सरकार आदिवासींची दखल घेणार कधी ?

9 ऑगस्ट हा जागतिक आदिवासी दिवस साजरा करण्याचा निर्णय संयुक्त राष्ट्रसंघा ने 1993 ला घेतला आहे.13 सप्टेंबर 2007 रोजी " अदिवासी अधिकार जहिरनामा " यूनोच्या आमसभेत मंजुर झाला आहे .

9 ऑगस्ट 2017 रोजी अधिकार जाहिरनाम्यास 10वर्षे पूर्ण होत आहेत . परंतु सरकार आदिवासी दिवस व अधिकार जहिरनामा या बाबतीत उदासीन दिसून येत आहे .आजही अदिवासी समाज आपल्या अधिकारापासुन वंचित केला जात आहे व उपेक्षितांचे जीवन जगत आहे .अज्ञानामुळे त्यांना अन्याय ,अत्याचार सहन करावा लागत आहे.

आदिवासीवर होणारे जुलुम व दडपशाही याविरुध्द अखेरचा उपाय म्हणून त्यांना बंड करणे भाग पडू नये यासाठी घोषणा पत्रातील खालील तरतुदिंचे काटेकोर पालन करणे हे राज्याचे दायित्व आहे ही जाणीव सरकारला करुण देण्याची जबाबदरी सुशिक्षित अदिवासिनी /संघटनानी पार पाडावी.


1. राज्य आदिवासीं लोकांचा इतिहास, भाषा, मौखिक परंपरा तत्वज्ञान, लेखन प्रणाली व साहित्य संरक्षित ठेवण्यासाठी प्रभावी उपाय करील. राजकीय, कायदेशीर आणि शासकीय कार्यवाही योग्य सुविधामर्फ़त ऐकण्यासाठी व समजून घेण्यासाठी राज्य प्रभावी उपाय केल्याची खात्री करेल.अनुच्छेद 13(2)


2.राज्य सरकारी मालकीच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये आदिवासी लोकांच्या संस्कृतीक विविधतेचे सर्वोतोपरी प्रतिबिंब दिसेल यासाठी प्रभावी उपाय करेल. तसेच खाजगी प्रसार माध्यमांना मूळ निवासींच्या सांस्कृतिक विविधतेचे सर्व प्रकारे प्रचार करण्यासाठी प्रोत्साहन देईल [अनुच्छेद 16(2)]


3.राज्य, ज्या कायद्यामुळे किंवा प्रशासनिक निर्णयाद्वारे आदिवासी व्यक्तींवर परिणाम होतो, ते लागू करण्यापूर्वी ,संबधीत आदिवासी प्रतिनिधी संस्थांसी विचार विनिमय करून लेखी सहमति घेईल.(अनुच्छेद 19)


4. राज्य ,आदिवासी व्यक्तिच्या परंपरागत मालकीच्या, कबज़्यातील किंवा कसत असलेल्या व नियंत्रनातील जमिनींना, भू-भागांना व संसाधनाना कायदेशीर मान्यता व संरक्षण देईल. अशा प्रकारचे सरक्षण ,मान्यता देताना राज्य संबधित आदिवासी लोकांचे रितीरिवाज, परंपरा व जमीनपटा पद्धतीचा सन्मानपूर्वक विचार करील.[अनुच्छेद 26(3)]


5. आदिवासी लोकांचा प्रदेश /भाग सैनिकी गतिविधि करीता वापरण्यापूर्वी राज्य संबधित आदी वासीं लोकांच्या प्रातिनिधिक संस्था द्वारे परिणामकारक विचार विनिमय करेल.[अनुच्छेद 30(2)]


6. या घोषणा पत्रातील अधिकाराना मान्यता देण्यासाठी व त्या अधिकाराचा सुरक्षितपणे प्रयोग करण्यासाठी राज्य आदिवासी लोकांच्या सहमतीने प्रभावी उपाय करील.[अनुच्छेद 31(2)]


7. कोणत्याही प्रकल्पामुळें विशेतः खनिजे, जल व इतर संसाधने या संबधी विकास , उपभोग किंवा वापर करताना आदिवसिंच्या जमिनी, भू भाग आणि संसाधने यावर परिणाम होत असेल तर प्रकल्पाला मंजुरी देण्यापुर्वी आदिवासी लोकांची स्वतंत्र व सूचित सहमती प्राप्त करण्यासाठी त्याच्या प्रातिनिधिक संस्थाशी राज्य विचार विनिनाय व सहकार्य करेल. [अनुछेद 32(2)]


8.या घोषणा पत्रातील हक्क बाजावण्याच्या द्दृष्टीने राज्य आदिवासी लोकाबरोबर योग्य विचारविनिमय करुण उपाय योजना करील.[अनुच्छेद 36(2)]


9. या घोषणा पत्रातील उद्दिष्ठे प्राप्त करण्यासाठी आदिवासी लोकांबरोबर विचार विनिमय करून त्याच्या सहयोगाने राज्य कायदेशीर उपाय करण्याचा प्रयास करील. (अनुच्छेद 38)


10. या घोषनापत्रातील अधिकाराचा उपयोग करण्याच्या उद्देशाने आदिवासिना राज्याकडून आर्थिक तसेच तांत्रिक सहायता घेण्याचा अधिकार आहे. (अनुच्छेद 39)


11.या घोषणा पत्रातील तरतुदी कार्यान्वित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र , त्याच्या संस्था ,स्थायी फोरम, एजेंसीज या सर्व आर्थिक सहकार्य आणि तांत्रिक सहायता या द्वारे योगदान देतील.(अनुच्छेद 41)


12.या घोषणा पत्रातील तरतुदि कार्यान्वित करण्यासाठी राज्य संयुक्त राष्ट्र, त्याच्या संस्था ,स्थायी फोरम आणि राष्ट्रीय स्तरावरील एजेन्सीज यांच्याबरोबर प्रयत्न करील .(अनुच्छेद 42)


-एकनाथ भोये

पंचायत (विस्तारित अनुसूचित क्षेत्र ) कायदा १९९६ च्या तरतुदी

पंचायत ( विस्तारित अनुसूचित क्षेत्र ) कायदा -- १९९६ -----च्या तरतुदी 

कायदा ४० / १९९पंचायत ६ दिनांक ४२ डिसें.१९९६ , भारतीय संसदेत पास झालेला, प्रस्तुत कायदा भारतीय संविधानाच्या IX भागातील पंचायतीच्या अनुसूची क्षेत्रासंबधीचा आहे.
 १] या कायद्यात पंचायत ( विस्तारित अनुसूचित क्षेत्र ) कायदा -- १९९६ ची तरतूद आहे.२] या कायद्यातील अनुसूचित क्षेत्र म्हणजे, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद क्र. [१], कलम क्र. २४४ च्या प्रावधानातील अनुसूचित क्षेत्र होय.भारतीय सविधानाचा विस्तारित IX भाग भारतीय सविधानाचा विस्तारित IX भागातील करण्यात आलेले अपवाद आणि सुधारणा...नियम क्र. ४ A ) राज्य विधी मंडळाव्दारा मान्य पारंपारिक कायद्यान्वये सामाजिक व आर्थिक रिती रिवाजानुसार सामुहिक संसाधनाच्या पारंपारिक प्रशासकीय रिवाजानुसार प्रक्रिया निर्माण करणे.B ) ग्राम या संज्ञेत छोटे छोटे वस्तीचे खेडे, लोकसमूह किंव्हा समुदाय जो की, आपल्या परंपरा रितीरिवाजा अनुसरून दैनदिन व्यवहार पार पाडणारी प्रक्रिया होय.D ) प्रत्येक ग्राम सभा समुदायाच्या परंपरा व रीतीरिवाज, त्यांची सांस्कृतिक ओळखीचे सामुहीक संसाधन आणि पारंपारिक रितीने लवाद सोडविण्याच्या प्रक्रियेचे जतन करून ग्राम पातळीवर त्याचे संरक्षण करतील.E ) प्रत्येक ग्राम सभा ही.. i ) योजना व कार्य प्रकल्पाला मंजूर करून सामाजिक व आर्थिक सुधारणा बाबतचे प्रस्ताव कार्यान्वित करण्यास ग्राम पातळीवरून पंचायतीकडे पाठविण्यात येईल. II ) या योजने साठी लाभार्थ्याची ओळख निच्चीत करून कार्यक्रम राबवतील.F ) प्र त्येक ग्राम सभा अनु. क्र. E प्रमाणे प्रकल्प व प्रस्ताव कार्यक्रमानुसार झालेल्या खर्चाचे विवरण पंचायतीला सादर करतील.G ) प्रत्येक पंचायात अनुसूचित क्षेत्रातील आरक्षणा प्रमाणे लोकसंखेच्या आधारे संविधानाच्या, IX व्या भागाला अनुसरून आरक्षित जागा ठरवतील.आदिवासीच्या आरक्षित जागा ह्या १/२ पेक्ष्या कामू असू नये.सर्व पंचायतीचे अध्यक्षाची पदे आदिवासी साठी राखीव असतील H ) जर त्या पंचायती मध्ये आदिवासी प्रतिनिधी उपलब्ध नसेल तर, राज्य शासन इतर पंचाती मधून आदिवासी अध्यक्ष नामनिदर्शित करतील.I ) अनुचित क्षेत्रात प्रकल्प उभारणीसाठी जमीन हस्तांतरण करण्यापूर्वी, आणि पुनर्वसन करण्या साठी ग्राम सभा किंव्हा पंचायत कडून राज्य स्तरावर विचार विनिमयाचे सहकार्य घेतील. J ) लघु पाटबंदारे, पाणी वाटपाचे प्रस्ताव व्यवस्थापन पंचायत व्दारा उच्च स्तरावर घेतील.K ) अनुसूचित क्षेत्रातील लघु खनिज संबधी लाइसन्स देण्यासाठी किंव्हा माइन्स लीजसाठी, ग्राम सभा किंव्हा पंचायतची शिफारस असणे बंधनकारक असेल. L ) अनुसूचित क्षेत्रातील लघु खनिज संबधी कोणतीही लिलावाच्या वेळी सवलत देताना ग्राम सभा किंव्हा पंचायतची शिफारस बंधनकारक असेल.M ) अनुसूचित क्षेत्रातील ग्राम सभा व पंचायातीना स्वशासन उभारण्यासाठी आवश्यक असलेले अधिकार व आधिकारी देवून त्याची अंमलबजावणी साठी राज्य विधी मांडला व्दारे देखरेख ठेवेल. I ) नशेली अनुसूचित क्षेत्रातील लघु खनिज संबधी पदार्थाचे सेवन प्रतिबंद करणे व परवाने देण्या बाबतचे अधिकार.II ) लघु जंगल उत्पादित मालावरील अधिकार III ) अनुसूचित क्षेत्रातील जमिनी हडप करण्यास प्रतिबंद घालणे, किंव्हा आदिवासीच्या जमिनी हडप करण्यात आल्या असतील तर त्या परत मिळवून देण्याचे अधिकार बहाल करणे.IV ) बाजार हात बाबतचे व्यवस्थान करणे,V ) सावकारी वर नियंत्रण ठेवणे,IV ) सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत संस्थावर नयंत्रण ठेवणे,N ) ग्राम सभेला व पंचायतीला, स्वशासानाचे संरक्षण करणारी संस्था म्हणून त्यानुसार कार्यभाग पार पडण्यासाठी अधिकार बहाल झाल्याबाबतची खात्री राज्य विधीमंडळाकडून बहाल केल्या जाईल.O ) संविधानातील ६ व्या अनुसूचीतील साकारलेल्या प्रावधानाची प्रशसकीय यंत्रणा जिल्ला पातळीवर पंचायतीना लागू करण्यास संबधी राज्य विधिमंडळ अधिकार बहाल करतील. ५] ह्या कायद्यानुसार संविधानाच्या IX भागात काही बदल व सुधारणा करून अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायतीचा कायदा बनविण्यात आला. संविधानाच्या IX व्या भागाला हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार मा. राष्टपतीला असल्यामुळे त्याच्या अधिकारा प्रमाणे कायद्याच्या तारखेपासून एक वर्षापर्यंत किंव्हा त्याच्या आत राज्य विधी मांडला कडून पास होई पर्यंत अबाधित राहील.

के एल मोहनपुरिया 
सचिव, भारत सरकार

जमीन लूट की गारंटी देता भूमि अधिग्रहण अध्यादेश

बुधवार, 28 जनवरी 2015

जमीन लूट की गारंटी देता भूमि अधिग्रहण अध्यादेश

देश में तथाकथित विकास परियोजनाओं के द्वारा विस्थापित लोगों के लिए मुआवजा, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की मांग को लेकर लम्बे समय से चले जनांदोलनों के बदौलत भारतीय संसद ने किसान, आदिवासी रैयत एवं कृषक मजदूरों को भयभीत करनेवाला अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया ‘भूमि अधिग्रहण कानून 1894’‘ को खारिज करते हुए ‘‘भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013’’ पारित किया था। लेकिन दुःखद बात यह है कि नया कानून देश में ठीक से लागू भी नहीं हो पाया था कि केन्द्र की एनडीए सरकार ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के माध्यम से किसान, आदिवासी रैयत एवं परियोजना प्रभावित लोगों के लिए बनाया गया सुरक्षा घेरा पर सीधा हमला करते हुए इसे समाप्त कर दिया है। केन्द्र सरकार ने सामाजिक प्रभाव आॅंकेक्षण, भूमि अधिग्रहण से पहले परियोजना प्रभावित लोगों की सहमति, खाद्य सुरक्षा, सरकारी आॅफसरों को दंडित करना एवं उपयोग रहित जमीन की वापसी जैसे अति महत्वपूर्ण प्रावधानों को ही मूल कानून से दरकिनार कर दिया है, जिससे यह अध्यादेश जमीन लूट की गारंटी को सुनिश्चित करता प्रतीत होता है।

ऐसा लगता है मानो धरती का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश को चलाने वाली सरकार प्रचंड बहुमत के आड़ में ‘लोकतंत्रिक अभाव’ के दौर से गुजर रहा है। मैं ऐसा इसलिए कहा रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाया गया, वह लोकतंत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। यह अनुसूचित क्षेत्रों के लिए किये गये संवैधानिक प्रावधानों एवं आदिवासियों के परंपरिक अधिकारों को भी सिरे से खारिज करता है। केन्द्र सरकार का कहना है कि यह अध्यादेश, देश के विकास एवं किसानों के हितों के लिए फायदेमंद साबित होगा। इसलिए हमें इसपर जरूर विचार करना चाहिए कि इसे किसका भला होने वाला है। क्या इस अध्यादेश का मकसद विदेशी पूंजीनिवेश को देश में बढ़ावा देना है या ‘जनहित’ के नाम पर उद्योगपतियों को सौंपे गये जमीन की रक्षा करनी है? हमें अध्यादेश लाने की प्रक्रिया एवं महत्वपूर्ण संशोधनों पर गौर करना चाहिए।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 123(1) के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि जब संसद के दोनो सदन विश्रामकालीन अवस्था में हो और देश में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाये, जिसमें त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता हैं तो राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। लेकिन संसद की कार्यवाही पुनः शुरू होने पर उक्त अध्यादेश को दोनों सदनों द्वारा छः सप्ताह के अंदर पारित कराना होगा। कुल मिलाकर कहें तो अध्यादेश की आयु मात्र छः महिने की है। इसलिए यहां कुछ गंभीर प्रश्न उभरना लाजमी है। देश में ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसने सरकार को भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाने पर मजबूर किया? अध्यादेश के द्वारा केन्द्र सरकार कौन सी विदेशी पूंजीनिवेश को सुनिश्चित करना चाहती थी? अध्यादेश लाने के बाद कौन सी कंपनी ने पूंजी निवेश किया? ऐसा कौन सी विदेशी कंपनी है, जो यह जानते हुए देश में पूंजी लगायेगी कि यह अध्यादेश अगले छः महिने बाद स्वतः खारिज हो जायेगा?

इसमें गौर करने वाली बात यह है कि अध्यादेश पारित करने के लिए केन्द्र सरकार ने लोकतंत्र के मौलिक प्रक्रियाओं को पूरा ही नहीं किया। जबकि यह होना चाहिए था कि सरकार इसके लिए संयुक्त संसदीय समिति एवं सर्वदलीय बैठक बुलाकर उसमें चर्चा करने के बाद इस अध्यादेश को पारित करवाती। लेकिन  केन्द्र सरकार ने अध्यादेश को सिर्फ केन्द्रीय मंत्रीमंडल में पारित करने के बाद राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवाकर लागू कर दिया। निश्चित तौर पर यह लोकतंत्रिक प्रक्रियाओं का खुल्ला उल्लंघन है। देश के 125 करोड़ लोगों को प्रभावित करने वाला अध्यादेश को लागू करने का निर्णय सिर्फ मंत्रीपरिषद् कैसे ले सकता है? ऐसे देश में किसान और आदिवासी रैयत कैसे सशक्त हो सकते हैं जहां उनको अपनी राय रखने की आजादी ही नहीं है? क्या केन्द्र सरकार ने पूंजीपतियों के दबाव में गैर-लोकतंत्रिक कदम उठाया?

केन्द्र सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से मूल कानून में भाग-तीन (अ) जोड़ दिया है, जो सरकार को यह शक्ति प्रदान करती है कि जनहित के वास्ते राष्ट्रीय सुरक्षा, ग्रामीण आधारभूत सरंचना निर्माण, गृह निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र एवं पब्लिक प्राईवेट पार्टनर्शिप से संबंधित परियोजनाओं से मूल कानून के भाग-दो एवं तीन को सरकार मुक्त रखेगी। इन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के समय सामाजिक आंकेक्षण और परियोजना से प्रभावित लोगों से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। यह निश्चित तौर पर मूल कानून की आत्मा और लोकतंत्रिक मूल्यों की हत्या है। जमीन अधिग्रहण करते समय किसानों एवं आदिवासी रैयतों से क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए जब औद्योगिक विकास के लिए नीति बनाते समय सरकार उद्योगपतियों को सभी मोर्चो पर सम्मिलित करती है? लोकतंत्र ऐसे सेलेक्टिव कैसे हो सकता है? क्या लोकतंत्र इस देश के किसान, आदिवासी रैयत और कृषक मजदूरों के लिए सिर्फ एक दिन का मामला है?

विकास परियोजनाओं का सामाजिक प्रभाव आंकेक्षण होना बहुत ही अनिवार्य हैं क्योंकि आजादी से लेकर वर्ष 2000 तक विकास परियोजनाओं से 6 करोड़ लोग विस्थापित व प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 75 प्रतिशत लोगों का पुनर्वास अबतक नहीं हुआ है। भारत सरकार द्वारा आदिवासियों की भूमि वंचितिकरण एवं वापसी पर गठित ‘‘एक्सपर्ट ग्रुप’’ के अनुसार 47 प्रतिशत विस्थापित एवं प्रभावित होने वाले लोग आदिवासी हैं। देश के तीन बड़े विकास परियोजनाएं - टाटा स्टील, जमशेदपुर, एच.ई.सी., रांची एवं बोकारो स्टील लिमिटेड, बोकारो इस बात के गवाह हैं कि बिना सामाजिक आंकेक्षण किये इन परियोजनाओं को स्थापित किया गया। फलस्वरूप, इन परियोजनाओं से सबसे ज्यादा आदिवासी लोग प्रभावित हुए। उनकी पहचान, भाषा, संस्कृति, रीति-रिवाज एवं पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था समाप्त हो गई। अब वे शहरों में रिक्सा चालकों, मजदूरों एवं घरेलू कामगारों के भीड़ में शामिल हो चुके हैं।

कैग ने भी अपने रिपोर्ट में कहा है कि सेज परियोजनाओं में पुनर्वास की स्थिति ठीक नहीं है। उदाहरण के तौर पर देखें तो आंध्रप्रदेश के विशाखापटनम जिले के अतचयुतापुरम में वर्ष 2007-08 में एपाइक के सेज परियोजना के लिए 9287.70 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया, जिसमें 29 गांवों के 5079 परिवार विस्थापित हुए। लेकिन इनमें से सिर्फ 1487 परिवारों का ही पुनर्वास हो पाया है, जो स्पष्ट दिखाता है कि जमीन अधिग्रहण करने से पहले कंपनियां ठीक ‘‘लोकसभा चुनाव अभियान’’ की तरह वादा करते हैं लेकिन जमीन अधिग्रहण करने के बाद अपना वादा भूल जाते हैं और विस्थापितों को रोने-धोने हेतु छोड़ देते हैं। इस तरह से जमीन के मालिक नौकर बनने पर मजबूर कर दिये जाते हैं।

यह निश्चित तौर पर पांचवीं एवं छठवीं अनुसूचि क्षेत्र के तहत आने वाले राज्यों के लिए चिंता का विषय है, जहां संवैधानिक प्रावधान, पेसा कानून एवं जमीन संबंधी कानून इस बात पर जोर देते हैं कि आदिवासियों की जमीन गैर-आदिवासी नहीं खरीद सकते हैं और गैर-कानूनी तरीके से खरीदी गयी जमीन वापस की जा सकती है। ये कानून उनके संस्कृतिक पहचान, परंपरा, रीति-रिवाज एवं सामुदायिक अधिकारों की गारंटी देते हैं। इसी तरह वन अधिकार कानून 2006 व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकारों की गारंटी देती हैं। इसलिए सामाजिक अंकेक्षण एवं प्रभावित समुदायों के स्वीकृति के बगैर जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। उदाहण के लिए झारखंड औद्योगिक नीति 2012 में कही गयी है कि राज्य सरकार कोडरमा से लेकर बहरागोड़ा तक सड़क के दोनो तरफ 25-25 किलोमीटर क्षेत्र में औद्योगिक काॅरिडोर का निर्माण करेगी। यहां सबसे ज्यादा जमीन आदिवासियों का ही अधिगृहित होगी। ऐसी स्थिति में क्या उनसे बिना पूछे उनके जमीन का अधिग्रहण करना उनके साथ अन्याय नहीं है?

सुप्रीम कोर्ट ने नियमगिरि पहाड़ से संबंधित ‘‘ओडिसा माईनिंग काॅरपोरेशन लि. बनाम वन एवं पर्यावरण मंत्रालय’’ के मामले पर सुनवाई करते हुए पेसा कानून 1996 की धारा - 4 (डी) को शक्ति से लागू करने की बात कही है, जिसके तहत ग्रामसभा को सर्वोपरि माना गया है, जिसके पास समुदाय की संस्कृतिक पहचान, परंपरा, राति-रिवाज, समुदायिक संसाधन एवं सामाजिक विवाद को हल करने की शक्ति है। इतना ही नहीं, आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति पर अध्ययन करने के लिए गठित ‘खाखा समिति’ ने इस बात पर जोर दिया है कि आदिवासियों के लिए जमीन उनके सामाजिक-आर्थिक, धार्मिक पहचान, आजीविका एवं अस्तित्व का आधार है। ऐसी स्थिति में जमीन के बदले सिर्फ मुआवजा के रूप में पैसा दे देने से उनका अस्तित्व नहीं बच सकता है। इसलिए सरकार किसी भी मायने में इन आधिकारों को एक अध्यादेश के द्वारा नहीं छिन सकती है।

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना कानून में खाद्य सुरक्षा की गारंटी को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है, जिसके तहत यह कही गयी है कि किसी भी हालत में खेती की जमीन का अधिग्रहण नहीं करना है और अगर ऐसा करने की परिस्थिति आयी तो जमीन मालिकों को जमीन के बदले जमीन उपलब्ध कराकर उसे खेती योग्य बनाया जायेगा। लेकिन अध्यादेश के द्वारा इसे खारिज कर दिया गया है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश का कुल 55 प्रतिशत जनसंख्या एवं 91.1 प्रतिशत आदिवासी लोग अभी भी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर पूर्णरूप से निर्भर है। विगत दो दशकों का अनुभव बताता है कि देश में खाद्यान्न उत्पादन में कमी आयी है। यह सन 1986-97 की तुलना में 1996-2008 में 3.21 प्रतिशत से 1.04 प्रतिशत की कमी आयी है। इसलिए खाद्य सुरक्षा के सवाल पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है।

केन्द्र सरकार ने अध्यादेश के द्वारा सरकारी आॅफसरों को सजा मुक्त कर दिया है। मूल कानून में यह प्रावधान किया गया था कि सरकारी विभाग द्वारा कानून का उलंघन करने की स्थिति में विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारी सजा के भागीदार होंगे लेकिन अध्यादेश के द्वारा सरकार ने न्यायालय से यह अधिकार छिन लिया है। कानून का उल्लंघन करने के बावजूद आॅफसरों के खिलाफ बिना विभागीय अनुमति के कोई भी न्यायलय में मामला नहीं चल सकता है। लेकिन कानून में सजा का प्रावधान जरूरी इसलिए है क्योंकि सरकारी आॅफसरों के लापरवाही के कारण विस्थापितों को समय पर मुआवजा, पुनर्वास एवं पुनस्र्थापन सही ढंग से नहीं मिलता है। कई परियोनाओं में ऐसा भी देखा गया है कि विस्थापितों के जगह पर किसी अन्य व्यक्ति को मुआवजा की राशि दे दी गयी।

एक अन्य महत्वपूर्ण संशोधन सेक्शन 101 में किया गया है, जिसमें अवधि जोड़ दी गयी है, जिसमें यह व्यवस्था थी कि अधिगृहित जमीन का उपयोग उक्त परियोजना के लिए 5 वर्षों तक नहीं होने की स्थिति में जमीन मालिक को वापस किया जाना अनिवार्य था। देश में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जिसमें जनहित के नाम पर जमीन का अधिग्रहण किया गया लेकिन उपयोग नहीं होने के कारण कई दशकों तक बेकार पड़ा रहा। टाटा स्टील लि., जमशेदपुर में स्थापित स्टील प्लांट के लिए 12,708.59 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था लेकिन सिर्फ 2163 एकड़ जमीन का ही उपयोग हुआ और शेष जमीन बेकार पड़ी रही, जिसमें से 4031.075 एकड़ जमीन गैर-कानूनी तरीके से सब-लीज में दे दिया गया। इसी तरह एच.ई.सी. रांची के लिए वर्षा 1958 में 7199.71 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया, जिसमें से सिर्फ 4008.35 एकड़ जमीन का ही उपयोग मूल मकसद के लिए किया गया, 793.68 एकड़ जमीन गैर-कानूनी तरीके से निजी संस्थानों को सब्लीज में दे दी गयी एवं शेष जमीन अभी तक उपयोग रहित हैं।

कैग द्वारा जारी ‘‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’’ प्रगति प्रतिवेदन 2012-13 देखने से स्पष्ट होता है कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश मूलतः अंबानी, अदानी जैसे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है, जिन्होंने ‘‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’’ के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण कानून 1984 की धारा - 6 के तहत ‘‘जनहित’’ के नाम पर अत्याधिक जमीन का अधिग्रहण किया लेकिन उसका समुचित उपयोग नहीं कर पाया है। ऐसी स्थिति में अधिगृहित जमीन मूल रैयतों को वापस देना पड़ सकता है। चूंकि इन्ही औद्योगिक घरानों ने लोकसभा चुनाव में भारी पैसा लगाकर नरेन्द्र मोदी को सिंहासन पर बैठाया था इसलिए अब केन्द्र सरकार अध्यादेश के द्वारा उनकी जमीन बचाकर अपना कर्ज उतारना चाहती है।

कैग प्रतिवेदन के अनुसार, सेज कानून के लागू होने से अबतक 576 सेज परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसके तहत 60374.76 हेक्टेअर जमीन का अधिग्रहण हेतु स्वीकृति मिली। इनमें से मार्च 2014 तक 392 सेज परियोजनाओं के लिए 45,635.63 हेक्टेअर जमीन पर नोटिफिकेशन जारी किया गया। लेकिन 392 में से सिर्फ 152 परियोजना लग पायी है, जिसमें 28488.49 हेक्टेअर जमीन शामिल है। इसके अलावा शेष 424 सेज परियोजनाओं को दी गयी 31886.27 हेक्टेअर जमीन यानी 52.81 प्रतिशत परियोजनाओं में कोई काम आगे नहीं बढ़ा, जबकि इनमें से 54 परियोजनाओं का नोटिफिकेशन 2006 में की गयी थी। यानी मूल कानून के अनुसार इन परियोजनाओं की अवधि समाप्त हो चुकी है इसलिए अधिगृहित जमीन मूल रैयतों को वापस करना पडेगा।

कैग रिपोर्ट इस बात का भी खुलासा करती है कि 392 नोटिफाईड सेज परियोजनाओं में से 1858.17 हेक्टेअर जमीन से संबंधित 30 सेज परियोजनाएं अंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिसा एवं गुजरात से संबंधित हैं, जिनमें डेवलाॅपर्स ने कुछ भी कार्य नहीं किये है और जमीन 2 से 7 वर्षों तक बेकार पड़ी हुई है। इतना ही नहीं कैग रिपोर्ट यह भी खुलासा करती है कि इन राज्यों में 39245.56 हेक्टेअर जमीन में से 5402.22 हेक्टेअर जमीन को डिनोटिफाईड किया गया और दूसरे आर्थिक कार्यों में लगाया गया, जो सेज के उद्देश्य के खिलाफ है। कैग ने सेज परियोजनाओं के लिए अधिगृहित जमीन का उपयोग नहीं करने के लिए रिलायंस, डीएलएफ, एस्सार की खिचाई भी की है।

निश्चित तौर पर केन्द्र सरकार ने एक षडयंत्र के तहत भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के द्वारा ‘भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013’ के मूल उद्देश्य को ही समाप्त कर दिया है, जिसे परियोजना प्रभावित लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करने, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनस्र्थापना में पारदर्शिता लाने के लिए लागू की गयी थी। इस कानून के माध्यम से देश के विकास, राष्ट्रहित एवं आर्थिक तरक्की के नाम पर विस्थापितों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को न्याय में बदलने का वादा किया गया था। इसलिए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को वापस लेना चाहिए क्योंकि इससे जमीन लूट को बढ़ावा मिलेगी जिसका किसान, आदिवसी रैयत एवं कृषक मजदूरों पर विपरीत असर पड़ेगा। 

Adivasi Bachavo Andolan ! (VDO/News)

Adivasi Bachavo Andolan 

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शू …आदिवासींनो शांत झोपा !

शू …आदिवासींनो शांत झोपा !

ठाणे जिल्ह्यातील विक्रमगड तालुक्यात आदिवासी उपयोजनेतून बांधण्यात आलेल्या सूर्या धरण प्रकल्पाचे पाणी फक्त पूर्वीच्या जव्हार व आताचा विक्रमगड, डहाणू आणि पालघर या तालुक्यासाठी राखीव होते. परंतु शासनाने या धरणाचे पाणी आता वसई - विरार महानगरपालिका (185 mld) व मिरा - भांईदर महानगरपालिकेला (403mld) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या साठी 1325.77 कोटी मंजूर केले आहेत !

हा प्रकल्प तुझे घर, पाडा, गाव, गावदेव बुडवून बनवला पण तू ३० वर्षा पासून तहानलेला. येथून २किमी वर असलेले तुझे आदिवासी पाडे कोरडे !
आणि आता सुसरी, पिंजाळ तुमचे पाणी शहरात पळवणार !

निसर्गाचे जतन करायचे असेल तर ५वी अनुसूची आणि PESA नुसारT TSP चा “स्वायत्त आदिवासी जिल्हा” हाच एक उपाय

Swayatt Adivasi Jilha Kruti Samiti - Thane

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दहशतीखाली वावरतेय आदिवासी मुलांचे भविष्य ! - संचिता सातवी

दहशतीखाली वावरतेय आदिवासी मुलांचे भविष्य !

 धिक्कार ! धिक्कार ! धिक्कार!

डहाणू आगर येथे घडलेली आदिवासी विद्यार्थी वसतिगृहातील सुरक्षारक्षकाने(….? कि भक्षक)   त्याच  वसतिगृहातील  आदिवासी विद्यार्थांना मारहाण व आदिवासी समाजाबद्दल अर्वाच्य शब्द उच्चारल्याबद्दल एक आदिवासी म्हणून या नीच कृत्याचा व हे कृत्य करणार्यांचा मी धिक्कार करते.

अरे समजतात काय हे स्वताला …? यांना  रोजी रोटी आदिवासी विद्यार्थ्यांचे रक्षण करण्यास दिली जाते ,पण इथे तर कुंपणच शेत खाण्याचे प्रकार घडताहेत ,कोल्ह्याला काकडीचे शेत राखायला द्यावे आणि त्याने ते फस्त करावे , असे प्रकार आज सर्रास आदिवासी आश्रम शाळांमध्ये घडतं आहेत .

येथील वसतिगृहात आदिवासी समाजाबद्दल अर्वाच्य शब्द दारू पिउन आलेल्या सुरक्षारक्षकाने उच्चारले आणि आदिवासी मुलांची समाजाबद्दलची अस्मिता जागृत झाली, या गोष्टीला विरोध  करणाऱ्या विद्यार्थांना या सुरक्षारक्षकाने स्थानिक  गुंडांना बोलावून मारहाण व शिवीगाळ केली, आज या वस्तीगृहातले विद्यार्थी प्रचंड दहशती खाली वावरत आहेत, त्या सुरक्षारक्षका विरुद्ध बोलण्यास  एकही विद्यार्थी पुढे यायला तयार नाही. आणि इतके करूनही हे लोक उजळ माथ्याने फिरताहेत .

आवाज उठवणारे विद्यार्थी टार्गेट!

 आज या घटनेमुळे पुन्हा एकदा सिद्ध झालेय कि ,शिक्षणाचे माहेरघर समजल्या जाणाऱ्या वसतिगृहात व आश्रम शाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थी केवळ असुरक्षितच नाहीत तर प्रचंड मोठ्या दहशतीखाली वावरत आहेत . मग काय आधीच अनेक समस्यांनी पिडीत असलेला व आपल्या कुटुंबापासून लांब राहत असलेला  विद्यार्थी इतक्या प्रचंड दहशतीखाली असेल तर काय भविष्य घडवणार तो स्वतःचे व समाजाचे …? हा विषय खूपच गंभीर बनत चाललेला आहे ,कारण आश्रमशाळा वा वसतिगृहात चाललेल्या  गैरप्रकारामुळे विद्यार्थांना मुळातच मुलभुत सुविधांसाठी झगडावे लागत आहे, हे कमी होते कि काय म्हणून आता विद्यार्थांना मारहाण व बलात्कारासारखे सारखे प्रकार घडताहेत ,याचा दुष्परिणाम विद्यार्थांच्या अभ्यासावर होवून त्यांची गुणवत्ता खालावत चाललेली आहे ,व विद्यार्थ्यांचे भविष्यच धोक्यात आले आहे . आणि याविरुध्द आवाज उठवणाऱ्या विद्यार्थांनाच निशाणा बनवले जात आहे . व यामुळे विद्यार्थांना  मानसिक व शारीरिक त्रास होत असतो . आणि मुख्य म्हणजे याचा ना  आपल्या तरुण पिढीला चीड येतेय, ना आदिवासी समाजातून किंबहुना वस्तीगृहातूनच मोठे होवून बाहेर पडलेल्या उच्चशिक्षित आदिवासींना ,न स्वतःला आदिवासींचे कैवारी समजणाऱ्या आदिवासी नेत्यांना ।! सर्व आपापले खिसे भरण्यात मग्न आहेत .

उदासीन उच्चशिक्षित आदिवासी तरुण पिढी!

आणि एरवी कोंबड्यालाही लाजवेल इतके  नियमित facebookवर  वा twitter वर गुड मोर्निंग बोलणारे माझे आदिवासी बंधू_ भगिनी आता कुठे गायब झाले,या प्रकरणाबद्दल ची post   facebook वर टाकली गेली ,जेणेकरून आजच्या तरुण पिढीचा धगधगता राग comment च्या रूपाने दिसेल पण …। मी विसरलेच कि कोंबड्यांना केवळ गुड मोर्निंग बोलता  येते. अरे मित्रांनो हे काय चालवलेय  तुम्ही…? जिथे googleव  facebook माध्यम  बनवून  आज तुमच्यातीलच काही तरुण समाज बदलाची भाषा करताहेत,आणि  आपण  कुठे  केवळ गुड मोर्निग व नट नट्यांच्या फोटोला like करत बसताहेत,अर्थात  हेही आहे कि मौजमस्तीसाठी गरजेचे ! पण समाजाबद्दल आपण एव्हडे उदासीन कसे, कि ते वाचायलाही आपल्याजवळ वेळ नसतो . केवळ ४ ते ५ जण आपली मते comment व like करून मांडत असतात ,मग  बाकीचे कुठे  गेले  ….?शेवटी social networking site वर दिल्या जाणार्या comment आणि like म्हणजेच आपल्या विचारांचा व दृष्टिकोनाचा आरसा असतो हे विसरून चालणार नाही . आपण तलवार  घेवून युध्द करायला नाय जावू शकत तर निदान जखमींना मलम तर लावू शकतो न …?केवळ या online माध्यमातून आपले विचार तर मांडू शकतो ,कि आपला सामाजाबद्दलचा  स्वाभिमानच हरवला आहे ….?

केवळ आगरचीच घटना नाही तर अलीकडेच घडलेली  धुंदलवाडी  येथील आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थिनीवर  बलात्कार प्रकरणाची घटना असो, या न अशा अनेक गुन्ह्यांचे ठिकाण आदिवासी आश्रमशाळा व वसतिगृहे बनत चाललेली आहेत आणि  हे नीच कृत्य करण्यात त्या त्या आश्रमशाळेतील अधीक्षक व सुरक्षारक्षकाचे हात बरबटले आहेत . .

नेत्यांना आपल्या सभेत तारपा  नाचवण्या पुरतेच आदिवासी आठवतात  …?

आणि लाजिरवाणी गोष्ट म्हणजे हे ऐकूनही आपल्या तरुणाईचे रक्त खवळत नाही .त्यांच्या मनात या असल्या नीच लोकांबद्दल चीड निर्माण होत नाही कारण आमचे रक्तच थंड पडलेय ।अगदि बर्फासारखे थंड ! कि असे तर नाही नाही न कि आपण स्वतःला आदिवासी समजणेच सोडून दिलेय !

एका आश्रम शाळेला भेट दिली , तेथील मुलींच्या सौचालाय /बाथरुमला दरवाजेच नाहीत ,सताड उघडी बाथरूम ! सदर अधीक्षकाला जाब विचारला असता  त्या "महान" व्यक्तीचे उत्तर आले,"आमच्या आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनी लहान आहेत (७ वी,ते ११वी)  म्हणून त्यांना कशाला दरवाजे हवेत …?"

धिक्कार असो अशा मानासिकतेचा  !. १०वी,११वी च्या विद्यार्थिनी लहान…? आणि लहान असल्या म्हणून का त्यांनी उघड्यावर शौचास व अंघोळीला जावे …? मित्रांनो हे सर्व आपल्याच समाजाच्या बाबतीत घडते 'वर्षानु वर्षे उघड्यावर हगणाऱ्या आदिवासींना कशाला हवेत दरवाजा बंद बाथरूम …?' अशी त्या मागची नीच भावना या लोकांच्या मनात असते .

आज या अशा अनेक घटना आदिवासी विद्यार्थांचे हक्काचे शिक्षणाचे माहेरघर समजल्या जाणाऱ्या आश्रमशाळेत व वसतिगृहात घडत आहेत,आहेत ,परंतु त्याविरुद्ध कोणता आदिवासी नेता आवाज उठवताना व संसदेत हा विषय ठोसपणे मांडताना दिसत आहे …? कि केवळ दुसर्यांच्या हातातले बाहुले बनून राहणाऱ्या या नेत्यांना आपल्या सभेत तारपा  नाचवण्या पुरतेच आदिवासी आठवतात  …? एरवी बेगडी पाठींबा दाखवून आदिवासीच्या सेवेच्या आणाभाका घेणारे नेते अशावेळेस कापुराच्या वडीसारखे कुठे उडून जातात …?

आयात केलेले बिगर आदिवासी, कर्मचारी मोठे संकट !         

 विद्यार्थांचे पालकही या बाबतीत उदासीन दिसतात ,पालकांनी मिळून जर आवाज उठवला तर पुन्हा असली हिम्मत कुणी करायला शंभरदा विचार करेल .परन्तु गरिबीने ग्रासलेले व संसाराच्या रहाटगाड्यात अडकलेले पालक आपल्या पाल्यांच्या या समस्यांविरुद्ध आवाज उठवताना दिसत नाहीत ,कुणी पालकांनी आवाज उठवलाच तर तो बड्या प्रवृत्तींकडून  दाबला जातोय .

           आणखी एका मुद्द्याकडे मला सर्वांचे लक्ष वेधून घ्यावेसे वाटतेय कि ,आज बहुतेक  आदिवासी आश्रमशाळांमधील शिक्षक म्हणा अधीक्षक किंवा सुरक्षारक्षक वा इतर कर्मचारी हे स्थानिक आदिवासी नसून देशावरून आलेले बिगर आदिवासी असतात ,या लोकांना न आदिवासी समाजाबद्दल आपुलकी असते ना अस्मिता (काही अपवाद वगळता)केवळ अर्थार्जनासाठी नोकरी करायची म्हणून करत असतात .  जर स्थानिक आदिवासींची निवड या ठिकाणी झाली तर नक्कीच हे प्रकार बदलू शकतात . निदान तशी आशा बाळगायला काहीच हरकत नाही

             काही "अभ्यासू"(…?) लोकांनी आम्हालाही प्रश्न विचारलेत कि ''तुम्ही काय करता या असल्या प्रश्नांवर… ? ,काहींनी तर निर्णयच दिला कि 'तुम्ही काहीच करताना दिसत नाहीत' .अशा अभ्यासू मंडळींना मी सांगू इच्छिते कि केवळ इतरांना "तुम्ही काय केले ""असे विचारण्यापेक्षा " आपण सोबत मिळून  करूया 'असे म्हणा ; मित्रांनो हा समाज आपला आहे, मग कुणी एक व्यक्ती किंवा संघटना एकटीने लढून चालत नाही.  त्यासाठी एकजूट होणे गरजेचे आहे . कारण एकटा  आवाज दाबला जातोय पण तोच आवाज जेव्हा पूर्ण समाजाकडून उठवला जाईल  , तेव्हा तो एल्गार असेल  .,

मित्रांनो हा लेख त्या तमाम आदिवासी तरुणांना जागे करण्यास आहे जे समाजात होणारे अन्याय बघूनही शांत आहेत .ज्यांची  बोटे केवळ नट नट्यांच्या फोटोला like करण्यात मग्न असतात . आपण या समाजाचे भविष्य आहोत. पण  इतके उदासीन भविष्य काय कुणाचा उद्धार करणार …?

उपाय 

             या घटनाच्या निमित्ताने आपण तरुण पिढी एकत्र येवून पुढील गोष्टी तर नक्कीच करू शकतो .

१) पालक ,आजी व माजी विद्यार्थी यांची एक समिती स्थापन करून एक दबाव गट बनविणे ,जेणेकरून असे प्रकार घडल्यास आपला दबाव गट प्रशासन व आपले नेते दोघांवरही दबाव आणून या असल्या प्रकरणाचा छडा लावण्यास व दोषींना योग्य ती शिक्षा देण्यास  आपण त्यांना भाग पाडू शकतो .

२ ) याशिवाय सर्व आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा एक गट बनवून ते आपल्या पाल्यांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध लढा देवू शकतात ,शेवटी एकीचे बळच कामी येते .

३ ) आश्रमशाळेतील व आदिवासी वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थांना आपल्यावर होणाऱ्या  अन्यायाविरुध्द बोलण्यास पुढे आणायला हवे ,याशाठी त्यांच्या पाठीशी उभे राहून त्यांना अभय देणे गरजेचे आहे .

४ ) पालक व विद्यार्थ्यांचे प्रबोधन करून अन्याय झाला तर त्याबद्दल दाद कशी मागावी ,कुठे तक्रार करावी हे सर्व मुद्दे त्यांना पटवून देवून त्याची माहिती त्यांना देणे आवश्यक आहे .

यासाठी सर्वांनी एकत्र लढा देणे गरजेचे आहे शेवटी आजचे विद्यार्थी हे उद्या समाजाचे भविष्य ठरतील .

लक्षात घ्या ,आता शांत बसले तर छत्तीसगड व झारखंड च्या आदिवासिंसारखी (लाखो आदिवासींची गावेच्या गावे पेटवून देणे ,त्यांना  त्यांच्या जमिनीवरून हुसकावणे ,आदिवासी स्त्रियांवर बलात्कार ,नक्षलवादी सांगून आदिवासींवर गोळीबार ,खून आणि प्रचंड प्रमाणात आदिवासींची पिळवणूक ) आपली गत व्ह्यायला वेळ नाही लागणार, किंबहुना ही  त्याच पर्वाची सुरवात मानायला हरकत नाही.

संचिता सातवी, आदिवासी युवा शक्ती

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