पंचायत ( विस्तारित अनुसूचित क्षेत्र ) कायदा -- १९९६ -----च्या तरतुदी
कायदा ४० / १९९पंचायत ६ दिनांक ४२ डिसें.१९९६ , भारतीय संसदेत पास झालेला, प्रस्तुत कायदा भारतीय संविधानाच्या IX भागातील पंचायतीच्या अनुसूची क्षेत्रासंबधीचा आहे.१] या कायद्यात पंचायत ( विस्तारित अनुसूचित क्षेत्र ) कायदा -- १९९६ ची तरतूद आहे.२] या कायद्यातील अनुसूचित क्षेत्र म्हणजे, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद क्र. [१], कलम क्र. २४४ च्या प्रावधानातील अनुसूचित क्षेत्र होय.भारतीय सविधानाचा विस्तारित IX भाग भारतीय सविधानाचा विस्तारित IX भागातील करण्यात आलेले अपवाद आणि सुधारणा...नियम क्र. ४ A ) राज्य विधी मंडळाव्दारा मान्य पारंपारिक कायद्यान्वये सामाजिक व आर्थिक रिती रिवाजानुसार सामुहिक संसाधनाच्या पारंपारिक प्रशासकीय रिवाजानुसार प्रक्रिया निर्माण करणे.B ) ग्राम या संज्ञेत छोटे छोटे वस्तीचे खेडे, लोकसमूह किंव्हा समुदाय जो की, आपल्या परंपरा रितीरिवाजा अनुसरून दैनदिन व्यवहार पार पाडणारी प्रक्रिया होय.D ) प्रत्येक ग्राम सभा समुदायाच्या परंपरा व रीतीरिवाज, त्यांची सांस्कृतिक ओळखीचे सामुहीक संसाधन आणि पारंपारिक रितीने लवाद सोडविण्याच्या प्रक्रियेचे जतन करून ग्राम पातळीवर त्याचे संरक्षण करतील.E ) प्रत्येक ग्राम सभा ही.. i ) योजना व कार्य प्रकल्पाला मंजूर करून सामाजिक व आर्थिक सुधारणा बाबतचे प्रस्ताव कार्यान्वित करण्यास ग्राम पातळीवरून पंचायतीकडे पाठविण्यात येईल. II ) या योजने साठी लाभार्थ्याची ओळख निच्चीत करून कार्यक्रम राबवतील.F ) प्र त्येक ग्राम सभा अनु. क्र. E प्रमाणे प्रकल्प व प्रस्ताव कार्यक्रमानुसार झालेल्या खर्चाचे विवरण पंचायतीला सादर करतील.G ) प्रत्येक पंचायात अनुसूचित क्षेत्रातील आरक्षणा प्रमाणे लोकसंखेच्या आधारे संविधानाच्या, IX व्या भागाला अनुसरून आरक्षित जागा ठरवतील.आदिवासीच्या आरक्षित जागा ह्या १/२ पेक्ष्या कामू असू नये.सर्व पंचायतीचे अध्यक्षाची पदे आदिवासी साठी राखीव असतील H ) जर त्या पंचायती मध्ये आदिवासी प्रतिनिधी उपलब्ध नसेल तर, राज्य शासन इतर पंचाती मधून आदिवासी अध्यक्ष नामनिदर्शित करतील.I ) अनुचित क्षेत्रात प्रकल्प उभारणीसाठी जमीन हस्तांतरण करण्यापूर्वी, आणि पुनर्वसन करण्या साठी ग्राम सभा किंव्हा पंचायत कडून राज्य स्तरावर विचार विनिमयाचे सहकार्य घेतील. J ) लघु पाटबंदारे, पाणी वाटपाचे प्रस्ताव व्यवस्थापन पंचायत व्दारा उच्च स्तरावर घेतील.K ) अनुसूचित क्षेत्रातील लघु खनिज संबधी लाइसन्स देण्यासाठी किंव्हा माइन्स लीजसाठी, ग्राम सभा किंव्हा पंचायतची शिफारस असणे बंधनकारक असेल. L ) अनुसूचित क्षेत्रातील लघु खनिज संबधी कोणतीही लिलावाच्या वेळी सवलत देताना ग्राम सभा किंव्हा पंचायतची शिफारस बंधनकारक असेल.M ) अनुसूचित क्षेत्रातील ग्राम सभा व पंचायातीना स्वशासन उभारण्यासाठी आवश्यक असलेले अधिकार व आधिकारी देवून त्याची अंमलबजावणी साठी राज्य विधी मांडला व्दारे देखरेख ठेवेल. I ) नशेली अनुसूचित क्षेत्रातील लघु खनिज संबधी पदार्थाचे सेवन प्रतिबंद करणे व परवाने देण्या बाबतचे अधिकार.II ) लघु जंगल उत्पादित मालावरील अधिकार III ) अनुसूचित क्षेत्रातील जमिनी हडप करण्यास प्रतिबंद घालणे, किंव्हा आदिवासीच्या जमिनी हडप करण्यात आल्या असतील तर त्या परत मिळवून देण्याचे अधिकार बहाल करणे.IV ) बाजार हात बाबतचे व्यवस्थान करणे,V ) सावकारी वर नियंत्रण ठेवणे,IV ) सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत संस्थावर नयंत्रण ठेवणे,N ) ग्राम सभेला व पंचायतीला, स्वशासानाचे संरक्षण करणारी संस्था म्हणून त्यानुसार कार्यभाग पार पडण्यासाठी अधिकार बहाल झाल्याबाबतची खात्री राज्य विधीमंडळाकडून बहाल केल्या जाईल.O ) संविधानातील ६ व्या अनुसूचीतील साकारलेल्या प्रावधानाची प्रशसकीय यंत्रणा जिल्ला पातळीवर पंचायतीना लागू करण्यास संबधी राज्य विधिमंडळ अधिकार बहाल करतील. ५] ह्या कायद्यानुसार संविधानाच्या IX भागात काही बदल व सुधारणा करून अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायतीचा कायदा बनविण्यात आला. संविधानाच्या IX व्या भागाला हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार मा. राष्टपतीला असल्यामुळे त्याच्या अधिकारा प्रमाणे कायद्याच्या तारखेपासून एक वर्षापर्यंत किंव्हा त्याच्या आत राज्य विधी मांडला कडून पास होई पर्यंत अबाधित राहील.
के एल मोहनपुरिया
सचिव, भारत सरकार