क्रीडाधोरणाच्या आयचा घो..

"महाराष्ट्र देशातील सर्वात विकसित राज्य मानले जाते. क्रीडासुविधांच्या, सवलतींच्या आणि प्रोत्साहनांच्या बाबतीत मात्र पंजाब, हरियाणा, यांच्यासारखी राज्ये आपल्या खूपच पुढे आहेत. ही खंत आहे महाराष्ट्राच्या साऱ्या उदयोन्मुख खेळाडूंची. दोन सुवर्णपदके पटकाविणाऱ्या नेमबाज अनिता सय्यदची. कांस्यपदक पटकाविणाऱ्या धावपटू कविता राऊतची, कुस्तीगीरांची. कारण महाराष्ट्राला निश्चित असे क्रीडाधोरणच नाही. पार्टटाइम काम करणारे क्रीडा संचालक आणि खेळाशी सुतराम संबंध नसलेले क्रीडामंत्री यामुळे राज्याच्या क्रीडाविश्वास इतर राज्यांच्या तुलनेत झाला नाही.
कविता राऊत जिंकल्यानंतर आता जाग आलेल्या राज्यकर्त्यांनी तिला मदत करण्याची तयारी दर्शविली आहे. अशा अनेक गरजू कविता राऊत आहेत. नगरच्या एका छोटय़ा खेडेगावातून आलेली पूजा वऱ्हाडे सध्या बंगलोरच्या कॅम्पमध्ये प्रशिक्षण घेत आहे. नगर ते बंगलोरचा कॅम्प यादरम्यानचा तिचा प्रवासही कवितासारखाच खडतर होता. खो-खोमध्ये विद्युल्लतेसारखी पळायची म्हणून तिला अ‍ॅथलेटिक्सच्या ट्रॅकवर आणण्यात आले. खो-खोमुळेच धावण्याचा स्टॅमिना वाढला. म्हणून मध्यम पल्ल्यांच्या शर्यतीत उतरविण्यात आले. धावायला बूट नाहीत. ७ हजारांचे बूट आणि स्पाइक्सचे १० हजार रुपयांचे बूट घालून धावणे केवळ स्वप्नातच शक्य होते पण राज्य अ‍ॅथलेटिक्स संघटनेने प्राथमिक खर्च दिला. काही देणगीदार उभे केले. पूजा वऱ्हाडेदेखील कवितासारखीच पुढे आली. सिंगापूरच्या एशियन स्पर्धेत ब्रॉन्झपदक पटकाविले. तेथेच झालेल्या ऑलिम्पिक ट्रायल्समध्येही १५०० मीटर्समध्ये ब्रॉन्झपदक मिळाले. म्हणून बंगलोरचा कॅम्प लाभला. तेथे परदेशी शिक्षकांचे मार्गदर्शन मिळते. १६ वर्षांच्या पूजाचा अभ्यास मात्र बुडाला. १८ पूर्ण नाहीत म्हणून कुणी नोकरी देत नाही आणि स्कॉलरशिपही. खेडेगावातून आलेल्या या छोटय़ा मुलीला आधी पालक एकटे सोडतच नव्हते. पण कविता राऊत, मोनिका आठरे, ललिता बाबर या मुलींचा राष्ट्रीय स्तरावरील धावपटूंचा एक गट बनला. एकमेकींना आधार मिळाला. पालकांची काळजीही काही अंशी मिटली. पूजा वऱ्हाडेची कैफियत तीच मोनिका आठरेची आणि तीच तक्रार ललिता बाबरची. कॅम्पला येण्या-जाण्याचा खर्च कोण करणार? धावपटूंना घ्याव्या लागणाऱ्या विशिष्ट प्रकारच्या आहाराचा, कृत्रिम प्रथिनांचा व तत्सम उत्पादनांचा खर्च कोण करणार? ८ ते १० हजारांचे बूट दोन महिने सतत धावल्यानंतर झिजतात. दरवेळी हा खर्च कोण करणार?
विजयी झाल्यानंतर लाखांची बक्षिसे देणाऱ्यांपैकी जर कुणी या स्पर्धकांना आधीपासून मदत केली तर ती सत्कारणी लागेल. प्रत्येक उदयोन्मुख खेळाडूंना वेगवेगळ्या मदतीची गरज असते. कुणाला वाया गेलेला अभ्यासाचा वेळ भरून काढायचा असतो. कुणाला घरापासून दूर राहिल्यामुळे मरगळ आलेली असते. कुणाला आहार, प्रथिने यांची गरज असते. कुणाला ‘किट’ हवे असते. यापैकी कोणत्याही प्रकारची मदत करून सच्चा क्रीडाप्रेमी आपला खारीचा वाटा उचलू शकतो. प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय खेळाडूला वेगवेगळ्या प्रकारची मदत हवी असते. कीर्तीच्या शिखरावर पोहोचण्याआधी अशा मिळणाऱ्या छोटय़ा-मोठय़ा मदतींचे महत्त्व आगळे असते. नाशिकमध्ये काही स्थानिक मंडळी, डॉक्टर्स, क्रीडाप्रेमी कविता, मोनिका, यांच्यासारख्यांना आधीपासून मदत करीत आहेत. गरिबीत वाढलेली ही मुले म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय पातळीपर्यंत पोहोचू शकली. कविता राऊत आज म्हणत होती, ‘मी गावात गेली, की माझे कौतुक होईल; पण घरी गेल्यावर स्वच्छ पिण्याचे पाणी आणण्यासाठी आजही मला डोक्यावर पाण्याचा हंडा घेऊन ३-४ किलोमीटर्सचा प्रवास करावा लागणार आहे.’ एशियाड कॅम्पमुळे कविताला घरी जाता येणार नाही. आईच्या हातची जोंधळ्याची भाकरी खाता येणार नाही. जन्मापासूनच अनेक गोष्टींचा त्याग करण्याची सवय असणारी ही मुलं तरीही जिद्दीने पुढे जात आहेत. आहार, क्रीडासाहित्य यांची उणीव दूर करणारी संस्था, संघटना किंवा एखादा दानशूर भेटतो. राज्य शासनाचे, क्रीडा खात्याचे कर्तव्य या संस्था, संघटना आणि व्यक्ती पार पाडतात. गरिबीत वाढणाऱ्या क्रीडा गुणवत्तेला फुलण्याचा विश्वास आपले राज्य सरकार देऊ शकत नाही, हीच खरी खंत आहे. खेळाच्या नावावर करोडो रुपयांची बरसात होते. दुर्दैवाने तो पाऊस कविता राऊत, पूजा वऱ्हाडे, मोनिका आठरे, ललिता बाबर यांच्यासारख्यांवर पडत नाही."

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=106931:2010-10-11-07-34-27&catid=28:2009-07-09-02-01-56&Itemid=5

ठाणे जिल्ह्याचा विकास झाला आहे का ?

 

मुंबई नावाच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या व्यापारी बेटाच्या कवेत, अवघ्या ४० किमी अंतरावर वसलेल्या ठाणे जिल्ह्याचा

 

विकास झाला आहे का, असा सवाल केल्यास शहरी भागातली मंडळी माना डोलावतील. मात्र, हा जिल्हा किती मागासलेला आहे याचे विदारक चित्र जिल्ह्यातील खेडी आणि अदिवासीपाड्यांवर दिसते. खऱ्या अर्थाने विकास साधायचा असेल तर जिल्ह्याचे विभाजन करणे अत्यावश्यक असल्याचे वारंवार सांगितले जाते. निवडणुका आल्या की जिल्हा विभाजनाचे पडघमही वाजू लागतात. मात्र, गेल्या १० वर्षात अनेक आंदोलने, उपोषणे, मोर्चे निघाले तरी ही मागणी मार्गी लागलेली नाही. जिल्हा विभाजनाच्या प्रश्नावर संदीप शिंदे यांनी टाकलेला हा दृष्टिक्षेप.

 

.........

 

जिल्ह्यातील प्रशासकीय रचना

 

महाराष्ट्र राज्य सहा विभागांमध्ये विभागलेले असून त्यातील कोकण विभागात ठाणे जिल्ह्याचा समावेश होतो. वसई, पालघर, डहाणू, तलासरी, जव्हार, मोखाडा, भिवंडी, वाडा, शहापूर, मुरबाड, कल्याण आणि उल्हासनगर असे १३ तालुके जिल्ह्यात आहेत. जिल्हा स्तरावर कलेक्टर तर तालुका स्तरावर तहसिलदार प्रमुख आहेत. ठाणे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून विकास साधण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील अधिकाऱ्यांची फौज तैनात आहे. तर, शहरांच्या विकासाची धुरा महापालिकांवर सोपविण्यात आली आहे.

 

विभाजन कशासाठी?

 

- सागरी, ग्रामीण आणि शहरी अशा तीन भागांमध्ये हा जिल्हा विभागलेला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातल्या मच्छिमारांचे प्रश्न वेगळे, अदिवासींच्या समस्या वेगळ्या आणि शहरी भागाच्या मागण्या वेगळ्या असतात. जिल्ह्यातल्या योजना ठरविताना त्याचा सारासार विचार झालेला दिसत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागामध्ये नेहमीच अन्याय झाल्याची भावना असते.

 

- जिल्ह्याचे मुख्यालय ठाणे शहरात असून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची आणि मुख्य सरकारी कार्यालये येथेच आहेत. कोणतेही छोटे मोठे काम असले तरी जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यात वसलेल्या जनतेला ठाणे शहरात धाव घ्यावी लागते. एका दिवसात काम झाले नाही तर पुन्हा हेलपाटे ठरलेले आहेतच. त्यात वेळ, पैसा आणि श्रम याचा अपव्यय होत असून गोरगरीब जनता हतबल झाली आहे.

 

* जिल्हा मुख्यालयापासून डहाणु १२५ किमी तर जव्हार १०० किमी अंतरावर आहे. वरिष्ठ सरकारी अधिकारी अभावानेच या भागांमधील गावांमध्ये जातात. वरिष्ठ अधिकारी कागदोपत्रीच इथला कारभार पाहतात. त्यामुळे स्थानिक अधिकारीदेखील अत्यंत बेजबाबदारपणे कारभार हाकतात. त्याचा विकासावर विपरीत परिणाम झाला आहे.

 

ठ्ठ जिल्ह्याचे विभाजन झाल्यानंतर नविन जिल्ह्यासाठी नवा कलेक्टर, नवे पोलिस अधिक्षक आणि सर्व शासकीय यंत्रणा उभारली जाते. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या कामाचे विभाजन होऊन छोट्या भागाच्या विकास अधिक प्रभावीपणे करणे शक्य होईल.

 

* विभाजनानंतर दारिद्य रेषेखालील जनता आणि आदिवासींसाठी केंद आणि राज्य सरकारच्या शेकडो योजना त्या लोकांपर्यंत पोहोचविणे सुकर होणार आहे.

 

* जिल्ह्यातील ज्या भागातून रेल्वेमार्ग जातात त्या भोवतालच्या भागाचा विकास झाला आहे. मात्र, रेल्वेचे नेटवर्क नसलेला भाग मागासलेला आहे. डहाणू-नाशिक रेल्वे मार्ग झाल्यास या भागाचाही विकास होऊ शकतो. या रेल्वेमार्गास माजी खासदार चिंतामण वनगा यांनी लोकसभेतून मंजुरी मिळवली होती. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे हे कामही सुरू झालेले नाही.

 

* ठाणे शहर, कल्याण, उल्हासनगर, भिवंडी, वसई या भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिकीकरण झाले असून या भागातील १० एमआयडीसींमुळे हजारो लोकांना त्यात रोजगार उपलब्ध झाला आहे. केमिकल, ऑटोमोबाईल, फार्मा, प्लास्टिक, आणि कलर्स तयार करणाऱ्या कंपन्या या भागांमध्ये आहेत. जिल्ह्यात सुमारे ११ हजार लघु उद्योग तर १ हजार ५४८ मोठे उद्योग आहेत. जव्हार आणि वाडा येथे २ को-ऑप इंडस्ट्रिअल इस्टेट आणि काही कंपन्या आहेत. मात्र, तलासरी, मोखाडा, डहाणू, पालघर हा भाग औद्योगिकीकरणात मागासलेला असून नोकरीधंद्यासाठी इथल्या लोकांना आजही कित्येक कोस दूर यावे लागते.

 

कसे व्हावे जिल्ह्याचे विभाजन?

 

क्षेत्रफळानुसार देशातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या ठाणे जिल्ह्याचे शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन विभागात विभाजन करावे अशी मागणी आहे. जिल्ह्यातील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिका म्हणजेच ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी, मीरा-भाईंदर, अंबरनाथ, बदलापूर, वसई, मुरबाड या भागांचा एक जिल्हा असावा. तर वाडा, शहापूर, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा, पालघर, डहाणु आणि तलासरी या मागास भागांचा दुसरा जिल्हा आसावा. शहरी, सागरी आणि डोंगरी अशा तीन जिल्ह्यांत ठाण्याचे विभाजन व्हावे अशीही काही मंडळींची मागणी आहे. कृषी मंत्री शरद पवार यांनीही दहा वर्षांपूवीर् ठाणे जिल्ह्याच्या विभाजनाची गरज व्यक्त केली होती.

 

अडथळे

 

* जिल्ह्याचे विभाजन करून सर्व शासकीय यंत्रणा उभारण्यासाठी किमान ३०० कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. ठाण्याबरोबरत नागपूर आणि अहमदनगर जिल्ह्यांचेही विभाजन करावे अशी मागणी आहे. एका जिल्ह्याचे विभाजन केले की दुसऱ्या जिल्ह्यातील आंदोलने तीव्र होणार तसेच तिन्ही जिल्ह््यांच्या विभाजनाचा एकत्रित निर्णय घेतला तर सुमारे एक हजार कोटींचा निधी आणि अधिकाऱ्यांची फौज उभी करणे राज्य सरकारच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. त्यामुळे विभाजनाचा प्रश्न चिघळला आहे.

 

* जिल्ह्याच्या विभाजन कराण्याचा विषय निघाला की नव्या जिल्ह्याचे मुख्यालय जव्हारला उभारायचे की डहाणुला याव रून वाद सुरू होतो.

 

* जिल्ह्याचे विभाजन व्हावे ही काळाची गरज आहे यावर एकमत असले तरी राजकीय नेत्यांची अनास्था विभाजनाच्या मागणीची तड लावू शकलेली नाही. केवळ निवडणुका तोंडावर आल्या की विभाजनासाठी आंदोलनाचे हत्यार उगारणारे राजकीय पक्ष या मागणीबाबत किती प्रामाणिक आहेत हा संशोधनाचा विषय आहे.

 

* या जिल्ह्यातून १३ आमदार आणि दोन खासदार निवडून जातात. मात्र, त्यांच्यातही या मागणीबाबत एकवाक्यता दिसत नाही.

 

.......

 

योजनांचा पैसा जातो कुठे?

 

ठाणे जिल्हा हा भौगोलिक आणि सामाजिक स्तर लक्षात घेता आदिवासी, ग्रामीण आणि शहरी अशा तीन स्तरांत विभागला गेला आहे. १५ तालुक्यांपैकी पालघर, डहाणू, तलासरी, जव्हार, मोखाडा, शहापूर, वाडा, विक्रमगड हे आठ आदिवासी तालुके म्हणुन ओळखले जातात. आदिवासींच्या विकासासाठी इथे दरवषीर् शंभर ते सव्वाशे कोटी रुपये खर्च केले जातात. मात्र, त्या अदिवासींच्या घरापर्यंत ना रस्ते पोहचले, ना वीज पोहचली ना पाणी. शिक्षण व्यवस्थेत सावळा गोंधळ असल्याने इथल्या अशिक्षित तरुणांना नोकऱ्या मिळत नाहीत. अदिवासी हा विकासाचा केंदबिंदू मानून जिल्हात तीनशेच्या आसपास योजना राबविल्या जातात. या योजनांच्या अमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आदिवासी विभागाचे स्वतंत्र कार्यालय आहे. मात्र, विकासासाठी येणाऱ्या पैशातून हे कार्यालयच आपल्या पोतड्या भरत असून गोरगरीब जनता मात्र आजही पोटाची खळगी भरण्यासाठी वणवण करीत आहे.

 

 

 

This news original at -  http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/2806693.cms

News

This section is for sharing news about tribal issues. As we saw almost by all news agency tribal related issues are ignore. We will be ensuring to share all tribal related news from different news media’s, you can contribute by sharing news to us [ mail us at – adiyuva@gmail.com]. We know Receiving news in our inbox will play great role specially tribal related news which is related to us any way.

for your inforamtion

 

 

तुमच्याकडे, तुमच्या आसपास जुनी सायकल आहे का?

मुंबई-पुण्यासारख्या शहरात भंगारात पडून असलेल्या, जुन्या, मोडक्या सायकली गावातल्या मुलांची पायपीट वाचवू शकतात. त्या संदर्भात 'महाराष्ट्र टाइम्स'मध्ये प्रसिद्ध झालेली ही बातमी. कोणीही सहभागी होऊ शकतो असा हा प्रकल्प अधिकाअधिक लोकांपर्यंत पोहाचावा म्हणून हा ई-मेल...

जागोजागी भंगारात पडलेल्या सायकलींचं रिपेअरिंग करून त्या आदिवासी पाड्यांतल्या मुलांना देण्याचा नवा प्रयोग 'त्या' तिघांनी यशस्वी केलाय.

गाडी शिकण्याचं पहिलं पाऊल म्हणजे सायकल. काही वर्षं सायकल तांबडल्यानंतर तिची जागा 'टू व्हिलर' घेते. इथेच सायकलचा 'वनवास' सुरू होतो, तो कायमचाच. म्हणूनच प्रत्येक घरात,सोसायटीत अशी मान मोडून पडलेली एखादी सायकल असतेच. या उलट चित्र आदिवासी पाड्यांमधलं. नशिबी दारिद्य आल्यामुळे शिक्षणासाठी पाच-पाच किलोमीटरचं अंतर पायी तुडवत ही मुलं रोज शाळेत जातात.

त्यांचे हे कष्ट कमी करण्याची प्राथमिक गरज भागवण्यातही आपण कमी पडलेलो. इतका विरोधाभास. दोघांतली हीच गॅप ओळखून 'ते' तिघे एकत्र आले, आणि त्यांनी एक प्रयोग करायचं ठरवलं. भंगार सायकलींचं 'सोनं' करून त्या गरजू आदिवासी मुलांना वाटण्याचा प्रयोग.

विक्रमगड, वाडा यांसारख्या आदिवासी भागात लांबलांबच्या पाड्यांतून मुलं शिकण्यासाठी गावच्या शाळेत येतात. ६ ते १६ वयोगटातल्या या कोवळ्या मुलांना शाळेत पोहोचण्यासाठी रोजची २ ते ७ किमीची पायपीट करावी लागते. एसटीची सोय आहे, पण रोजचं ६ रुपये भाडं परवडत नाही.

आदिवासी भागातील ही वस्तुस्थिती हेमंत छाबरा आणि त्यांची पत्नी संगीता यांनी पाहिली. या मुलांसाठी काहीतरी करायला हवं, असा विचार त्यांच्या डोक्यात घोळू लागला. सिमोना टेरन या आपल्या आणखी एका मैत्रिणीकडे त्यांनी हा विचार मांडला आणि या तिघांना एक नामी कल्पना सुचली.

मुंबईसारख्या शहरात जुन्या, मोडक्या सायकली भंगारात पडून असतात. या सायकलींची डागडुजी करून गावातल्या मुलांसाठी द्यायच्या, अशी ही कल्पना. त्यांनी आपल्या ओळखीपाळखीच्या मित्रांना फोन केले, ई-मेल धाडले आणि जवळपास ६८ मोडक्या सायकली गोळा केल्या. स्वत:च्या खर्चाने त्या रिपेअर केल्या आणि प्रजासत्ताक दिनी अलोणे गावातील श्री बिनोई घरडे विद्यालयातल्या गरजू ६८ आदिवासी मुलांना या सायकलींचं वाटप करण्यात आलं. खरं तर या शाळेतल्या १३७ मुलांना सायकलची गरज आहे, असं शाळेने कळवलं होतं. आता उरलेल्या सायकली गोळा करण्यासाठी 'दि बायसिकल प्रोजेक्ट' ही चळवळच या ग्रुपने सुरू केलीय.

एका सायकलीचं रिपेअरिंग करण्यासाठी साधारण ४०० रुपये खर्च येतो. 'सध्या आम्ही काही मित्रमंडळी आमच्याच खिशातून तो खर्च करतोय', असं हॉटेल व्यावसायिक असलेले हेमंत छाबरा सांगतात. लोकांना भंगारातल्या सायकलची किंमत नसते. पण, आदिवासी मुलांसाठी अशी सायकल म्हणजे मर्सिडीजच. सायकल मिळाल्यानंतर मुलांच्या चेह-यावर जे भाव उमटले त्याला तोड नाही, असंही छाबरा यांनी सांगितलं.

केवळ अलोणेच नव्हे, तर आदिवासी खेड्यांमधे किमान १ लाख सायकल्स वाटण्याचं या ग्रुपचं उद्दिष्ट आहे. हे मिशन पूर्ण करण्यासाठी आम्ही सध्या दि बायसिकल प्रोजेक्ट नावाची चळवळच सुरु केली असून, या नावाने आम्ही लवकरच एनजीओ रजिस्टर करणार आहोत, असं सिमोना टेरन यांनी स्पष्ट केलं.

तुम्हीही उचला खारीचा वाटा
भंगार सायकलींचं सोनं करण्याच्या या प्रोजेक्टमधे आपणही खारीचा वाटा उचलू शकतो. त्यासाठी हेमंत छाबरा यांना ९८२०१४९०२२ यावर फोन करायचा किंवा thebicycleproject@gmail.com या पत्त्यावर इ-मेल पाठवायचा. स्वयंसेवक तुमच्या घरी येऊन जुनी सायकल घेऊन जातील. या रिपेअरिंगचा खर्च देण्याची तुमची तयारी असेल तरीही तुमचं स्वागतच होईल.

 

 

Mail by - manisha gangurde [manishaa.gangurde@gmail.com]

 

योजना शेकडो, आदिवासी दारिद्य्रातच

संग्रहित छायाचित्र

नागपूर - लोकसंख्येच्या प्रमाणात आदिवासींसाठी निधी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असतानाही केवळ राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे 91 टक्‍के आदिवासी आजही दारिद्य्राच्या विळख्यात आहेत. अर्थसंकल्पातील तोकडी तरतूदही पूर्णपणे आदिवासी कल्याणासाठी खर्च न केल्याची धक्‍कादायक बाब सरकारी सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. सुकथनकर समितीच्या शिफारशीला शासनाने केराची टोपली दाखवीत आदिवासींचे आठ हजार 239 कोटी दुसऱ्या योजनेत वळते केले आहेत. शेकडो योजना असतानाही आदिवासी आजही दरिद्रीच कसा, असा प्रश्‍न यामुळे पडला आहे.

आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार राज्यातील 91.11 टक्‍के आदिवासी आजही दरिद्रीच आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, त्यातील दारिद्य्ररेषेखाली असलेल्या कुटुंबीयांचे वार्षिक उत्पन्न 11 हजार रुपयांपेक्षाही कमी आहे. राज्यात आदिवासींची लोकसंख्या 85 लाख 77 हजार आहे. त्यातील पाच लाख 78 हजार 136 कुटुंबीय अतिशय हलाखीचे जीवन जगत आहेत. या संस्थेच्या बेंचमार्क सर्वेक्षणानुसार राज्यातील 83 टक्‍के आदिवासी भूमिहीन आहेत. कच्च्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबाची टक्‍केवारी 86 टक्‍के असून, एक ते चार महिन्यांपर्यंत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असलेल्या गावांची संख्या 534 आहे. मुख्य रस्त्यापासून दूर असलेल्या 356 गावांमध्ये आजही डांबरीकरण नाही. ज्यांच्याकडे शेती आहे, त्या 96 टक्‍के शेतकऱ्यांकडे सिंचनाची सोय नाही. आतापर्यंत कोणत्याही योजनेचा लाभ न मिळालेल्या कुटुंबांची संख्या 40 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक आहे. उपजीविकेसाठी दुसरीकडे स्थलांतरित होण्याची पाळी येणारी कुटुंबीय 45 टक्‍के आहेत.

शासनाने आदिवासींच्या विकासासाठी आदिवासी विशेष घटक योजना, घरकुल योजना, ठक्‍करबाप्पा योजना, आश्रमशाळा, वसतिगृह अशा अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. परंतु, या योजनांपासून 40 टक्‍के आदिवासी वंचित असतील, तर त्यासाठी दिला जाणारा पैसा कुठे जातो, असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. 1993-94 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या सुकथनकर समितीने आदिवासी विकासासाठी विविध उपयोजना सुचवल्या आहेत. आदिवासींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, ही त्यातील महत्त्वाची शिफारस होती. परंतु, या समितीच्या शिफारशीनंतर 16 वर्षांच्या कालावधीत शासनाने कधीही लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली नाही. जी केली, त्यातील पाच टक्‍के रक्‍कमही खर्च केली नाही. या 16 वर्षांमध्ये आदिवासींचे आठ हजार 239 कोटी रुपये दुसरीकडे वळते झाले आहेत. असे करताना नियम सरळसरळ धाब्यावर बसविण्यात आले आहेत. आता तरी शासनाने राज्यातील नऊ टक्‍के आदिवासींच्या विकासासाठी पाऊल उचलावे, अशी अपेक्षा व्यक्‍त करण्यात येत आहे.
घोषणा अन्‌ आश्‍वासने
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 46 नुसार आदिवासी आणि दलित समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक हितसंबंधांकडे लक्ष देऊन त्यांचा विकास घडवून आणण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. मात्र, 85 लाख 77 हजार आदिवासींना घोषणा आणि आश्‍वासनांशिवाय काहीच मिळालेले नाही, अशी तक्रार या समाजातील जाणकार व्यक्त करतात.
आदिवासींची व्यथा
- पाच लाख 78 हजार 136 आदिवासी कुटुंबीय दारिद्य्रात
- तरतुदीच्या पाच टक्केही रक्कम खर्च नाही
- 40 टक्के आदिवासींना एकाही योजनेचा लाभ नाही
- राज्यातील 83 टक्के आदिवासी भूमिहीन

any bright students coming from poor financial background

Dear Friends,

If you have come across any bright students coming from poor financial background who have finished their 10th standard this year (April 2009) and scored more than 80%, please ask them to contact the NGO - Prerana (supported by Infosys foundation).

The NGO is conducting a written test and those who clear the test will be eligible for financial help for their further studies.

Please ask the students to contact the people mentioned below to get the form from:

#580, Shubhakar,

44th cross, 1st Main Road,

Jayanagar, 7th Block,

Bangalore

Mob No. – Saraswati (9900906338)

Mr. Shivkumar (9986630301) - Hanumanthnagar Office
Ms. Bindu (9964534667) - Yeshwantpur Office

Even if you don’t know anyone, please pass on this info, someone might be in need of this help desperately.