटाचे अस्तित्व समूळ नष्ट करण्याचे षड्यंत्र उभे केले.

कोलंबसने अमेरिकेचा शोध कधीच लावला नाही.

१९९२ ला कोलंबसच्या सफरीस ५०० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या आनंदाने संयुक्त राष्ट्र संघामध्ये सुवर्ण महोस्तव साजरा करण्यासाठी युरोपियन राष्ट्रांनी ठराव आणला. परंतु युरोपियन वसाहतवादामुळे जगातील आदिवासीमध्ये गुलामगिरीची सुरुवात होवून आदिवासीच्या भूभागावर युरोपियन लोकांचे साम्राज्य निर्माण झाले. त्यामुळे निग्रो राष्ट्रांव्दारा या ठरावाला विरोध करून, ठरावालाच उधळून लावले. कोलंबसच्या सफरीच्या सुवर्ण महोत्सवाच्या विरोधाबरोबरच, निग्रो राष्ट्रांनी संयुक्त राष्ट्र संघाद्वारा १९९३ हे वर्ष '' मूळनिवासी'' वर्ष म्हणून जाहीर केले. त्यातूनच जगातील वसाहतीचे नि वसाहतीकरण सुरु झाले. कोलंबसने अमेरिकेचा कधीच शोध लावला नाही. अमेरिका होती तिथेच होती. कोलंबसव्दारा जगातील मूळनिवासीवर वासहती लादून गुलामी लादणारी युरोपियन राष्ट्राची एक नीती होती.
मूळनिवासी म्हणजे कोन ?

मूळनिवासीची व्याख्या संयुक्त राष्ट्र संघाव्दारे तयार करण्यात आली. त्याआधारे महत्वाचा उतारा..
Concept of Indigenous People ( Background paper prepared by the Secretariat of the Permanent Forum on Indigenous People) By Jose R Martinez Cobo, Special Rapporteur…

मूळनिवासी म्हणजे …

१) ऐतिहासिक लोकसमूह, जो की स्वभूभागावर वास्तव करीत असून, ज्याच्यामध्ये वासाहातीपुर्व सामाजिक ढाचा उभा आहे, असा लोकसमूह,
२) स्वतःच्या भूभागावर विकसित होवून, इतर लोक समूहापेक्षा वेगळे अस्तित्व टिकवून ठेवणारा लोकसमूह,
३) स्वभूभागावर सामाजिक गट म्हणून वडिलोपार्जित भूभागावर (Ancestral Territory) स्वविकास घडवून आणण्यासाठी, जतन केलेल्या संस्कृतीच्या आधारे भावी पिढीचा विकास घडविणे,
४) आपल्या वांशिक गटाची सांस्कृतिक ओळख जतन करून, त्या आधारे जीवन जगणारा लोकसमूह
५) स्वतःची संस्कृती, सामाजिक संस्था, व स्वन्यायिक व्यवस्था कायम ठेवणारा लोकसमू
असे ऐतिहासिक सातत्य असलेल्या समाज……
अ) वंश परंपरागत मिळालेल्या जमिनीवर किंवा त्याभूभावर वास्तव्य असणे
ब) पिढ्यानपिढ्याने मिळालेल्या जमिनीवर सामुहिक वास्तव्य असणे
क) संस्कृतीमध्ये सर्व साधारणपणे निसर्ग धर्म, आदिवासी जीवन पद्धती, पारंपारिक वेशभूषा, ई.
ड) बोली भाषा, आदिवासीची मातृभाषा ई.
ई) देशात एकाद्या भागात वास्तव्य असलेला किंवा त्या देशाचा एक भाग असावा,
फ) इतर संबधीत बाबी….
स्वओळखीमुळे आदिवासी असल्याचे निदर्शनास येणे,
इतर कोणाचेही हस्तक्षेप न होता, सार्वभौमत्वाचे अधिकार अभातीत असणे
वरील प्रमाणे करण्यात आलेल्या मूळनिवासीच्या व्याख्येत राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रिय पातळीवर खालील महत्वाचे निकष स्वीकृत करण्यात आले.
1)स्वनिर्धार्नाचे अधिकार (Self-determination)
२) भूभाग शोधण्यापूर्वी पासूनची ऐतिहासिक निरंतता (Historical continuity with pre-invation) किंवा
पूर्व वसाहती लोकसमूह (Pre-colonial society)
३) अप्रस्थापित समाज (Non dominant society)
४) पिढ्यानपिढ्या पासून मिळालेला भूभाग (Ancestral territory)
५) वांशिक ओळख (Ethnic identity)
या सर्व बाबीचा अंतर्भाव असणारा लोकसमूह म्हणजे ‘’मूळनिवासी’’ होय. या मूळनिवासीच्या व्याख्येमध्ये, पहिले लोक . (First People) त्याची वेगळी संस्कृतीअसून सर्व सामान्य संस्कृती, भाषा, नैसर्गिक पूजा, आपल्या भूभावर वेगळी आर्थिक समाज रचना असलेला समाज होय. हा मूळनिवासी माणूस पृथ्वीवर प्रतिकूल परस्थितीमध्ये जीवन जगतो आहे. गुलामीसम जीवन, जबरन बौन्डेड लेबर बनविल्या जावून भयंकर असमानतामध्ये दरिद्रि, स्वास्थ , मजूरीपासून वंचित होवून जास्तीतजास्त कारागृहात जीवन जगतो आहे.
१९९३ मध्ये जागतिक मूळनिवासीचे वर्ष आणि मूळनिवासीचे दशक, संयुक्त राष्ट्र संघाने जाहीर करून जगातील आदिवासी समूहाच्या मानवाधिकाराचे संरक्षण करण्याचे धोरण स्विकारले. मात्र, भारतीय आदिवासींना मूळनिवासीचा दर्जा बहाल करण्यास भारत शासनाची भूमिका नकारात्मक आहे.
न केलेली ऐतिहासिक चूक ( un-doing Historical wrong ) भारतीय आदिवासीच्या माथ्यावर टाकली …

अलीकडेच भारताच्या मा. सर्वोच्च न्यायालयाने, आदिवासींची कोणतीही चूक नसताना त्यांच्यावर भारताच्या आधुनिक लोकशाहीने ऐतिहासिक अन्याय केल्याचे मान्य केले. या संदर्भाने ६ दशका पूर्वीच मा. जयपाल सिंग मुंडा यांनी भारतीय संविधान समिती समोर १९४६ ते १९५० या दरम्यान सातत्याने मांडणी करून ६००० हजार वर्षा पासून आदिवासीवर कसा अन्याय झाला याचे विश्लेषण केले. कैलाश विरुध्द महाराष्ट्र राज्य [२०११]१ एस सी आर - ९४, या सर्वोच्य न्यायालयाच्या निकालात आदिवासीवर झालेल्या ऐतिहासिक अन्यायाबाबत मांडणी करताना भारतातील मूळनिवासी कोण आहेत याची स्पष्टतता केली. भारत देशातील ८ टक्के आदिवासी हेच मूळनिवासी असल्याचे स्पष्ट करून, बाकी ९२ टक्के लोक, टप्या टप्याने बाहेरून भारतात आले असल्याचे स्पष्ट केले आहे. याची पृष्टी करताना मा. सर्वोच्य न्यायालयांनी ऐतिहासिक संदर्भ दिले दिले आहे.
भारत देशात भयंकर डोंगराळ व खोल दरी असा भौगोलिकचा प्रदेश नाही तो सफाट व संपन्न असून भारत देश निसर्गाचे नंदनवन आहे. संपन्न आणि लक्झुरीयस जीवन जगण्याची अभिलाषा घेवून बाहेरून आलेले लोक हे काही काळे गोरे , उंच ठेंगू , लांब व बसक्या नाकाचे, विविध भाषा बोलणारे अनेक धर्म पंथाचे, विविध देव देवतांची पूजा करणारे, विविध जातीमध्ये विभागलेले लोक होत. आता हेच बाहेरून आलेले लोक आदिवासीना मिळण्यात येणारा मूळनिवासीचा दर्जा नाकारीत आहेत. काल पर्यंतचा संदर्भ, द्रविडीयन व असुर लोक हेच मूळनिवासी असल्याचे मानल्या जात होते. परंतु आता या न्यायालयाच्या निकालाने हा संदर्भ खोडून टाकण्यात आला आहे. द्रविडीयन व असुर हे लोक सुद्धा बाहेरून आले असून त्यांची द्रविडीयन भाषा सुद्धा मूळनिवासीची भाषा नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे भारत देशात प्रथम कोण आले याचे भांडवल करून मूळनिवासीच्या व्याख्येला विरोध करणाऱ्याना चोख उत्तर मिळाले मिळाले आहे.

आंबेडकरी आयडेन्टीटी व मूळनिवासी

भारतातील जाती व्यवस्थेला उधळून हिंदूत्तोर आयडेन्टीटी मांडणारा सिद्धांत बुद्ध, फुले, आंबेडकरी वैचारिक आंदोलनातून साकार झाला. डॉ. बाबासाहेबांनी जाती विहीन समाज रचना उभारून धम्माची दीक्षा दिली. डॉ. बाबासाहेबांनी निर्माण केलेले प्रचंड साहित्य हे नव-समाज निर्मितीचे साहित्य आहे.
खऱ्या अर्थाने जगातील महान बंडखोर साहित्यिक बाबासाहेबाशिवाय कोणीच होऊ शकले नाही. आंबेडकरी आयडेन्टीटीने येथील ब्राह्मणी चौकटीला उध्वस्त करून बौद्ध धम्माच्या तत्व ज्ञानावर साकारलेली आंबेडकरी ओळख आहे. त्यात सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजकीय बदलाची नांदी आहे. न्याय, समता,बंधुता या तत्वाच्या आधारे नव ओळख बहाल करणारी प्रकिया आहे. ही आंबेडकरी ओळख विश्वव्यापी (Universal Identity) आहे. स्वताला आंबेडकरी म्हणविणारी काही मंडळी आम्हीच मूळनिवासी असल्याचा दावा करीत आहेत. आता प्रश्न असा पडतो की, आंबेडकरी आयडेन्टीटी मध्ये या मंडळीना कोणती उणीव भासली की ज्यामुळे आंबेडकरी आयडेन्टीटीला सोडून मूळनिवासी म्हणवून घेण्याची धन्यता मानतात ? बहूजन शब्दाला मूळनिवासी संबोधून आंबेडकरी आयडेन्टीटीला दुय्यम स्थान देत आहेत. त्यांनी मूळनिवासी सिद्धांत प्रथम समजून घेण्याची गरज आहे. खरे तर मूळनिवासी थ्रेरि वंश वादावर आधारित आहे. आदिवासी मध्ये वांशिक गण आहेत. आंबेडकरी सिद्धांन्तात वंशवादाला स्थान नाही. परंतू या देशात बुद्धाचा आणि महारांचा सांस्कृतिक इतिहास लिहिल्या जाईल त्या वेळी आदिवासीचे सांस्कृतिक मुल्ये आणि कालचा अस्पृश आजचा आंबेडकरी, यांचे सांस्कृतिक मुल्ये एकाच मुल्यांकित स्तंभावर उभे असल्याचे साकार होईल त्या दिवसी आदिवासी व आंबेडकरी चळवळीचा एक जुटीचा सांस्कृतिक विद्रोह या देशात झाल्या शिवाय राहणार नाही. केवळ मूळनिवासी म्हटलाने आंबेडकरी आदिवासी एकजूटीचा प्रश्न सुटणार नाही

भारतीय आदिवासींना मूळनिवासी ओळख बहाल करण्यास सर्व बाजूनी कोंडमारा

१) या देशात प्रथम कोण आले?

मूळनिवासी म्हटल्याने या देशात प्रथम कोण आले? हा प्रश्न उभा राहतो. कोण बाहेरून आले हे सर्वाना माहित आहे पण कोणत्याच जाती धर्माच्या माणसाची हिम्मत होत नाही की आम्ही बाहेरून आलो असे छाती ठोक सांगण्याची. त्यामुळे या देशात प्रथम कोण आले हा विषय खोचाडपणे पुढे करून जन्मताच मूळनिवासी असलेल्या आदिवासीचा मुद्दा दाबल्या जात आहे.

२) आदिवासीच्या वांशिक गणना घटनात्मक मान्यता नाही.

आदिवासी हा या देशातील सर्व जाती व धर्माच्या लोका वेगळा आहे. आदिवासीत जाती नाही व धर्मही नाही. त्यांच्यात गण पद्धती आहे. ईश्वर व आत्मा किंवा धर्म नाही. ते निसर्ग पूजक आहे. त्यांच्यात वांशिक गट आहेत. ते आपल्या सांस्कृतिक मूल्याच्या आधारावर जीवन जगत आहे. आदिवासीच्या वांशिक गणना घटनांत्मक मान्यता नाही. वांशिक गणना मान्यता देण्यास येथील जाती व्यवस्थेतील प्रस्थापिंताचा नकार आहे.

३) भारताच्या एकूण संपती पैकी ८० टक्के संपती आदिवासी क्षेत्रांत आहे
आदिवासीची जल, जमीन, जंगलाशी, सांस्कृतिक नाळ जुडली आहे. त्यांना अनुसूचित क्षेत्रात अनुसूची बद्ध करून राष्ट्र विकास प्रवाहाच्या बाहेर ब्रिटिशानी ठेवले तसे भारतीय प्रशासनव्दारा ठेवून त्यांचे जल, जमीन, जंगला वरचे सर्व अधिकार नाकारले आहे. पार्याने आदिवासीच्या सांस्कृतिक अधिकाराला नकार दिला आहे. मूळनिवासीच्या संकल्पनेत आदिवासीच्या सांस्कृतिक मूल्याशी जुडलेल्या भूभागाला विशेष महत्व आहे. याच भागात ठेकेदार, प्रकल्प, इंडस्ट्रीज, माइन्स ई. उभारले जावून भारताच्या एकूण संपती पैकी ८० टक्केसंपती फक्त आदिवासी भागात असून सुद्धा, त्यांना या संपती पासून वंचित ठेवून दुसऱ्या बाजूने मूळनिवासीच्या दर्जा पासून दूर ठेवल्या जात आहे.

४) आदिवासी हे हिंदू नाहीत म्हणून मूळनिवासीचा दर्जा नाकारीत आहे

आदिवासी हे हिंदू नाहीत, ते हिंदू कायद्याच्या कक्षेत मोडीत नाही. त्यांना हिंदू कोड बिल लागू होत नाही. मिताक्षरी व दयाभागा हिंदू स्कूल ऑफ थॉट लागू होत नाही. दुसऱ्या बाजूने आदिवासीच्या पारंपारिक कायद्याला मान्यता नाही. आदिवासीच्या परंपरांना ‘’कोडीफाईड’’ करण्यात आले नाही. हे सर्व आदिवासी हिंदू नसल्यामुळे नकारात्मक कृती होत आहे. पार्याने आदिवासी हे हिंदू नसल्यामुळे त्यांना मूळनिवासीचा दर्जा नाकारल्या जात आहे.

५) मूळनिवासी जगातील हे अल्पसंख्यांक आहे

‘’मूळनिवासी आयडेन्टीटी’’ ही सरळ सरळ जागतिक लोक समूहाशी नाते जोडणारी असून ती विश्वव्यापी आहे. या मुद्याला हेरून बामसेफच्या काही मंडळीनी बहुजन शब्दाचे नाव बदलून मूळनिवासी नाव धारण केले आहे. जगात मूळनिवासी हे कधीच बहुजन नाहीत ते अल्पसंख्यांक आहेत. हा मुद्या विसरून आदिवासीसह सर्व बहुजनांना सामाजिक व जाती कट्टीबध्य असलेल्या राजकीय थ्रेरीत ते बांधू इच्छितात. त्यामुळे आदिवासीच्या सांस्कृतिक मूल्याचा विश्वव्यापी लढा उभा होण्यास आळकाठी निर्माण होवून पर्यायानी आदिवासींना मूळनिवासीचा हक्क मिळणाऱ्या प्रक्रियेत बाधा निर्माण करून बहुजनाना मूळनिवासी ठरविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत

6] आदिवासी म्हणजे युद्धात जिंकलेले गुलाम
हिंदूवाद्यांना वाटते की आदिवासी आमचे गुलाम, जसे ब्रीटिशाना वाटत होते की जगातील सर्व आदिवासी त्यांचे गुलाम. हिंदुना वाटते की भारतातले आदिवासी आमच्या देव देवतांचे गुलाम, जसे ख्रिश्चनाना वाटते की जगातील सर्व आदिवासी हे येशुचे गुलाम. कोणीही या आणि आदिवासींना लुटा
त्यांना वनवासी बनवा, नक्षलवादी बनवा, मात्र, संवेदनहीन आदिवासीचे रक्त सळ सळ कधीच होत नाही . कारण त्यांची ही मानसिकता गुलामगिरीची बनली आहे. त्यामुळे सर्वाना वाटते की
आदिवासी हे युद्धात जिंकलेले गुलाम आहेत. स्वतांत्रोन्तर काळात आदिवासीच्या सामाजिक चाळवळी उभ्या झाल्या नाही. जे काही आंदोलने उभी झाली त्यांना राजकीय नेत्याचा आशीर्वाद असून, तिथेही गुलामीची मानसिकता दिसते. पर्यायाने मूळनिवासीच्या मुद्यावर सर्व राजकीय मंडळी चुप्पी साधून बसली आहे.

7] भारताच्या आधुनिक लोकशाहीतील ऐतिहासिक चूक

मा. जयपाल सिंग मुंडा यांच्या मते भारताच्या आधुनिक लोकशाहीतील आदिवासीवर ऐतिहासिक चूक लादण्यात आली आहे. ही चूक पूर्व लक्षित प्रभावाने भरून काढणे आवश्यक आहे. स्वतंत्र भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ राजेंद्र प्रसाद , पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांना मा. जयपाल सिंग मुंडा जाब विचारतात की, ३० मिलियन आदिवासींना मूलनिवासी ऐवजी जंगली संबोधून भारताच्या लोकशाही मध्ये आदिवासीचे मूळत्व नाकारण्यात येते, हा लोकशाहीचा अपमान नाही तर काय.? अनुसूचित जमाती ही संज्ञा युरोपियन वसाहतवादाच्या गुलामीची शृंखला आहे. ही ऐतिहासिक चूक आधुनिक लोकशाहीने स्वीकारली आहे. स्वतंत्र भारताच्या गीतात आदिवासी संस्कृतीचा समावेश नाही. आदिवासी गणाचा एक ध्वज तर गणराज्याचा दुसरा ध्वज असतो, तो आदिवासीं साठी मान्य करावा या मागणीलाही नाकारून भारताच्या आधुनिक लोकशाहीने ऐतिहासिक चूक केली आहे. या ऐतिहासिक चुकीमुळे आदिवासींना त्यांच्या सांस्कृतिक ओळखीला मुकावे लागले. त्यामुळे तो या देशाचा मूळनिवासी असून सुद्धा उपरे व गुलामीचे जीवन जगतो आहे.
सर्वोच्य न्यायालयाच्या निर्वाळ्या नुसार ८ टक्के आदिवासी हेच मूळनिवासी
मा. सर्वोच्य न्यायालयाने दिनांक ५ जाने. २०११ रोजी कैलाश विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, या प्रकरणात ऐतिहासिक पुरावाच्या आधारे निकाल देवून या देशातील ८ टक्के आदिवासी हेच मूळनिवासी असल्याचे ऐतिहासिक सत्य सांगून, या संदर्भात झालेल्या ऐतिहासिक चुकीला घटनाबाह्य ठरवून आदिवासींना मूळनिवासी असे जाहीर केले आहे. त्याची कायद्यात्मक तरतूद होणे गरजेचे आहे.
आदिवासी म्हणजे युद्धात जिंकलेले गुलाम
हिंदूवाद्यांना वाटते की आदिवासी आमचे गुलाम, जसे ब्रीटिशाना वाटत होते की जगातील सर्व आदिवासी त्यांचे गुलाम. हिंदुना वाटते की भारतातले आदिवासी आमच्या देव देवतांचे गुलाम, जसे ख्रिश्चनाना वाटते की जगातील सर्व आदिवासी हे येशुचे गुलाम. कोणीही या आणि आदिवासींना लुटा
त्यांना वनवासी बनवा, नक्षलवादी बनवा, मात्र, संवेदनहीन आदिवासीचे रक्त सळ सळ कधीच होत नाही . कारण त्यांची ही मानसिकता गुलामगिरीची बनली आहे. त्यामुळे सर्वाना वाटते की 8] आदिवासी हे युद्धात जिंकलेले गुलाम आहेत.

स्वतांत्रोन्तर काळात आदिवासीच्या सामाजिक चाळवळी उभ्या झाल्या नाही. जे काही आंदोलने उभी झाली त्यांना राजकीय नेत्याचा आशीर्वाद असून, तिथेही गुलामीची मानसिकता दिसते. पर्यायाने मूळनिवासीच्या मुद्यावर सर्व राजकीय मंडळी चुप्पी साधून बसली आहे. सर्वोच्य न्यायालयाच्या निर्वाळ्या नुसार ८ टक्के आदिवासी हेच मूळनिवासी मा. सर्वोच्य न्यायालयाने दिनांक ५ जाने. २०११ रोजी कैलाश विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, या प्रकरणात ऐतिहासिक पुरावाच्या आधारे निकाल देवून या देशातील ८ टक्के आदिवासी हेच मूळनिवासी असल्याचे ऐतिहासिक सत्य सांगून, या संदर्भात झालेल्या ऐतिहासिक चुकीला घटनाबाह्य ठरवून आदिवासींना मूळनिवासी असे जाहीर केले आहे. त्याची कायद्यात्मक तरतूद होणे गरजेचे आहे.
९ आगस्त मूळनिवासी दिवस
जगातील ७० देशात ३७० मिलियन म्हणजे ३७ कोटी मूळनिवासी आहेत. त्यातील १० कोटी आदिवासी हे भारतात आहेत. जगात एकूण ७००० भाषा पैकी ४००० भाषा मूळनिवासी लोकांच्या आहेत. दोन दशका पूर्वी पृथ्वीवर मूळनिवासीचा हिस्सा होता. आता ६ टक्के पृथ्वीचा भाग उपयोगात आणल्या जातो. हे मूळनिवासी लोक जगातील सर्व प्रस्थापित वर्गाच्या अगदी वेगळे आहेत . त्यांच्यामध्ये भयंकर असमानता असून ते दरिद्रीचे जीवन आहेत. जगातील एकूण दरिद्री व गरिबी पैकी १९ टक्के गरिबी मूळनिवासीया मध्ये आहे.
संयुक्त राष्ट्र संघच्या कार्यकारी गटाने जगातील मूळनिवासीच्या मानवाधिकाराचे हनन करण्यात येवून त्यांचे मानवाधिकार नाकारले जात असल्याबाबतचा प्रस्ताव दिनांक ९ आगष्ट १९८२ रोजी संयुक्त राष्ट्र संघात मांडण्यात आला. त्यात आदिवासीच्या मानवाधिकारा बाबत चर्चा करण्यात आली. आदिवासी / मूळनिवासीच्या मानवाधिकारावर चर्चा करण्याचा पहिला दिवस म्हणून जागतिक मान्यता मिळाली. त्यामुळे ९ आगष्ट या दिवसाला महत्व प्राप्त झाले . त्या नंतर १९९३ हे वर्ष जागतिक मूळनिवासी वर्ष म्हणून संयुक्त राष्ट्र संघाने जाहीर केले. ९ आगष्ट या दिवसाला आदिवासी / मूळनिवासीच्या अधिकारा बाबत वाचा फोडली या कारणाने मूळनिवासी दशक जाहीर करण्या बरोबरच दिनांक २३ डिसेंबर १९९४ रोजी ठराव क्र. ४९/२१४ पास करून संयुक्त राष्ट्र संघाने, ९ आगष्ट या दिवसाला जागतिक मूळनिवासी दिवस म्हणून जाहीर केले आहे.
मूलनिवासी दिवसाचे महत्व….
मूलनिवासी दिवसाचे अवचीत्त साधून त्याचे महत्वाचे निकष खालील प्रमाणे ठरविण्यात आले आहे,
१) वसाहतवादाचे नि वसाहतवाद करणे
२) आदिवासीना त्यांचे भूभाग / जमिनी पूर्वलक्षित प्रभावाने अधिकार प्राप्त करून देणे
३) आदिवासीची वांशिक ओळख कायम ठेवणे
४) सांस्कृतिक ओळख प्रस्थापित करून, सांस्कृतिक मूल्याचा जागतिक लढा उभारणे
५) आंतरराष्ट्रीय लोक समूहासोबत सरळ संबध प्रस्थापित करणे
६) स्वनिर्धार्नाचे अधिकार प्राप्त करणे
6 हजार पासून आदिवासीवर झालेल्या अन्यायाची प्रतिपूर्ती पूर्व लक्षित प्रभावाने करून घेणे मूळनिवासी हा दिवस आदिवासीच्या विश्व सांस्कृतिक मूल्याची पुनः स्थापना करण्याचा दिवस असून आदिवासीच्या सांस्कृतिक ओळख स्थापनेचा दिवस होय. मूळनिवासी दिना निमित्याने सर्व भारतीयांना हार्दिक सुभेच्छा ……

Latari Madavi
अड. लटारी कवडू मडावी
३०० एन आय टी प्लॉट, नारी ले आउट रिंग रोड,
नागपूर -- ४४००२६ मो. ९४०५९०००१०