आश्रमशाळांना दोषी ठरवून बदनाम करण्यापेक्षा, उपाय सुचवून नाव कमवूया !!!
'विद्यार्थ्यांना सुसंस्कारित करून उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध करून देणे, हे शाळांचे मुख्य कर्तव्य आहे. शिक्षणाचा दर्जा गुणांवर न ठरवता, मुलांची आवडनिवड, त्यांचा कल लक्षात घेऊन त्यांना दर्जेदार शिक्षण देणे गरजेचे आहे,'' असे म्हणून आपण सर्व जबाबदारी शिक्षकांवर ढकलून मोकळे होतो. पण आश्रमशाळेतील शिक्षकांच्या काय अपेक्षा आहेत....त्यांच्या काय समस्या आहेत याचा कोणी कधी विचार करतो का ? यातूनच जर एखाद्या शिक्षकाने जर प्रयत्न केला आपल्या समस्या जगासमोर आणण्याचा तर त्याला 'तू पगारी समाजसेवक' आहेस असे म्हणून गप्प केले जाते.
शिक्षकांच्या समस्यांची मुस्कटदाबी करून कुठे आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचा गुणवत्ता विकास साधला जाणार आहे का ? इथे जसे विद्यार्थ्यांना पोषक शैक्षणिक वातावरणाची आवश्यकता आहे तशीच आवश्यकता आज शिक्षकांना देखील आहे. कारण अध्यापनापेक्षा त्यांना विद्यार्थ्यांना सांभाळण्याचे महत्वाचे काम करावे लागते.
जर समाज किंवा समाजातील तथाकथित पुढारी, पत्रकार जर आश्रमशाळेमधील गैरव्यवहार, विद्यार्थ्यांच्या हाल, निकृष्ट गुणवत्ता, भोजन व्यवस्था याविषयी इतके आरडा-ओरड करतात, वाभाडे काढतात, तर मग त्यांना आश्रमशाळेच्या प्रशासनातील अडचणी दिसत नाहीत का ?
आज आश्रमशाळेतील विद्यार्थी शिक्षकांचे किती ऐकतात....विद्यार्थ्यांना शिस्त लावणे किती जिकरीचे आहे....पालक शाळेत बोलावूनही किती हजर असतात....पालकच व्यसनाधीन त्यात त्यांची मुले किती दिवस व्यसनांपासून दूर राहणार.....किंवा शिक्षक किती दिवस त्यांना व्यसनांपासून दूर ठेवू शकतात....वसतिगृहात मोबाईल वापरायला बंदी असतानाही विद्यार्थी कसे काय मोबाईल वापरतात....शिक्षक त्यावर कसा काय आळा घालू शकणार कारण याचे व्यसन तर पालकांनाच जडलेले आहे. एक मोबाईल पकडला तर विद्यार्थी दुसरा घेतात....शिक्षक त्या विद्यार्थ्यांवर काय कारवाई करणार ? कारवाई केली तर पुन्हा अनेक संघटना किंवा त्यांचे कार्यकर्ते बदनामीचे आणि दबावाचे राजकारण खेळतात....यात बिचारा शिक्षक फक्त भरडला जातो. कारण तो असहाय असतो. आपली समाज व्यवस्था विद्यार्थ्याची बाजू लावून धरते....पालकसुद्धा आपल्या पाल्याचे ऐकतात.....इथेच तर विद्यार्थ्यांचे अधिक फावते आणि याचा आज ते शिक्षकांविरोधातील हत्यार म्हणून वापर करू लागले आहेत. शिक्षकांवर आरोप करून त्यांची ते मानहानी करत आहेत आणि त्याला सर्वांचा जाहीर पाठींबा आहे.
विद्यार्थ्यांवर रागवायचे नाही, त्याच्या कलाने शिक्षण त्याला घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे. अशा वेळेस आश्रमशाळेतील शिक्षकांचे अधिक मरण होते. कारण आज आश्रमशाळेतील मुले-मुलीसुद्धा पाश्चात्य संस्कृतीचे अनुकरण करू लागले आहेत. यातून वसतिगृहातील मुला-मुलींची जवळीक साधली जाणे....यातून विवाहबाह्य संबंध येणे, मुली गरोदर राहणे यागोष्टी आश्रमशाळेतसुद्धा उग्र रूप धारण करत आहेत. अशा प्रकारच्या गोष्टींवर आळा कसा घालायचा या मोठ्या संकटात आमचे शिक्षक आज आहेत. कारण एखाद्या पालकाला जर सांगितले कि आपली मुलगी एखाद्या मुलाबरोबर फिरते किंवा आपला मुलगा मुलीबरोबर फिरतो .....अभ्यास अजिबात करत नाही तर ते पुरावा मागतात. आपण आमच्या मुलांना बदनाम करत आहात म्हणून उलट शिक्षकांनाच दोष देतात. विद्यार्थ्यांचे अनैतिक संबंध आज वाढत आहेत. खरा तर हा आपल्या संस्कारांचा पराभव आहे. कारण असे करण्याचे शिक्षण तर कोणतीच शाळा किंवा आश्रमशाळा देत नाही. परंतु तरी सुद्धा याचे प्रमाण वाढत आहे. हे फक्त आश्रमशाळेतच आहे असे नाही. वास्तव सर्वांना माहित आहे. आज पालकसुद्धा असहाय आहेत या समस्येपुढे तिथे आश्रमशाळेचे शिक्षक काय करणार ? परंतु तरी असे प्रकार शाळेत घडले तर अपराधी असणारी मुलं बाजूला राहतात. सर्वात प्रथम शिक्षकाला दोष देवून त्याच्या बडतर्फीची मागणी केली जाते. पण खरच बिचा-या शिक्षकाला बडतर्फ करून हि समस्या सुटणार आहे काय ? कारण आश्रमशाळेत मुले-मुली एकाच ठिकाणी शिकतात. एकत्र जेवण करतात....एकत्र प्रार्थना...एकाच ठिकाणी वसतिगृह यातून ती मुले एकमेकांकडे अधिक आकर्षित होतात. यातून जर काही समस्या उद्भवली तर बिचा-या शिक्षकाला बडतर्फ करतात. मुलांचे अनैतिक संबंध उघडकीस आल्यानंतर जर विद्यार्थ्यांवर कार्यवाही करून वसतिगृहातून घरी पाठविले तर शिक्षकाला सरकार, पालक जाब विचारतात....विद्यार्थीही बदला घेतो असे म्हणतात....कधी कधी तर ते यात या-ना-त्या मार्गाने यशस्वीही होतात. तरी शिक्षकाला पाठींबा कोणी देत नाही.
आज आश्रमशाळा म्हणजे मरणशाळा अशा प्रकारच्या अनेक बातम्या वेगवेगळ्या वर्तमानपत्रांमधून वाचायला मिळत आहेत. यातून आश्रमशाळांच्या बदनामीचे कटकारस्थान तर नाही ना शिजवले जात असाही कुठे तरी मनात प्रश्न निर्माण होतो. कारण आज अनेकांना प्रसिद्धीची हाव सुटलेली आहे. त्यासाठी लहान-मोठ्या गोष्टींचा अधिक विपर्यास केला जातोय. आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचा मृत्यू होणे खरच हि खेदाची बाब आहे. परंतु याला सर्वस्वी आश्रमशाळा जबाबदार आहेत असे म्हणणे कितपत योग्य आहे याचा सारासार विचार होणे गरजेचे आहे. कुपोषण, आरोग्य, उपासमार, अंधश्रद्धा आदी समस्या आजही आदिवासी समाजाला मोठ्या प्रमाणात भेडसावत आहेत. यातून काही विद्यार्थ्यांचा झालेला मृत्यूसुद्धा आश्रमशाळांच्या नावावर खपवला गेला. कारण ती मुले आश्रमशाळेच्या पटावर कुठेतरी होती. ती मुले शाळेत येत होती का ? त्यांना काही गंभीर आजार होते का? सर्पदंश किंवा इतर कोणत्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे त्यांचा मृत्यू झाला याचा बाबींचा कोणी विचार केला नाही. सरसकट या पापाचे खापर बिचा-या शिक्षकांवर फोडले आणि आज त्याचा भांडवल म्हणून वापर केला जात आहे.
आदिवासींच्या मुलांसाठी सुरू केलेल्या आश्रमशाळांमध्ये मुलांचे मृत्यू व्हावेत यासारखी लाजीरवाणी गोष्ट नाही. गेल्या १0 वर्षांत आश्रमशाळांमध्ये विविध कारणांनी मृत्युमुखी पडलेल्या मुलांची जंत्रीच न्यायालयाला सादर केली जाते. खरोखर हे वास्तव अस्वस्थ करून सोडणारे आहे. गेल्या १0 वर्षांत सरकारी आश्रमशाळांमध्ये ७९३ आदिवासी विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याचे प्रतिज्ञापत्र सरकारी वकिलांनी उच्च न्यायालयात सादर करून आदिवासींच्या संरक्षण आणि सुरक्षेत सरकार अपयशी ठरल्याचे मान्य केले. स्वतंत्र भारतामध्ये आदिवासी मुलांचे इतके मोठे दुर्दैव कधीही नसेल. आदिवासी विकासावर कोट्यवधी रुपये खर्च करणार्या् शासनाला याचे अपराधित्व अजूनही वाटत नाही, हीच मोठी शोकांतिका आहे. रवींद्र तळपे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात या संदर्भात जनहित याचिका दाखल केलेली होती. सदर याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान ही बाब निदर्शनास आली. या ७९३ विद्यार्थी मृत्यूपैकी ६२ मृत्यू अपघातात, ५५ सर्पदंशाने, ४३४ आजारपणाने, ५६ पाण्यात बुडाल्याने, १२९ नैसर्गिक, तर ५७ मृत्यू अन्य कारणांमुळे झालेत.
या कारणांचा जर विचार केला तर तसा शिक्षक कुठे बेजबाबदार असल्याचे आपल्याला दिसत नाही. गेल्या वर्षी मी वाचले कि एका अनुदानित आश्रमशाळेत दोन मुलांचा विषारी अन्नपदार्थ खाल्ल्याने मृत्यू झाला. त्यावेळेस मुख्याध्यापक आणि अधीक्षक दोघांनाही निलंबित केले गेले. पण जर ते अन्न शिक्षकांनी किंवा शाळेने दिले असेल तर ते दोषी ठरू शकतात. पण ते अन्न त्या विद्यार्थ्यांनी शाळेच्या आवाराबाहेरील परिसरातील एका हॉटेलमधून चोरून आणले. ते चोरलेले पदार्थ ऊसात लपवून ठेवले. शेतक-याने त्या ऊसावर त्याकाळात फवारणी केली. त्यामुळे काही प्रमाणात कीटकनाशक त्या अन्नपदार्थांमध्ये गेले. ते विषारी अन्न विद्यार्थ्यांनी खाल्ले आणि यात त्या मुलांचा मृत्यू झाला. घटना घडल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या पालकांइतकेच दुख सर्व शिक्षकांना झाले होते. यात दोषाचे पूर्ण खापर अधीक्षक आणि मुख्याध्यापक यांच्यावर फोडले आणि त्यांना निलंबित केले. आता यात आपणच दुपारी जेवणाची सुट्टी देता. जेवणझाल्यानंतर बराच वेळ तिथे मोकळा असतो. यावेळेत ती मुले परिसरात खेळतात. आता शाळेला कुंपण नाही. शाळा गावात आहे. आजूबाजूला घरे आहेत. अशा परिस्थितीत मुले गावात इकडे तिकडे फिरणारच....शिक्षक काय सुट्टीतही त्या मुलांमागे फिरणार. मग यातून अनावधानाने असे प्रकार घडतात. जर आपण आश्रमशाळा संहिता वाचली तर आपल्या लक्षात येईल कि आश्रमशाळेची रचना कशी असावी ते. परंतु संहिता बाजूला ठेवून अशा प्रकारे शाळांना का परवानगी दिली जाते. यात परवानगी देणा-या अधिका-यांचा दोष आहे. त्यांच्यावर कार्यवाही होणे गरजेचे आहे. शाळा बंदिस्त असेल. गेटवर २४ तास रखवालदार असेल तर अशी मुलं बाहेर गुपचूप जाणार नाही आणि असे प्रकार घडणार नाहीत. पण त्याकडे लक्ष्य कोणी देत नाही आणि यात शिक्षकाचा बळी दिला जातो. मागे नाशिक परिसरात शाळेतील मुलीवर बाहेरील मुलांनी येवून बलात्कार केला. त्यावेळेसही शिक्षक निलंबित केले होते. अहो सरकारने अगोदर आश्रमशाळा परिपूर्ण कराव्यात आणि मग शिक्षकांकडे बोट करावे. नाहीतर उगाच आपल्या व्यवस्थेत त्या बिचा-यांचा बळी देवू नये.
एकीकडे जिल्हा परिषद शाळा फक्त पोषण आहार आम्हाला द्यायला जमत नाही म्हणून आंदोलन करतात. आश्रमशाळेत तर मुलांची सर्वस्वी जबाबदारी आपण शिक्षकांवर सोपवतात, तरी कोणी आरडाओरड करत नाही. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांची ड्युटी हि फक्त १० ते ५ असते. आश्रमशाळेच्या शिक्षकाला मात्र २४ तास राबावे लागते. कारण रात्री १२ वाजता जर एखाद्या मुलाला काही त्रास झाला तर त्याला दवाखान्यात नेण्याचे काम त्या शिक्षकाला करावे लागते. तो आपल्या मुलाकडे दुर्लक्ष्य करतो परंतु विद्यार्थ्याला कधी टाळत नाही. असे असूनही आज नाव ना उपकार असे चित्र सर्वत्र दिसत आहे. सर्व जण आश्रमशाळेतील शिक्षकांकडे अपराधी भावनेने बघत आहेत. याचा सर्वाधिक लाभ पैसे उकळण्याच्या भावनेने निर्माण झालेल्या संघटनांना होत आहे. यात आदिवासी विकास विभागाचे अधिकारीसुद्धा आपले हात साफ करत आहेत. मरण मात्र बिचा-या शिक्षकाचे होत आहे.
राज्यात सद्यस्थितीत ५४७ आश्रमशाळा स्वत: सरकार चालविते, तर ५५६ आश्रमशाळा सरकारी अनुदानातून संस्थांमार्फत चालवल्या जातात. अशा एकूण ११0३ आश्रमशाळांमधून ३,९७,0९0 इतकी आदिवासी मुले-मुली इ. १ ली ते १२ वी पर्यंतचे शिक्षण घेत आहेत. याव्यतिरिक्त ३३६ शासकीय वसतिगृहे आहेत. त्यात २२,५८८ आदिवासी विद्यार्थ्यांची निवास व भोजनाची व्यवस्था करण्यात येते. वरील ११0३ आश्रमशाळांमध्ये आपण जर गेलात आणि डोळसपणे बघितले तर आपल्या लक्षात येईल कि अनुदान तर कागदोपत्री येते परंतु त्यातील बरेच अनुदान एका कागदावरून दुस-या कागदावर येताना कमी कमी होत येते. शाळेत ते पूर्ण पोहचत नाही. जे पोहचते त्यातही प्रकल्प कार्यालयातील काहींचा कानाडोळा असतो. अपुरे कर्मचारी, इमारतीचा अभाव, रखवालदार नसणे, विद्यार्थी व विद्यार्थिनी वसतिगृह शेजारी शेजारी असणे, अशा अनेक समस्या आणि त्यात विद्यार्थी शाळेत टिकवणे हे सर्वात कठीण काम....कारण आदिवासी मुलांना शाळेत आणणे हेच खूप जिकीरीचे काम....त्यात त्यांना शिकविणे तर पुढची पायरी. एकंदरीत तारेवरची कसरत करत शिक्षक सर्वकाही सुरळीत पार पाडण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतात. इतके अथक प्रयत्न करूनही त्यांना सतत भीती असते कि कधी शाळेत काही अनुचित घडते कि काय आणि आपण निलंबित होतो कि काय ? हि घुसमट असताना त्याच्याकडून प्रामाणिकपणे अध्यापनाची अपेक्षा केली जाते. अहो पण तो अध्यापन तरी कसा करील ? जर तुम्ही सकाळी ५ वाजता विद्यार्थ्यांना झोपेतून उठविणे, ५.३० ते ६.३० ला प्रार्थना, ६.३० ते ७.३० आंघोळ, ७.३० ते ८ नाष्टा, ८ ते ८.४५ शाळा व पूर्वतयारी, ९ ते १२ वा.पर्यंत शाळा, दु.१२ ते १.३० भोजन व विश्रांती, १.३० ते ४.३० शाळा, ४.३० ते ६.०० खेळ, अभ्यास, कपडे धुणे, ६.०० ते ७.३० सायंकाळचे भोजन, ७.३० ते ८.०० स्वच्छता करणे, रात्री ८.०० ते १०.०० अभ्यासिका, १०.०० ते ५.०० झोप (विद्यार्थ्यांची) असा शिक्षकांचा विद्यार्थ्यांसाठी दिनक्रम ठरवून दिलेला आहे. या दिनक्रमात आपणास शिक्षकासाठी कुठेही मोकळीक दिलेली नाही. रात्री १०.०० ते ५.०० झोप म्हटलेले आहे. परंतु हि झोप विद्यार्थ्यांची आहे. शिक्षकांची झोप इथे अपेक्षित नाही. कारण झोपेत विद्यार्थ्याला काही झाले तर त्याला शिक्षक जबाबदार धरला जातो. जर अशी शालेय दिनचर्या असेल तर मग पाठटाचण शिक्षक कधी काढणार, वर्गअध्यापनाची तयारी कधी करणार ? तो स्वतः आराम कधी करणार? याचा कोणीही विचार करत नाही. सर्वांसाठी आश्रमशाळा शिक्षक म्हणजे एक मशिन झाला आहे ज्याला जसे जमेल तसे तो हाकत आहे. आजकाल तर अजून एक डोक्याला खुराक आले आहे. बायोमेट्रिक हजेरी घेण्यासाठी तिथे उभे राहणे, विद्यार्थ्यांची हजेरी होते कि नाही ते पाहणे हेही शिक्षकालाच करावे लागतं आहे. मग आता तुम्हीच सांगा किती हाकणार आहोत आपण या बिचा-यांना !!! कारण ते हे सर्व ज्या पगाराच्या आशेने करत असतात तो कधीच वेळेत होत नाही. शासकीय आश्रमशाळा असतील तर प्रकल्प कार्यालय, आदिवासी विकास विभाग सन्मानाची वागणूक देते. अनुदानित आश्रमशाळांना तेही नशिबात लाभत नाही.सहा सहा महिने पगार होत नाहीत. प्रसंगी उपासमार सुद्धा सहन करावी लागते. मानहानी होते ती वेगळीच. मग अशा परिस्थितीत मानसिकता टिकवून अध्यापन कसे करता येईल....आणि केले तरी ते प्रभावी असेल का ? यावर मात्र प्रश्नचिन्ह आहे.
म्हणून आज अनेक प्रयत्न करूनही अपेक्षित साक्षरतेचे चित्र आदिवासी समाजाच्या बाबतीत उभे राहिलेले नाही.
महाराष्ट्रात ८५.७७ लाख एवढी आदिवासी समाजाची लोकसंख्या असून, ती मुख्यत: १५ जिल्हे आणि ६८ तालुक्यांमध्ये विखुरलेली आहे. १३ शहरांच्या परिक्षेत्रातही आदिवासींची संख्या लक्षणीय आहे. आदिवासी समाज आर्थिक, सांस्कृतिकदृष्ट्या स्वतंत्र आणि राजकीयदृष्ट्या स्वायत्त होता आणि म्हणून देशाला स्वातंत्र्य मिळताना ब्रिटिश भारत, संस्थानिकांचा भारत आणि आदिवासी भारत असे तीन भारत मुख्यत्वेकरून तेथे होते. ब्रिटिश गेलेत, संस्थानिक यथावकाश स्वतंत्र भारतात विलीन झालेत, परंतु आदिवासी समाजाचे काय? आदर्श जीवनमूल्ये स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, औदार्य आणि पारदर्शकता ही गुणवैशिष्ट्ये असणारी त्यांची संस्कृती स्वतंत्र भारतात कशी सामावून घेता येईल? यावर बराचसा काथ्याकूट होऊन शेवटी त्यांच्या सांस्कृतिक मूल्यांचा आदर ठेवून नियोजित विकास करण्याचे तत्त्वे शासनाने स्वीकारले. आदिवासी म्हणजे आधीपासून राहणारा! परकीय समाज येण्यापूर्वीपासून वास्तव्य करणारा मूळचा समाज होय. पूर्वी त्यांच्या जीवनशैलीशी सुसंगत अशी त्यांची शिक्षणप्रणाली होती आणि ती अनुभव व शहाणपणाच्या काही कसोट्यांवर खरी उतरलेली होती. परंतु आदिवासी समाज स्वतंत्र भारताचा एक घटक झाल्यापासून राज्याने तयार केलेला अभ्यासक्रम त्यांनी शिकणे अपरिहार्य आहे आणि यासाठी शासनाने सर्वस्वी ही जबाबदारी स्वीकारून आदिवासी मुलांना शाळांमधून प्रवेश देण्यास सुरुवात झाली.
महाराष्ट्रात खर्याप अर्थाने आदिवासी शिक्षणाची सुरुवात १८८२ नंतर झाली होती. त्या वेळच्या मुंबई राज्यात १८८२ साली विविध शाळांमध्ये आदिवासी मुलांची संख्या २,७३४, तर १९२२ साली १२,१३१ होती. आज २0१३ सालचे चित्र सांख्यिकीय ताळ्यावरुन आकर्षक दिसत असले, तरी अंतर्गत स्थिती भेसूर आहे.
सद्यस्थितीत राज्यात ४,५0,000 आदिवासी विद्यार्थी वेगवेगळ्या सरकारी, निमसरकारी शाळांमधून शिक्षण घेत आहेत. असे असले तरी आदिवासी समाजामध्ये फक्त २.१% तरुण पदवीधर किंवा त्यावरील शिक्षण घेतलेले आहेत. तर किमान साक्षर ३.३%, प्राथमिकपेक्षा कमी शिक्षण ४१.७%, प्राथमिक शिक्षित २५.७%, माध्यमिक १३.६%, १0 वी / १२ वी किंवा तत्सम १३.४%, तर तांत्रिक व बिगरतांत्रिक शिक्षितांची संख्या फक्त 0.२% आहे.
या पार्श्वाभूमीवर सन १९७१-७२ पासून आदिवासी भागात सुरू झालेल्या आश्रमशाळांच्या कार्यक्षमता व फलश्रुतीविषयी अनेक प्रश्नचिन्हे निर्माण झालेली आहेत
'विद्यार्थ्यांना सुसंस्कारित करून उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध करून देणे, हे शाळांचे मुख्य कर्तव्य आहे. शिक्षणाचा दर्जा गुणांवर न ठरवता, मुलांची आवडनिवड, त्यांचा कल लक्षात घेऊन त्यांना दर्जेदार शिक्षण देणे गरजेचे आहे,'' असे म्हणून आपण सर्व जबाबदारी शिक्षकांवर ढकलून मोकळे होतो. पण आश्रमशाळेतील शिक्षकांच्या काय अपेक्षा आहेत....त्यांच्या काय समस्या आहेत याचा कोणी कधी विचार करतो का ? यातूनच जर एखाद्या शिक्षकाने जर प्रयत्न केला आपल्या समस्या जगासमोर आणण्याचा तर त्याला 'तू पगारी समाजसेवक' आहेस असे म्हणून गप्प केले जाते.
शिक्षकांच्या समस्यांची मुस्कटदाबी करून कुठे आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचा गुणवत्ता विकास साधला जाणार आहे का ? इथे जसे विद्यार्थ्यांना पोषक शैक्षणिक वातावरणाची आवश्यकता आहे तशीच आवश्यकता आज शिक्षकांना देखील आहे. कारण अध्यापनापेक्षा त्यांना विद्यार्थ्यांना सांभाळण्याचे महत्वाचे काम करावे लागते.
जर समाज किंवा समाजातील तथाकथित पुढारी, पत्रकार जर आश्रमशाळेमधील गैरव्यवहार, विद्यार्थ्यांच्या हाल, निकृष्ट गुणवत्ता, भोजन व्यवस्था याविषयी इतके आरडा-ओरड करतात, वाभाडे काढतात, तर मग त्यांना आश्रमशाळेच्या प्रशासनातील अडचणी दिसत नाहीत का ?
आज आश्रमशाळेतील विद्यार्थी शिक्षकांचे किती ऐकतात....विद्यार्थ्यांना शिस्त लावणे किती जिकरीचे आहे....पालक शाळेत बोलावूनही किती हजर असतात....पालकच व्यसनाधीन त्यात त्यांची मुले किती दिवस व्यसनांपासून दूर राहणार.....किंवा शिक्षक किती दिवस त्यांना व्यसनांपासून दूर ठेवू शकतात....वसतिगृहात मोबाईल वापरायला बंदी असतानाही विद्यार्थी कसे काय मोबाईल वापरतात....शिक्षक त्यावर कसा काय आळा घालू शकणार कारण याचे व्यसन तर पालकांनाच जडलेले आहे. एक मोबाईल पकडला तर विद्यार्थी दुसरा घेतात....शिक्षक त्या विद्यार्थ्यांवर काय कारवाई करणार ? कारवाई केली तर पुन्हा अनेक संघटना किंवा त्यांचे कार्यकर्ते बदनामीचे आणि दबावाचे राजकारण खेळतात....यात बिचारा शिक्षक फक्त भरडला जातो. कारण तो असहाय असतो. आपली समाज व्यवस्था विद्यार्थ्याची बाजू लावून धरते....पालकसुद्धा आपल्या पाल्याचे ऐकतात.....इथेच तर विद्यार्थ्यांचे अधिक फावते आणि याचा आज ते शिक्षकांविरोधातील हत्यार म्हणून वापर करू लागले आहेत. शिक्षकांवर आरोप करून त्यांची ते मानहानी करत आहेत आणि त्याला सर्वांचा जाहीर पाठींबा आहे.
विद्यार्थ्यांवर रागवायचे नाही, त्याच्या कलाने शिक्षण त्याला घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे. अशा वेळेस आश्रमशाळेतील शिक्षकांचे अधिक मरण होते. कारण आज आश्रमशाळेतील मुले-मुलीसुद्धा पाश्चात्य संस्कृतीचे अनुकरण करू लागले आहेत. यातून वसतिगृहातील मुला-मुलींची जवळीक साधली जाणे....यातून विवाहबाह्य संबंध येणे, मुली गरोदर राहणे यागोष्टी आश्रमशाळेतसुद्धा उग्र रूप धारण करत आहेत. अशा प्रकारच्या गोष्टींवर आळा कसा घालायचा या मोठ्या संकटात आमचे शिक्षक आज आहेत. कारण एखाद्या पालकाला जर सांगितले कि आपली मुलगी एखाद्या मुलाबरोबर फिरते किंवा आपला मुलगा मुलीबरोबर फिरतो .....अभ्यास अजिबात करत नाही तर ते पुरावा मागतात. आपण आमच्या मुलांना बदनाम करत आहात म्हणून उलट शिक्षकांनाच दोष देतात. विद्यार्थ्यांचे अनैतिक संबंध आज वाढत आहेत. खरा तर हा आपल्या संस्कारांचा पराभव आहे. कारण असे करण्याचे शिक्षण तर कोणतीच शाळा किंवा आश्रमशाळा देत नाही. परंतु तरी सुद्धा याचे प्रमाण वाढत आहे. हे फक्त आश्रमशाळेतच आहे असे नाही. वास्तव सर्वांना माहित आहे. आज पालकसुद्धा असहाय आहेत या समस्येपुढे तिथे आश्रमशाळेचे शिक्षक काय करणार ? परंतु तरी असे प्रकार शाळेत घडले तर अपराधी असणारी मुलं बाजूला राहतात. सर्वात प्रथम शिक्षकाला दोष देवून त्याच्या बडतर्फीची मागणी केली जाते. पण खरच बिचा-या शिक्षकाला बडतर्फ करून हि समस्या सुटणार आहे काय ? कारण आश्रमशाळेत मुले-मुली एकाच ठिकाणी शिकतात. एकत्र जेवण करतात....एकत्र प्रार्थना...एकाच ठिकाणी वसतिगृह यातून ती मुले एकमेकांकडे अधिक आकर्षित होतात. यातून जर काही समस्या उद्भवली तर बिचा-या शिक्षकाला बडतर्फ करतात. मुलांचे अनैतिक संबंध उघडकीस आल्यानंतर जर विद्यार्थ्यांवर कार्यवाही करून वसतिगृहातून घरी पाठविले तर शिक्षकाला सरकार, पालक जाब विचारतात....विद्यार्थीही बदला घेतो असे म्हणतात....कधी कधी तर ते यात या-ना-त्या मार्गाने यशस्वीही होतात. तरी शिक्षकाला पाठींबा कोणी देत नाही.
आज आश्रमशाळा म्हणजे मरणशाळा अशा प्रकारच्या अनेक बातम्या वेगवेगळ्या वर्तमानपत्रांमधून वाचायला मिळत आहेत. यातून आश्रमशाळांच्या बदनामीचे कटकारस्थान तर नाही ना शिजवले जात असाही कुठे तरी मनात प्रश्न निर्माण होतो. कारण आज अनेकांना प्रसिद्धीची हाव सुटलेली आहे. त्यासाठी लहान-मोठ्या गोष्टींचा अधिक विपर्यास केला जातोय. आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचा मृत्यू होणे खरच हि खेदाची बाब आहे. परंतु याला सर्वस्वी आश्रमशाळा जबाबदार आहेत असे म्हणणे कितपत योग्य आहे याचा सारासार विचार होणे गरजेचे आहे. कुपोषण, आरोग्य, उपासमार, अंधश्रद्धा आदी समस्या आजही आदिवासी समाजाला मोठ्या प्रमाणात भेडसावत आहेत. यातून काही विद्यार्थ्यांचा झालेला मृत्यूसुद्धा आश्रमशाळांच्या नावावर खपवला गेला. कारण ती मुले आश्रमशाळेच्या पटावर कुठेतरी होती. ती मुले शाळेत येत होती का ? त्यांना काही गंभीर आजार होते का? सर्पदंश किंवा इतर कोणत्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे त्यांचा मृत्यू झाला याचा बाबींचा कोणी विचार केला नाही. सरसकट या पापाचे खापर बिचा-या शिक्षकांवर फोडले आणि आज त्याचा भांडवल म्हणून वापर केला जात आहे.
आदिवासींच्या मुलांसाठी सुरू केलेल्या आश्रमशाळांमध्ये मुलांचे मृत्यू व्हावेत यासारखी लाजीरवाणी गोष्ट नाही. गेल्या १0 वर्षांत आश्रमशाळांमध्ये विविध कारणांनी मृत्युमुखी पडलेल्या मुलांची जंत्रीच न्यायालयाला सादर केली जाते. खरोखर हे वास्तव अस्वस्थ करून सोडणारे आहे. गेल्या १0 वर्षांत सरकारी आश्रमशाळांमध्ये ७९३ आदिवासी विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याचे प्रतिज्ञापत्र सरकारी वकिलांनी उच्च न्यायालयात सादर करून आदिवासींच्या संरक्षण आणि सुरक्षेत सरकार अपयशी ठरल्याचे मान्य केले. स्वतंत्र भारतामध्ये आदिवासी मुलांचे इतके मोठे दुर्दैव कधीही नसेल. आदिवासी विकासावर कोट्यवधी रुपये खर्च करणार्या् शासनाला याचे अपराधित्व अजूनही वाटत नाही, हीच मोठी शोकांतिका आहे. रवींद्र तळपे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात या संदर्भात जनहित याचिका दाखल केलेली होती. सदर याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान ही बाब निदर्शनास आली. या ७९३ विद्यार्थी मृत्यूपैकी ६२ मृत्यू अपघातात, ५५ सर्पदंशाने, ४३४ आजारपणाने, ५६ पाण्यात बुडाल्याने, १२९ नैसर्गिक, तर ५७ मृत्यू अन्य कारणांमुळे झालेत.
या कारणांचा जर विचार केला तर तसा शिक्षक कुठे बेजबाबदार असल्याचे आपल्याला दिसत नाही. गेल्या वर्षी मी वाचले कि एका अनुदानित आश्रमशाळेत दोन मुलांचा विषारी अन्नपदार्थ खाल्ल्याने मृत्यू झाला. त्यावेळेस मुख्याध्यापक आणि अधीक्षक दोघांनाही निलंबित केले गेले. पण जर ते अन्न शिक्षकांनी किंवा शाळेने दिले असेल तर ते दोषी ठरू शकतात. पण ते अन्न त्या विद्यार्थ्यांनी शाळेच्या आवाराबाहेरील परिसरातील एका हॉटेलमधून चोरून आणले. ते चोरलेले पदार्थ ऊसात लपवून ठेवले. शेतक-याने त्या ऊसावर त्याकाळात फवारणी केली. त्यामुळे काही प्रमाणात कीटकनाशक त्या अन्नपदार्थांमध्ये गेले. ते विषारी अन्न विद्यार्थ्यांनी खाल्ले आणि यात त्या मुलांचा मृत्यू झाला. घटना घडल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या पालकांइतकेच दुख सर्व शिक्षकांना झाले होते. यात दोषाचे पूर्ण खापर अधीक्षक आणि मुख्याध्यापक यांच्यावर फोडले आणि त्यांना निलंबित केले. आता यात आपणच दुपारी जेवणाची सुट्टी देता. जेवणझाल्यानंतर बराच वेळ तिथे मोकळा असतो. यावेळेत ती मुले परिसरात खेळतात. आता शाळेला कुंपण नाही. शाळा गावात आहे. आजूबाजूला घरे आहेत. अशा परिस्थितीत मुले गावात इकडे तिकडे फिरणारच....शिक्षक काय सुट्टीतही त्या मुलांमागे फिरणार. मग यातून अनावधानाने असे प्रकार घडतात. जर आपण आश्रमशाळा संहिता वाचली तर आपल्या लक्षात येईल कि आश्रमशाळेची रचना कशी असावी ते. परंतु संहिता बाजूला ठेवून अशा प्रकारे शाळांना का परवानगी दिली जाते. यात परवानगी देणा-या अधिका-यांचा दोष आहे. त्यांच्यावर कार्यवाही होणे गरजेचे आहे. शाळा बंदिस्त असेल. गेटवर २४ तास रखवालदार असेल तर अशी मुलं बाहेर गुपचूप जाणार नाही आणि असे प्रकार घडणार नाहीत. पण त्याकडे लक्ष्य कोणी देत नाही आणि यात शिक्षकाचा बळी दिला जातो. मागे नाशिक परिसरात शाळेतील मुलीवर बाहेरील मुलांनी येवून बलात्कार केला. त्यावेळेसही शिक्षक निलंबित केले होते. अहो सरकारने अगोदर आश्रमशाळा परिपूर्ण कराव्यात आणि मग शिक्षकांकडे बोट करावे. नाहीतर उगाच आपल्या व्यवस्थेत त्या बिचा-यांचा बळी देवू नये.
एकीकडे जिल्हा परिषद शाळा फक्त पोषण आहार आम्हाला द्यायला जमत नाही म्हणून आंदोलन करतात. आश्रमशाळेत तर मुलांची सर्वस्वी जबाबदारी आपण शिक्षकांवर सोपवतात, तरी कोणी आरडाओरड करत नाही. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांची ड्युटी हि फक्त १० ते ५ असते. आश्रमशाळेच्या शिक्षकाला मात्र २४ तास राबावे लागते. कारण रात्री १२ वाजता जर एखाद्या मुलाला काही त्रास झाला तर त्याला दवाखान्यात नेण्याचे काम त्या शिक्षकाला करावे लागते. तो आपल्या मुलाकडे दुर्लक्ष्य करतो परंतु विद्यार्थ्याला कधी टाळत नाही. असे असूनही आज नाव ना उपकार असे चित्र सर्वत्र दिसत आहे. सर्व जण आश्रमशाळेतील शिक्षकांकडे अपराधी भावनेने बघत आहेत. याचा सर्वाधिक लाभ पैसे उकळण्याच्या भावनेने निर्माण झालेल्या संघटनांना होत आहे. यात आदिवासी विकास विभागाचे अधिकारीसुद्धा आपले हात साफ करत आहेत. मरण मात्र बिचा-या शिक्षकाचे होत आहे.
राज्यात सद्यस्थितीत ५४७ आश्रमशाळा स्वत: सरकार चालविते, तर ५५६ आश्रमशाळा सरकारी अनुदानातून संस्थांमार्फत चालवल्या जातात. अशा एकूण ११0३ आश्रमशाळांमधून ३,९७,0९0 इतकी आदिवासी मुले-मुली इ. १ ली ते १२ वी पर्यंतचे शिक्षण घेत आहेत. याव्यतिरिक्त ३३६ शासकीय वसतिगृहे आहेत. त्यात २२,५८८ आदिवासी विद्यार्थ्यांची निवास व भोजनाची व्यवस्था करण्यात येते. वरील ११0३ आश्रमशाळांमध्ये आपण जर गेलात आणि डोळसपणे बघितले तर आपल्या लक्षात येईल कि अनुदान तर कागदोपत्री येते परंतु त्यातील बरेच अनुदान एका कागदावरून दुस-या कागदावर येताना कमी कमी होत येते. शाळेत ते पूर्ण पोहचत नाही. जे पोहचते त्यातही प्रकल्प कार्यालयातील काहींचा कानाडोळा असतो. अपुरे कर्मचारी, इमारतीचा अभाव, रखवालदार नसणे, विद्यार्थी व विद्यार्थिनी वसतिगृह शेजारी शेजारी असणे, अशा अनेक समस्या आणि त्यात विद्यार्थी शाळेत टिकवणे हे सर्वात कठीण काम....कारण आदिवासी मुलांना शाळेत आणणे हेच खूप जिकीरीचे काम....त्यात त्यांना शिकविणे तर पुढची पायरी. एकंदरीत तारेवरची कसरत करत शिक्षक सर्वकाही सुरळीत पार पाडण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतात. इतके अथक प्रयत्न करूनही त्यांना सतत भीती असते कि कधी शाळेत काही अनुचित घडते कि काय आणि आपण निलंबित होतो कि काय ? हि घुसमट असताना त्याच्याकडून प्रामाणिकपणे अध्यापनाची अपेक्षा केली जाते. अहो पण तो अध्यापन तरी कसा करील ? जर तुम्ही सकाळी ५ वाजता विद्यार्थ्यांना झोपेतून उठविणे, ५.३० ते ६.३० ला प्रार्थना, ६.३० ते ७.३० आंघोळ, ७.३० ते ८ नाष्टा, ८ ते ८.४५ शाळा व पूर्वतयारी, ९ ते १२ वा.पर्यंत शाळा, दु.१२ ते १.३० भोजन व विश्रांती, १.३० ते ४.३० शाळा, ४.३० ते ६.०० खेळ, अभ्यास, कपडे धुणे, ६.०० ते ७.३० सायंकाळचे भोजन, ७.३० ते ८.०० स्वच्छता करणे, रात्री ८.०० ते १०.०० अभ्यासिका, १०.०० ते ५.०० झोप (विद्यार्थ्यांची) असा शिक्षकांचा विद्यार्थ्यांसाठी दिनक्रम ठरवून दिलेला आहे. या दिनक्रमात आपणास शिक्षकासाठी कुठेही मोकळीक दिलेली नाही. रात्री १०.०० ते ५.०० झोप म्हटलेले आहे. परंतु हि झोप विद्यार्थ्यांची आहे. शिक्षकांची झोप इथे अपेक्षित नाही. कारण झोपेत विद्यार्थ्याला काही झाले तर त्याला शिक्षक जबाबदार धरला जातो. जर अशी शालेय दिनचर्या असेल तर मग पाठटाचण शिक्षक कधी काढणार, वर्गअध्यापनाची तयारी कधी करणार ? तो स्वतः आराम कधी करणार? याचा कोणीही विचार करत नाही. सर्वांसाठी आश्रमशाळा शिक्षक म्हणजे एक मशिन झाला आहे ज्याला जसे जमेल तसे तो हाकत आहे. आजकाल तर अजून एक डोक्याला खुराक आले आहे. बायोमेट्रिक हजेरी घेण्यासाठी तिथे उभे राहणे, विद्यार्थ्यांची हजेरी होते कि नाही ते पाहणे हेही शिक्षकालाच करावे लागतं आहे. मग आता तुम्हीच सांगा किती हाकणार आहोत आपण या बिचा-यांना !!! कारण ते हे सर्व ज्या पगाराच्या आशेने करत असतात तो कधीच वेळेत होत नाही. शासकीय आश्रमशाळा असतील तर प्रकल्प कार्यालय, आदिवासी विकास विभाग सन्मानाची वागणूक देते. अनुदानित आश्रमशाळांना तेही नशिबात लाभत नाही.सहा सहा महिने पगार होत नाहीत. प्रसंगी उपासमार सुद्धा सहन करावी लागते. मानहानी होते ती वेगळीच. मग अशा परिस्थितीत मानसिकता टिकवून अध्यापन कसे करता येईल....आणि केले तरी ते प्रभावी असेल का ? यावर मात्र प्रश्नचिन्ह आहे.
म्हणून आज अनेक प्रयत्न करूनही अपेक्षित साक्षरतेचे चित्र आदिवासी समाजाच्या बाबतीत उभे राहिलेले नाही.
महाराष्ट्रात ८५.७७ लाख एवढी आदिवासी समाजाची लोकसंख्या असून, ती मुख्यत: १५ जिल्हे आणि ६८ तालुक्यांमध्ये विखुरलेली आहे. १३ शहरांच्या परिक्षेत्रातही आदिवासींची संख्या लक्षणीय आहे. आदिवासी समाज आर्थिक, सांस्कृतिकदृष्ट्या स्वतंत्र आणि राजकीयदृष्ट्या स्वायत्त होता आणि म्हणून देशाला स्वातंत्र्य मिळताना ब्रिटिश भारत, संस्थानिकांचा भारत आणि आदिवासी भारत असे तीन भारत मुख्यत्वेकरून तेथे होते. ब्रिटिश गेलेत, संस्थानिक यथावकाश स्वतंत्र भारतात विलीन झालेत, परंतु आदिवासी समाजाचे काय? आदर्श जीवनमूल्ये स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, औदार्य आणि पारदर्शकता ही गुणवैशिष्ट्ये असणारी त्यांची संस्कृती स्वतंत्र भारतात कशी सामावून घेता येईल? यावर बराचसा काथ्याकूट होऊन शेवटी त्यांच्या सांस्कृतिक मूल्यांचा आदर ठेवून नियोजित विकास करण्याचे तत्त्वे शासनाने स्वीकारले. आदिवासी म्हणजे आधीपासून राहणारा! परकीय समाज येण्यापूर्वीपासून वास्तव्य करणारा मूळचा समाज होय. पूर्वी त्यांच्या जीवनशैलीशी सुसंगत अशी त्यांची शिक्षणप्रणाली होती आणि ती अनुभव व शहाणपणाच्या काही कसोट्यांवर खरी उतरलेली होती. परंतु आदिवासी समाज स्वतंत्र भारताचा एक घटक झाल्यापासून राज्याने तयार केलेला अभ्यासक्रम त्यांनी शिकणे अपरिहार्य आहे आणि यासाठी शासनाने सर्वस्वी ही जबाबदारी स्वीकारून आदिवासी मुलांना शाळांमधून प्रवेश देण्यास सुरुवात झाली.
महाराष्ट्रात खर्याप अर्थाने आदिवासी शिक्षणाची सुरुवात १८८२ नंतर झाली होती. त्या वेळच्या मुंबई राज्यात १८८२ साली विविध शाळांमध्ये आदिवासी मुलांची संख्या २,७३४, तर १९२२ साली १२,१३१ होती. आज २0१३ सालचे चित्र सांख्यिकीय ताळ्यावरुन आकर्षक दिसत असले, तरी अंतर्गत स्थिती भेसूर आहे.
सद्यस्थितीत राज्यात ४,५0,000 आदिवासी विद्यार्थी वेगवेगळ्या सरकारी, निमसरकारी शाळांमधून शिक्षण घेत आहेत. असे असले तरी आदिवासी समाजामध्ये फक्त २.१% तरुण पदवीधर किंवा त्यावरील शिक्षण घेतलेले आहेत. तर किमान साक्षर ३.३%, प्राथमिकपेक्षा कमी शिक्षण ४१.७%, प्राथमिक शिक्षित २५.७%, माध्यमिक १३.६%, १0 वी / १२ वी किंवा तत्सम १३.४%, तर तांत्रिक व बिगरतांत्रिक शिक्षितांची संख्या फक्त 0.२% आहे.
या पार्श्वाभूमीवर सन १९७१-७२ पासून आदिवासी भागात सुरू झालेल्या आश्रमशाळांच्या कार्यक्षमता व फलश्रुतीविषयी अनेक प्रश्नचिन्हे निर्माण झालेली आहेत
