Few words for Ashram Shala

आश्रमशाळा

आश्रमशाळांना दोषी ठरवून बदनाम करण्यापेक्षा, उपाय सुचवून नाव कमवूया !!!

'विद्यार्थ्यांना सुसंस्कारित करून उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध करून देणे, हे शाळांचे मुख्य कर्तव्य आहे. शिक्षणाचा दर्जा गुणांवर न ठरवता, मुलांची आवडनिवड, त्यांचा कल लक्षात घेऊन त्यांना दर्जेदार शिक्षण देणे गरजेचे आहे,'' असे म्हणून आपण सर्व जबाबदारी शिक्षकांवर ढकलून मोकळे होतो. पण आश्रमशाळेतील शिक्षकांच्या काय अपेक्षा आहेत....त्यांच्या काय समस्या आहेत याचा कोणी कधी विचार करतो का ? यातूनच जर एखाद्या शिक्षकाने जर प्रयत्न केला आपल्या समस्या जगासमोर आणण्याचा तर त्याला 'तू पगारी समाजसेवक' आहेस असे म्हणून गप्प केले जाते. 

शिक्षकांच्या समस्यांची मुस्कटदाबी करून कुठे आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचा गुणवत्ता विकास साधला जाणार आहे का ? इथे जसे विद्यार्थ्यांना पोषक शैक्षणिक वातावरणाची आवश्यकता आहे तशीच आवश्यकता आज शिक्षकांना देखील आहे. कारण अध्यापनापेक्षा त्यांना विद्यार्थ्यांना सांभाळण्याचे महत्वाचे काम करावे लागते. 

जर समाज किंवा समाजातील तथाकथित पुढारी, पत्रकार जर आश्रमशाळेमधील गैरव्यवहार, विद्यार्थ्यांच्या हाल, निकृष्ट गुणवत्ता, भोजन व्यवस्था याविषयी इतके आरडा-ओरड करतात, वाभाडे काढतात, तर मग त्यांना आश्रमशाळेच्या प्रशासनातील अडचणी दिसत नाहीत का ? 

आज आश्रमशाळेतील विद्यार्थी शिक्षकांचे किती ऐकतात....विद्यार्थ्यांना शिस्त लावणे किती जिकरीचे आहे....पालक शाळेत बोलावूनही किती हजर असतात....पालकच व्यसनाधीन त्यात त्यांची मुले किती दिवस व्यसनांपासून दूर राहणार.....किंवा शिक्षक किती दिवस त्यांना व्यसनांपासून दूर ठेवू शकतात....वसतिगृहात मोबाईल वापरायला बंदी असतानाही विद्यार्थी कसे काय मोबाईल वापरतात....शिक्षक त्यावर कसा काय आळा घालू शकणार कारण याचे व्यसन तर पालकांनाच जडलेले आहे. एक मोबाईल पकडला तर विद्यार्थी दुसरा घेतात....शिक्षक त्या विद्यार्थ्यांवर काय कारवाई करणार ? कारवाई केली तर पुन्हा अनेक संघटना किंवा त्यांचे कार्यकर्ते बदनामीचे आणि दबावाचे राजकारण खेळतात....यात बिचारा शिक्षक फक्त भरडला जातो. कारण तो असहाय असतो. आपली समाज व्यवस्था विद्यार्थ्याची बाजू लावून धरते....पालकसुद्धा आपल्या पाल्याचे ऐकतात.....इथेच तर विद्यार्थ्यांचे अधिक फावते आणि याचा आज ते शिक्षकांविरोधातील हत्यार म्हणून वापर करू लागले आहेत. शिक्षकांवर आरोप करून त्यांची ते मानहानी करत आहेत आणि त्याला सर्वांचा जाहीर पाठींबा आहे. 

विद्यार्थ्यांवर रागवायचे नाही, त्याच्या कलाने शिक्षण त्याला घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे. अशा वेळेस आश्रमशाळेतील शिक्षकांचे अधिक मरण होते. कारण आज आश्रमशाळेतील मुले-मुलीसुद्धा पाश्चात्य संस्कृतीचे अनुकरण करू लागले आहेत. यातून वसतिगृहातील मुला-मुलींची जवळीक साधली जाणे....यातून विवाहबाह्य संबंध येणे, मुली गरोदर राहणे यागोष्टी आश्रमशाळेतसुद्धा उग्र रूप धारण करत आहेत. अशा प्रकारच्या गोष्टींवर आळा कसा घालायचा या मोठ्या संकटात आमचे शिक्षक आज आहेत. कारण एखाद्या पालकाला जर सांगितले कि आपली मुलगी एखाद्या मुलाबरोबर फिरते किंवा आपला मुलगा मुलीबरोबर फिरतो .....अभ्यास अजिबात करत नाही तर ते पुरावा मागतात. आपण आमच्या मुलांना बदनाम करत आहात म्हणून उलट शिक्षकांनाच दोष देतात. विद्यार्थ्यांचे अनैतिक संबंध आज वाढत आहेत. खरा तर हा आपल्या संस्कारांचा पराभव आहे. कारण असे करण्याचे शिक्षण तर कोणतीच शाळा किंवा आश्रमशाळा देत नाही. परंतु तरी सुद्धा याचे प्रमाण वाढत आहे. हे फक्त आश्रमशाळेतच आहे असे नाही. वास्तव सर्वांना माहित आहे. आज पालकसुद्धा असहाय आहेत या समस्येपुढे तिथे आश्रमशाळेचे शिक्षक काय करणार ? परंतु तरी असे प्रकार शाळेत घडले तर अपराधी असणारी मुलं बाजूला राहतात. सर्वात प्रथम शिक्षकाला दोष देवून त्याच्या बडतर्फीची मागणी केली जाते. पण खरच बिचा-या शिक्षकाला बडतर्फ करून हि समस्या सुटणार आहे काय ? कारण आश्रमशाळेत मुले-मुली एकाच ठिकाणी शिकतात. एकत्र जेवण करतात....एकत्र प्रार्थना...एकाच ठिकाणी वसतिगृह यातून ती मुले एकमेकांकडे अधिक आकर्षित होतात. यातून जर काही समस्या उद्भवली तर बिचा-या शिक्षकाला बडतर्फ करतात. मुलांचे अनैतिक संबंध उघडकीस आल्यानंतर जर विद्यार्थ्यांवर कार्यवाही करून वसतिगृहातून घरी पाठविले तर शिक्षकाला सरकार, पालक जाब विचारतात....विद्यार्थीही बदला घेतो असे म्हणतात....कधी कधी तर ते यात या-ना-त्या मार्गाने यशस्वीही होतात. तरी शिक्षकाला पाठींबा कोणी देत नाही.

आज आश्रमशाळा म्हणजे मरणशाळा अशा प्रकारच्या अनेक बातम्या वेगवेगळ्या वर्तमानपत्रांमधून वाचायला मिळत आहेत. यातून आश्रमशाळांच्या बदनामीचे कटकारस्थान तर नाही ना शिजवले जात असाही कुठे तरी मनात प्रश्न निर्माण होतो. कारण आज अनेकांना प्रसिद्धीची हाव सुटलेली आहे. त्यासाठी लहान-मोठ्या गोष्टींचा अधिक विपर्यास केला जातोय. आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचा मृत्यू होणे खरच हि खेदाची बाब आहे. परंतु याला सर्वस्वी आश्रमशाळा जबाबदार आहेत असे म्हणणे कितपत योग्य आहे याचा सारासार विचार होणे गरजेचे आहे. कुपोषण, आरोग्य, उपासमार, अंधश्रद्धा आदी समस्या आजही आदिवासी समाजाला मोठ्या प्रमाणात भेडसावत आहेत. यातून काही विद्यार्थ्यांचा झालेला मृत्यूसुद्धा आश्रमशाळांच्या नावावर खपवला गेला. कारण ती मुले आश्रमशाळेच्या पटावर कुठेतरी होती. ती मुले शाळेत येत होती का ? त्यांना काही गंभीर आजार होते का? सर्पदंश किंवा इतर कोणत्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे त्यांचा मृत्यू झाला याचा बाबींचा कोणी विचार केला नाही. सरसकट या पापाचे खापर बिचा-या शिक्षकांवर फोडले आणि आज त्याचा भांडवल म्हणून वापर केला जात आहे.

आदिवासींच्या मुलांसाठी सुरू केलेल्या आश्रमशाळांमध्ये मुलांचे मृत्यू व्हावेत यासारखी लाजीरवाणी गोष्ट नाही. गेल्या १0 वर्षांत आश्रमशाळांमध्ये विविध कारणांनी मृत्युमुखी पडलेल्या मुलांची जंत्रीच न्यायालयाला सादर केली जाते. खरोखर हे वास्तव अस्वस्थ करून सोडणारे आहे. गेल्या १0 वर्षांत सरकारी आश्रमशाळांमध्ये ७९३ आदिवासी विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याचे प्रतिज्ञापत्र सरकारी वकिलांनी उच्च न्यायालयात सादर करून आदिवासींच्या संरक्षण आणि सुरक्षेत सरकार अपयशी ठरल्याचे मान्य केले. स्वतंत्र भारतामध्ये आदिवासी मुलांचे इतके मोठे दुर्दैव कधीही नसेल. आदिवासी विकासावर कोट्यवधी रुपये खर्च करणार्या् शासनाला याचे अपराधित्व अजूनही वाटत नाही, हीच मोठी शोकांतिका आहे. रवींद्र तळपे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात या संदर्भात जनहित याचिका दाखल केलेली होती. सदर याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान ही बाब निदर्शनास आली. या ७९३ विद्यार्थी मृत्यूपैकी ६२ मृत्यू अपघातात, ५५ सर्पदंशाने, ४३४ आजारपणाने, ५६ पाण्यात बुडाल्याने, १२९ नैसर्गिक, तर ५७ मृत्यू अन्य कारणांमुळे झालेत. 
या कारणांचा जर विचार केला तर तसा शिक्षक कुठे बेजबाबदार असल्याचे आपल्याला दिसत नाही. गेल्या वर्षी मी वाचले कि एका अनुदानित आश्रमशाळेत दोन मुलांचा विषारी अन्नपदार्थ खाल्ल्याने मृत्यू झाला. त्यावेळेस मुख्याध्यापक आणि अधीक्षक दोघांनाही निलंबित केले गेले. पण जर ते अन्न शिक्षकांनी किंवा शाळेने दिले असेल तर ते दोषी ठरू शकतात. पण ते अन्न त्या विद्यार्थ्यांनी शाळेच्या आवाराबाहेरील परिसरातील एका हॉटेलमधून चोरून आणले. ते चोरलेले पदार्थ ऊसात लपवून ठेवले. शेतक-याने त्या ऊसावर त्याकाळात फवारणी केली. त्यामुळे काही प्रमाणात कीटकनाशक त्या अन्नपदार्थांमध्ये गेले. ते विषारी अन्न विद्यार्थ्यांनी खाल्ले आणि यात त्या मुलांचा मृत्यू झाला. घटना घडल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या पालकांइतकेच दुख सर्व शिक्षकांना झाले होते. यात दोषाचे पूर्ण खापर अधीक्षक आणि मुख्याध्यापक यांच्यावर फोडले आणि त्यांना निलंबित केले. आता यात आपणच दुपारी जेवणाची सुट्टी देता. जेवणझाल्यानंतर बराच वेळ तिथे मोकळा असतो. यावेळेत ती मुले परिसरात खेळतात. आता शाळेला कुंपण नाही. शाळा गावात आहे. आजूबाजूला घरे आहेत. अशा परिस्थितीत मुले गावात इकडे तिकडे फिरणारच....शिक्षक काय सुट्टीतही त्या मुलांमागे फिरणार. मग यातून अनावधानाने असे प्रकार घडतात. जर आपण आश्रमशाळा संहिता वाचली तर आपल्या लक्षात येईल कि आश्रमशाळेची रचना कशी असावी ते. परंतु संहिता बाजूला ठेवून अशा प्रकारे शाळांना का परवानगी दिली जाते. यात परवानगी देणा-या अधिका-यांचा दोष आहे. त्यांच्यावर कार्यवाही होणे गरजेचे आहे. शाळा बंदिस्त असेल. गेटवर २४ तास रखवालदार असेल तर अशी मुलं बाहेर गुपचूप जाणार नाही आणि असे प्रकार घडणार नाहीत. पण त्याकडे लक्ष्य कोणी देत नाही आणि यात शिक्षकाचा बळी दिला जातो. मागे नाशिक परिसरात शाळेतील मुलीवर बाहेरील मुलांनी येवून बलात्कार केला. त्यावेळेसही शिक्षक निलंबित केले होते. अहो सरकारने अगोदर आश्रमशाळा परिपूर्ण कराव्यात आणि मग शिक्षकांकडे बोट करावे. नाहीतर उगाच आपल्या व्यवस्थेत त्या बिचा-यांचा बळी देवू नये.

एकीकडे जिल्हा परिषद शाळा फक्त पोषण आहार आम्हाला द्यायला जमत नाही म्हणून आंदोलन करतात. आश्रमशाळेत तर मुलांची सर्वस्वी जबाबदारी आपण शिक्षकांवर सोपवतात, तरी कोणी आरडाओरड करत नाही. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांची ड्युटी हि फक्त १० ते ५ असते. आश्रमशाळेच्या शिक्षकाला मात्र २४ तास राबावे लागते. कारण रात्री १२ वाजता जर एखाद्या मुलाला काही त्रास झाला तर त्याला दवाखान्यात नेण्याचे काम त्या शिक्षकाला करावे लागते. तो आपल्या मुलाकडे दुर्लक्ष्य करतो परंतु विद्यार्थ्याला कधी टाळत नाही. असे असूनही आज नाव ना उपकार असे चित्र सर्वत्र दिसत आहे. सर्व जण आश्रमशाळेतील शिक्षकांकडे अपराधी भावनेने बघत आहेत. याचा सर्वाधिक लाभ पैसे उकळण्याच्या भावनेने निर्माण झालेल्या संघटनांना होत आहे. यात आदिवासी विकास विभागाचे अधिकारीसुद्धा आपले हात साफ करत आहेत. मरण मात्र बिचा-या शिक्षकाचे होत आहे.
राज्यात सद्यस्थितीत ५४७ आश्रमशाळा स्वत: सरकार चालविते, तर ५५६ आश्रमशाळा सरकारी अनुदानातून संस्थांमार्फत चालवल्या जातात. अशा एकूण ११0३ आश्रमशाळांमधून ३,९७,0९0 इतकी आदिवासी मुले-मुली इ. १ ली ते १२ वी पर्यंतचे शिक्षण घेत आहेत. याव्यतिरिक्त ३३६ शासकीय वसतिगृहे आहेत. त्यात २२,५८८ आदिवासी विद्यार्थ्यांची निवास व भोजनाची व्यवस्था करण्यात येते. वरील ११0३ आश्रमशाळांमध्ये आपण जर गेलात आणि डोळसपणे बघितले तर आपल्या लक्षात येईल कि अनुदान तर कागदोपत्री येते परंतु त्यातील बरेच अनुदान एका कागदावरून दुस-या कागदावर येताना कमी कमी होत येते. शाळेत ते पूर्ण पोहचत नाही. जे पोहचते त्यातही प्रकल्प कार्यालयातील काहींचा कानाडोळा असतो. अपुरे कर्मचारी, इमारतीचा अभाव, रखवालदार नसणे, विद्यार्थी व विद्यार्थिनी वसतिगृह शेजारी शेजारी असणे, अशा अनेक समस्या आणि त्यात विद्यार्थी शाळेत टिकवणे हे सर्वात कठीण काम....कारण आदिवासी मुलांना शाळेत आणणे हेच खूप जिकीरीचे काम....त्यात त्यांना शिकविणे तर पुढची पायरी. एकंदरीत तारेवरची कसरत करत शिक्षक सर्वकाही सुरळीत पार पाडण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतात. इतके अथक प्रयत्न करूनही त्यांना सतत भीती असते कि कधी शाळेत काही अनुचित घडते कि काय आणि आपण निलंबित होतो कि काय ? हि घुसमट असताना त्याच्याकडून प्रामाणिकपणे अध्यापनाची अपेक्षा केली जाते. अहो पण तो अध्यापन तरी कसा करील ? जर तुम्ही सकाळी ५ वाजता विद्यार्थ्यांना झोपेतून उठविणे, ५.३० ते ६.३० ला प्रार्थना, ६.३० ते ७.३० आंघोळ, ७.३० ते ८ नाष्टा, ८ ते ८.४५ शाळा व पूर्वतयारी, ९ ते १२ वा.पर्यंत शाळा, दु.१२ ते १.३० भोजन व विश्रांती, १.३० ते ४.३० शाळा, ४.३० ते ६.०० खेळ, अभ्यास, कपडे धुणे, ६.०० ते ७.३० सायंकाळचे भोजन, ७.३० ते ८.०० स्वच्छता करणे, रात्री ८.०० ते १०.०० अभ्यासिका, १०.०० ते ५.०० झोप (विद्यार्थ्यांची) असा शिक्षकांचा विद्यार्थ्यांसाठी दिनक्रम ठरवून दिलेला आहे. या दिनक्रमात आपणास शिक्षकासाठी कुठेही मोकळीक दिलेली नाही. रात्री १०.०० ते ५.०० झोप म्हटलेले आहे. परंतु हि झोप विद्यार्थ्यांची आहे. शिक्षकांची झोप इथे अपेक्षित नाही. कारण झोपेत विद्यार्थ्याला काही झाले तर त्याला शिक्षक जबाबदार धरला जातो. जर अशी शालेय दिनचर्या असेल तर मग पाठटाचण शिक्षक कधी काढणार, वर्गअध्यापनाची तयारी कधी करणार ? तो स्वतः आराम कधी करणार? याचा कोणीही विचार करत नाही. सर्वांसाठी आश्रमशाळा शिक्षक म्हणजे एक मशिन झाला आहे ज्याला जसे जमेल तसे तो हाकत आहे. आजकाल तर अजून एक डोक्याला खुराक आले आहे. बायोमेट्रिक हजेरी घेण्यासाठी तिथे उभे राहणे, विद्यार्थ्यांची हजेरी होते कि नाही ते पाहणे हेही शिक्षकालाच करावे लागतं आहे. मग आता तुम्हीच सांगा किती हाकणार आहोत आपण या बिचा-यांना !!! कारण ते हे सर्व ज्या पगाराच्या आशेने करत असतात तो कधीच वेळेत होत नाही. शासकीय आश्रमशाळा असतील तर प्रकल्प कार्यालय, आदिवासी विकास विभाग सन्मानाची वागणूक देते. अनुदानित आश्रमशाळांना तेही नशिबात लाभत नाही.सहा सहा महिने पगार होत नाहीत. प्रसंगी उपासमार सुद्धा सहन करावी लागते. मानहानी होते ती वेगळीच. मग अशा परिस्थितीत मानसिकता टिकवून अध्यापन कसे करता येईल....आणि केले तरी ते प्रभावी असेल का ? यावर मात्र प्रश्नचिन्ह आहे. 

म्हणून आज अनेक प्रयत्न करूनही अपेक्षित साक्षरतेचे चित्र आदिवासी समाजाच्या बाबतीत उभे राहिलेले नाही. 
महाराष्ट्रात ८५.७७ लाख एवढी आदिवासी समाजाची लोकसंख्या असून, ती मुख्यत: १५ जिल्हे आणि ६८ तालुक्यांमध्ये विखुरलेली आहे. १३ शहरांच्या परिक्षेत्रातही आदिवासींची संख्या लक्षणीय आहे. आदिवासी समाज आर्थिक, सांस्कृतिकदृष्ट्या स्वतंत्र आणि राजकीयदृष्ट्या स्वायत्त होता आणि म्हणून देशाला स्वातंत्र्य मिळताना ब्रिटिश भारत, संस्थानिकांचा भारत आणि आदिवासी भारत असे तीन भारत मुख्यत्वेकरून तेथे होते. ब्रिटिश गेलेत, संस्थानिक यथावकाश स्वतंत्र भारतात विलीन झालेत, परंतु आदिवासी समाजाचे काय? आदर्श जीवनमूल्ये स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, औदार्य आणि पारदर्शकता ही गुणवैशिष्ट्ये असणारी त्यांची संस्कृती स्वतंत्र भारतात कशी सामावून घेता येईल? यावर बराचसा काथ्याकूट होऊन शेवटी त्यांच्या सांस्कृतिक मूल्यांचा आदर ठेवून नियोजित विकास करण्याचे तत्त्वे शासनाने स्वीकारले. आदिवासी म्हणजे आधीपासून राहणारा! परकीय समाज येण्यापूर्वीपासून वास्तव्य करणारा मूळचा समाज होय. पूर्वी त्यांच्या जीवनशैलीशी सुसंगत अशी त्यांची शिक्षणप्रणाली होती आणि ती अनुभव व शहाणपणाच्या काही कसोट्यांवर खरी उतरलेली होती. परंतु आदिवासी समाज स्वतंत्र भारताचा एक घटक झाल्यापासून राज्याने तयार केलेला अभ्यासक्रम त्यांनी शिकणे अपरिहार्य आहे आणि यासाठी शासनाने सर्वस्वी ही जबाबदारी स्वीकारून आदिवासी मुलांना शाळांमधून प्रवेश देण्यास सुरुवात झाली.
महाराष्ट्रात खर्याप अर्थाने आदिवासी शिक्षणाची सुरुवात १८८२ नंतर झाली होती. त्या वेळच्या मुंबई राज्यात १८८२ साली विविध शाळांमध्ये आदिवासी मुलांची संख्या २,७३४, तर १९२२ साली १२,१३१ होती. आज २0१३ सालचे चित्र सांख्यिकीय ताळ्यावरुन आकर्षक दिसत असले, तरी अंतर्गत स्थिती भेसूर आहे.
सद्यस्थितीत राज्यात ४,५0,000 आदिवासी विद्यार्थी वेगवेगळ्या सरकारी, निमसरकारी शाळांमधून शिक्षण घेत आहेत. असे असले तरी आदिवासी समाजामध्ये फक्त २.१% तरुण पदवीधर किंवा त्यावरील शिक्षण घेतलेले आहेत. तर किमान साक्षर ३.३%, प्राथमिकपेक्षा कमी शिक्षण ४१.७%, प्राथमिक शिक्षित २५.७%, माध्यमिक १३.६%, १0 वी / १२ वी किंवा तत्सम १३.४%, तर तांत्रिक व बिगरतांत्रिक शिक्षितांची संख्या फक्त 0.२% आहे.
या पार्श्वाभूमीवर सन १९७१-७२ पासून आदिवासी भागात सुरू झालेल्या आश्रमशाळांच्या कार्यक्षमता व फलश्रुतीविषयी अनेक प्रश्नचिन्हे निर्माण झालेली आहेत

 

Raajoo Lakshman ThokalAdivasi Yuva Shakti

Save Tribals | Bogus Hatavo Adivasi Bachavo

चलो आपण आपल्या मित्र परिवारा सोबत सहभागी होवून आदिवासी एकात्मता मजबूत करूयात 
 
बोगस हटाव आदिवासी बचाव कृती समिती, नाशिक 

सर्व खऱ्या आदिवासींचा विराट मोर्चा

२१ सप्टेंबर, सकाळ ११ वाजता 
स्थळ : गोल्फ क्लब मैदान ते जिल्हाधिकारी कार्यालय नाशिक

Join Event : https://www.facebook.com/events/168080116715473/

आदिवासी समाजात वाढत असेलेल्या एकात्मता आणि सामाजिक प्रश्ना बद्दल जागरूकता कौतुकास्पद आहे या करिता आपणा सगळ्यांचे सहकार्य अपेक्षित आहे. त्या साठी एकत्रित सकारात्मक आणि सहकार्याची भावना ठेवणे महत्वाचे आहे. आदिवासी युवकांना / संघटनांना एकत्र येवूया आणि आदिवासी एकता या साठी अडथळे दूर करूयात. आणि त्या दृष्टीने जर सकारात्मक आणि सहकार्याची भावना नसलेल्या विचार पासून आदिवासी युवकांनी सावध राहावे !

1 Role of Tribal Politicians

Who is to Blame for Tribal Backwardness ?

1 Role of Tribal Politicians

As we all know, tribals face social, economic and religious exploitation and excesses which brings the role of tribal politicians into question because they have failed to tackle these problems by mobilizing the community into a movement. The main reason of this failure on their part is the lack of leadership among the tribal community. In addition, after Independence the community panchayats have been usurped by party politics, which has become a bane of the tribal society. The party politics has divided the tribal society into various party ideologies. As a result, most of the tribal leaders, instead of making the tribal development and upliftment their objective, only fulfill their political ambitions. Most of the tribal leaders work to mobilize crowds for their party rallies. They seldom work toward solving the problems of the community. Consequently, even after a period of 59 years, there has been a lack of programmes and schemes to put a planned and special area like the “Adivasi Upyojana Kshetra” (Tribal Subplan Area) on the path of development for the overall development of the tribal community. Of the 150 most backward districts of the country covered under the Food For Work Programme, three districts of Udaipur, Dungarpur and Banswara fall in Rajasthan where the government has to undertake famine relief every year. This only shows that this area has remained still backward because of which many villages lack even basic amenities like drinking water and electricity, there is a lack of irrigation facilities, transport and communication facilities. The tribals of these areas may be found wandering in states like Gujarat, Madhya Pradesh, Delhi to make ends meet. Most of the tribals are unable to benefit from government and non-government run employment schemes for the lack of information and rampant corruption.

When some tribal politicians, rising above party politics, dare raise the issues concerning the development of tribals, they are accused of promoting casteism, and their party concerned retaliates by downsizing their political stature and putting checks on them. The threat of denial of tickets for the next elections is the most potent one that makes the tribal leaders helpless. Furthermore, there is no dearth of talented people among tribals, but they are being divided gradually along party lines and social groupings, and they are engaged in pulling down each other and fulfilling their political ambitions. This has only harmed the interests of the tribal society. It has been observed that the tribal leaders from southern Rajasthan have little grip over in the government administration. Lack of education, no influential positions in political parties, lack of awareness about constitutional provisions and rights, lack of information on development programmes and procedures of government departments are some of the reasons for this. The tribal leaders are worried only about their own future and work as yes man of their political masters, to the detriment of the larger interests of the tribal society.

मला बदललेल्या देशाबरोबर चालणारा आदिवासी बघायचा आहे...

या देशात स्वातंत्र्य आहे, हे एक नेहमीचंच नियमित वाक्य....शुभ्र कपड्यातील तथाकथित आपणच निवडून दिलेल्या पांढरपेशा लोकांनी ग्रासलेला हा देश....ख-या स्वातंत्र्यासाठी अजूनही विव्हळत आहे....लहानपणी वाटायचं जग बदलण अगदी सोप्प आहे....१५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारीला शाळेत मिरवणूक निघायची...मागे भली मोठी ठिगळांची खाकी इजार एका हातानं सावरत आम्ही त्यात उत्साहाने सामील व्हायचो.... उरामध्ये प्रचंड स्वाभिमान घेऊन अगदी बेंबीच्या देठापासून "भारत माता....कि जय"चे नारे द्यायचो. लहानपणी ब-याच खोड्या देखील करायचो पण मनामध्ये नेहमी एक भीती असायची की चूक केली तर शिक्षा होईल. शिक्षकांची, पालकांची, वडिलधा-यांची एक भीती असायची; म्हणून वाटायच ख-या देशात देखील असंच सरकारला आणि न्यायाला भीत असतील लोक....पण जसा जसा या सह्याद्रीच्या पर्वत रांगांमध्ये कधी आश्रमशाळांमध्ये...तर कधी वसतिगृहांमध्ये मोठा होत गेलो तसं तसा खरा भारत दिसायला लागला. त्याबरोबर या वृक्षराजीमध्ये आपले अस्तित्त्व अबाधित ठेवणारा माझा माय-बाप आदिवासी समाजही दिसू लागला.

आदिवासी घाबरतात पण न्यायाला नाही तर जे लोक आपल्या खिशामध्ये न्याय घेऊन फिरतात त्यांना. दिवसा ढवळ्या या देशाला लुटणा-या लुटारूंना, आणि या भारत मातेच्या अब्रूचे धिंडवडे उडवणा-या सैतानांना. जंगलतोड करून माळरान उजाड करणा-या हैवानांना. जागोजागी धरणे बांधून आदिवासींचे अस्तित्व संपुष्टात आणणा-या पांढरपेशांना. आमच्या आया-बहिणींवर अत्याचार करणा-या नराधमांना. अजून इथे आम्ही आता घाबरतोय आमच्यातीलच शिकलेल्या परंतु सामाजिक बांधिलकीच्या संवेदना न जाणणा-यांना....

आज देशात कुठेही एखादे प्रमाणपत्र काढायचं झाल तर जिथे २ दिवस लागायचे तिथे ७ दिवस लागतात कारण काय तर कामाचा बोजा, आणि ५० रुपये पुढे केले तर २ दिवसाचे काम २ तासामध्ये होते. कारण काय तर पैसा. पुढे कळायला लागला हा पैसा ह्या लोकांच्या घरात जात नाही तर दारूच्या दुकानात जातो, यांच्या मुलांच्या डोनेशन मध्ये जातो, ५०-५० रुपयांचा भ्रष्टाचार वेगळाच, पण १००-१०० हजार करोड रुपयांचा घोटाळा ही होतो.... हे लक्षात यायला लागल. आदिवासींच्या योजनातर अनेकदा कागदावरच राहतात आणि आमची लेकरं कोवळ्या पानगळीसारखी कुपोषणाने मरतात...मरत आहेत...कि मारत आहेत या योजना. आजवर विकासाच्या नावावर करोडो रुपयांची अगदी राख रांगोळी झाली, पण विकासाचा लवलेशही अजूनपर्यंत आमच्या आदिवासींच्या नशिबाला आला नाही......भारतीयांचा कदाचित थोडा फार चेहरा मोहरा बदलला असेलही....पण या डोंगरद-यात आपले वास्तव्य करणारा हा माझा आदिवासी समाज....याच्या स्वातंत्र्याचे काय....आजही तो एकवेळच्या भाकरीसाठी व्याकुळ आहे.....विव्हळत आहे.

निवडणुका म्हणजे आमच्या देशात राष्ट्रीय सणासारख्या झाल्या आहेत, दर वर्षांनी, महिन्यांनी कसली न कसली निवडणूक घ्यायची, लोकांच्या कल्याणाची भाषा करायची, आदिवासींना तर आश्वासने देणं खूप सोपं असतं....कारण देणारा आमच्यातीलच कोणी एक आहे अशी आमची गोड समजूत असते. आम्हीही ती ऐकायची आणि टाळ्या वाजवून पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या! तेच ते चालू आहे, १ नाही २ नाही गेली ६७ वर्षे आम्ही तेच ते बघतो आहोत. स्वतंत्र भारतात तीन पिढ्या बदलल्या पण आमच्या समस्या त्याच होत्या आणि आज ही त्याच आहेत; नाही नाही त्या वाढल्या आहेत. देशाच्या प्रगतीबरोबर आमच्या समस्यांची प्रगती होत आहे. किती हा विरोधाभास..... किंबहुना त्या समस्यांनी आता महाकाय स्वरूप घेतलं आहे. देश तर स्वतंत्र झाला, पण आम्ही अजून ही गुलामच राहिलो. स्वतःच्या स्वातंत्र्यासाठी स्वतःलाच लढावे लागते, स्वताच्या जमिनींसाठी...हक्काच्या नोक-यांसाठी....आमच्या वनांसाठी....पण लढणे म्हणजे काय हेच आता आम्ही विसरलो आहोत. आता तर काही ठिकाणी आमच्या समाज बांधवांच्या दोन कानांवर दोन बंदुका आहेत. एक आहे पोलिसांची आणि एक नक्षल्यांची. कोणालाही साथ द्या...शेवटी बेवारस मरण नशिबाला.....मग कुठे आहे स्वातंत्र्य...कोणाकडे आहे. कोण विकतं...पण त्येवढं पैसं कुठं हाय मजजवळ..... मग मी मनानं..संस्कृतीनं...कलेनं श्रीमंत असणारा आदिवासी...गरीबच ना? नाही मिळत अजूनही उत्तर..!! जागतिक आदिवासी गौरव दिनानिमित्त झालेली गर्दी पाहून डोळे पाणावले होते यावर्षी....खरच हा आदिवासी समाज काही तथाकथित लोकांसाठी किती मोठं भांडवल आहे.

कुठे तरी एक छान वाक्य ऐकलय, आपलीच गाडी आपलीच माडी आणि आपल्याच बायकोची गोल गोल साडी, फ़क़्त एवढ्या पुरतेच भारतीय मर्यादित राहिले आहेत. परंतु या भारतीयांमधील आदिवासींना आपल्या बायकोला पुरेसे अंगभर कपडे घ्यायचीसुद्धा ऐपत नाही. आमच्या पोरांना आश्रमशाळेत कपडे मिळतात म्हणून ती तरी इज्जत झाकली जाते नशीब. कदाचित दोनवेळचे जेवण आणि अंगभर कपडे एवढ्यासाठीच आमची पोरं आश्रमशाळांमध्ये जात आहेत... अन्यथा आज त्याठीकानीही काय चालते..कोणाची पोळी भाजली जाते तेवढी समज आलीय. पण करणार काय....शेवटी आदिवासी....!!!

रोज अन्याय होतो म्हणून प्रत्येक जन रडत असतो, झोपडीत राहणा-या सामान्य माणसापासून ते मोठ मोठ्या उद्योगपतीन पर्यंत सर्वच्या सर्व फ़क़्त आणि फ़क़्त रडत असतात, पण कधी ही कुणी पेटून उठत नाही, कधी कुणाची हाक ऐकू आलीच तर आम्ही साधा प्रतिसादसुद्धा देत नाहीत. स्वतंत्र भारतात आम्ही गुलाम आहोत अज्ञानाचे, भ्रष्टाचाराचे, बेरोजगारीचे, निरक्षरतेचे, धर्मांधतेचे, अंधश्रध्येचे आणि जाती पातीने ग्रासलेल्या घाणेरड्या मानसिकतेचे. आदिवासींनाही हि मानसिकता लागू पडते. कारण आज आमच्यातही काही शिकून मोठ्या पदावर पोहचलेत. परंतु आदिवासींवर होणारा अन्याय त्यांना उघड्या डोळ्यांनी दिसत नाही....गेंड्याची कातडी डोळ्यांवर ओढून घेतलीय..त्यांना या सामाजिक संवेदना जाणवतच नाहीत....काही आहेत अपवाद...पण अपवादाने ते तोकडे आहेत आज.

सुवर्ण अक्षरात लिहून ठेवावा इतका तेजस्वी आणि ओजस्वी इतिहास असणारे आम्ही एवढे निष्प्राण, निस्तेज कसे? कधी ऐकू येणार ती आरोळी, भारत माता की म्हंटल की एका आवाजात "जय" चा उदघोष करणारे आम्ही.... कधी 'जय आदिवासी', 'एक तीर एक कमान...सर्व आदिवासी एक समान' असा जयजयकार करणार? प्रत्येकाने आपल्या लहानपणी पाहिलेले भारत देशाचे स्वप्न आणि त्याबरोबर आदिवासी हितसंबंधांचे स्वप्न कधी साकार होणार? ज्या महापुरुषांची भाषणे आम्ही द्यायचो, ऐकायचो कधी त्यांच्या विचारांना आम्ही आमच्या जीवनात खरं स्थान देणार आहोत? बिरसा मुंडा, उमाजी नाईक, तंट्या भिल्ल, राघोजी भांगरे, ख्वाजा नाईक आदी क्रांतीकारकांचे विचार आम्ही अंगीकारणार? कित्येक स्वातंत्र्य दिन आले, येतील आणि जातील देखील... पण जो बदल सहज घडेल असे कधी वाटायचे त्या बदलाची सुरुवात कधी होणार? कधी पेटून उठणार आदिवासी आपल्या स्वायत्त मागण्यांसाठी?

निराशेने ग्रासलेल्या या आदिवासी समाजाला ख-या स्वातंत्र्याचा सूर्य दाखवायचा असेल तर एक सशक्त आणि ठणठणीत विचारच हे काम साध्य करू शकतो. नशिबाने येणारी नवी पिढी विचार करणारी आहे, जी पिढी स्वतःच्या उत्कर्षासाठी दिवस रात्र मेहनत घेऊन आपलं आयुष्य उभारतात त्या पिढी कडून हा समाजही घडण्याची देखील अपेक्षा आहे. आपल्या सारखे विचार करणारे खूप आहेत, बदलाची आणि ख-या स्वातंत्र्याची प्रचंड भूक लागलेले खूप जन आहेत, म्हणूनच एक नवी आशा निर्माण झालीय...- 'आम्हाला बदलेला देश नाही तर प्रगत देशाबरोबर बदलेला आदिवासी बघायचा आहे'. जे स्वप्न आम्ही लहानपणी बघायचो, त्या निर्मळ स्वप्नासाठी आपल्या प्रत्येकाला आपला सहभाग द्यावाच लागेल. कुठलाही देश किंवा समाज एका रात्री मध्ये उभा राहत नाही, त्यासाठी वर्षानुवर्षे कठोर मेहनत घ्यावी लागते, आमच्या नशिबाने आमच्या महापुरुषांनी ही मेहनत घेतली आहे. गरज आहे फ़क़्त त्यांच्या विचारांची कास धरून नवे पाऊल उचलण्याची, हे नवे पाऊल उचलण्याची प्रतिज्ञा आजच्या या स्वातंत्र्य दिनी घेऊन, हातामध्ये हात घेऊन सबंध देश घेऊन पुढे जाऊया. जमेल तेथे- जमेल त्या प्रकारे- जमेल ते प्रयत्न आदिवासी समाजनिर्मितीसाठी करूयात. प्रयत्न छोटा आहे किंवा मोठा आहे न बघता प्रयत्न करण्यावर भर देवूयात. रोजच तो प्रयत्न होत असेल तर ठीक आणि नसेल होत तर आठवण येईल तेव्हा तो करत राहुयात. पक्ष-व्यक्तीनिष्टांच्या टीकांना दुर्लक्षित करून जमेल त्या प्रमाणात समाजकार्यात सहभाग घेऊयात. संघटना झालीच तर खूप छान, पण संघटना नाही म्हणून थांबायला नको, सुरवात करूयात, इतरलोक काही करत असतील तर त्यांना मदत करूयात. कमीत कमी अन्यायाची जाणीव अज्ञानात खितपत पडलेल्या आदिवासी समाज बांधवांना तर कुणीही करून देऊ शकतो. नाहीच लढता आलं तर अन्याय होतोय याची तरी जाणीव करून देवूयात. कदाचित यातूनच पुढे क्रांतीचे पुढचे पाऊल पडेल.

देशात छत्रपती शिवाजी महाराज, बिरसा मुंडा, राघोजी भांगरे, तंट्या भिल्ल यासारख्या थोरांच्या विचारांनी पेरलेली आपली मस्तके नापीक होवूच शकत नाहीत... कारण त्यांना वेळोवेळी फुले, टिळक, आंबेडकर यांनी विचारांचे खत घातलय. तेव्हा स्वाभिमानाने, निधड्या छातीने पसरलेल्या अंधाकाराला दूर करण्यासाठी हवे ते प्रयत्न करा.

महादेवकोळी युवा आज प्रत्येक तळमळ असलेल्या आदिवासी युवकांना आवाहन करत आहे. हे पाऊल तुम्हीच उचलण्याची गरज आहे. अथक प्रयत्नाने आणि हजारोंचे रक्त सांडून आपला देश स्वतंत्र झाला; त्यात आदिवासी क्रांतिकारकांचाहि समावेश होता... त्या सर्वांच्या सांडलेल्या रक्ताची शपथ आहे तुम्हाला, जमेल तिथे जमेल त्या प्रकारे एक खरा स्वतंत्र भारत आणि स्वाभिमानी आदिवासी समाज निर्माण करण्यासाठी तुम्ही हे पाऊल उचला.
तुम्हाला साथ आहे आमची, आणि आमच्या सारख्या हजारोंची.

-राजू ठोकळ
मी आदिवासी.....माझा मायबाप आदिवासी

९ आगष्ट जागतिक मूळनिवासी दिवस - L K Madavi

Friends, I am posting here my artical on eve of 9 th August International Indigenous Peoples Day celebrated in world including UNO. The Govt. of Maharashtra also celebrated the international festival. Hon'ble Ajit pawar Dy CM and hon'ble Madhukar Pichad, Hon;ble Vijaykumar Gavit Minister of Maharashtra State, were present and in their presency published my artical on eve of this international festival, was held in Nasik on 9th August 2013 in Gayakwad sabhagruh Nasik. Kindly go through my artical and discuss on points raised in artical...........

९ आगष्ट जागतिक मूळनिवासी दिवस
सिंधू नदिच्या तिरावर पहिली इमारत उभी करून आपल्या सांस्कृतिक मूल्यांच्या भरभक्कम बलबुत्यावर उभा असलेला आदिवासी माणूस हाच या देशाचा ‘मूळनिवासी’’ होय. आपली वेगळी संस्कृती, परंपरा, जीवन पद्धती, वेगळ्य़ा भूभागाचा स्वामी या धरतीचा पहिला आदिवासी माणूस, आजही आपल्या सांस्कृतिक मूल्यांवर उभा आहे . बाहेरून भारतात आलेल्या आक्रमकांनी, आदिवासीचे वैभव व संपन्न जीवन नष्ट केले असले तरी मात्र आदिवासींचे सांस्कृतिक मुल्ये नष्ट करू शकले नाहीत. ती सांस्कृतिक मुल्ये आदिवासीच्या आयडेन्टीटी नांदी ठरली आहे. आर्य आगमनाने आदिवासींच्या पारंपारिक लोकशाहीचा व सार्वाभोमत्वाचा विनाश झाला . त्यानंतर त्यांनी आपल्या वैदिक धर्माच्या ग्रंथात आदिवासींना नकारात्मक अंकित केले. आता आमचे लेखक ब्राह्मणी साहित्यात आपले अस्तित्व शोधताना दिसतात . एकलव्य, रावण, शम्भूक, या सर्व आदिवासीच्या नायकांच्या पराजय इतिहासातून आपल्या प्रेरणा शोधताना दिसतात .
वसाहतवाद

अमेरिकन सर्वोच्य नायालयांच्या न्याय मालिकेत जागतिक कायद्याचा संदर्भ देवून Johanson vs Mithesh (1823) या प्रकरणात , सर न्यायाधीश जाहन्स मार्शल यांनी स्पस्ट केले की, ''Age of discovery'' याच काळात मुळनिवासीच्या मालकीच्या जमिनीवर, युरोपियन वसाहती निर्माण करण्यात आल्या.
Doctrine of Discovery
जग शोधण्याच्या विश्वव्यापी ख्रिश्चन तत्वानुसार, कोलंबस हा अमेरिकेत पोह्चण्याच्या ४० वर्षा पूर्वी पोप संबधीचे दस्तऐवज ''Papal Documents'' तयार करण्यात आले होते. सन १४५२ मध्ये पोर्तुगाल मधील पोप निकोलस V, व्दारा, प्रिन्स अलोफ़न्सो V ( पोर्तुगालचा राजा ), व बुल रोमन ( Bull Roman ) यांना जगामध्ये जी राष्ट्रे ख्रिश्चन नाहीत, अश्या राष्ट्रावर आपले वसाहतवादाचे साम्राज्य स्थापण करण्याचे अधिकार प्रदान करून आपली अधिसत्ता प्रस्थापित करण्याचे आदेश दिले. या सुप्रीम आदेशान्वे ख्रिश्चन राष्ट्र नसलेल्या भागात व्यापार (Trade) करण्यास शोध घेणाऱ्या पर्यटकाना जगभर पाठविण्यात आले. त्यातील एक , कोलंबसने अमेरिकेत पहिले पाऊल टाकले तेव्हाच तिथे वसाहतवादाला सुरवात झाली. त्या प्रमाणे वासको डी गामा ने भारत देशात शिरकाव केला त्याच दिवासापासून भारतातही वसाहतवादाला सुरुवात झाली. ज्या ज्या देशात युरोपियन राष्ट्राद्वारा ट्रेडच्या नावाने पर्यटक सफरीस पाठविण्यात आले, त्या राष्ट्रातील आदिवासीमध्ये वसाहती ( Colonies ) उभ्या करून, त्यांच्या भूभागावर युरोपियन सत्ता काबीज केली. कोलंबसच्या अमेरिकेतील आगमनाने रेड इंडीयन आदिवासींमध्ये वसाहती निर्माण झाल्या. भारतात वासको डी गामा आल्यानंतर ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापन झाली. त्यानंतर ब्रिटीश राजसत्ता
स्थापन झाली. ब्रिटीशानी युरोपियन वसाहतवादाची संकल्पना भारत देशातील आदिवासीवर प्रायोगिग तत्वावर लादली होती . पुढे त्यातूनच आदिवासीच्या भूभागावर वसाहती निर्माण केल्या. ब्रिटीश वसाहत ''Colony''. म्हणजे, आदिवासींना मुख्य प्रवाहाच्या वेगळे ठेवून त्यांच्या विकासाचे मोडेल उभे करणे होय. ही ''डिस्कवरी थ्रेरी'' ख्रिस्चन डामिनन्ट उभारणारे षड्यंत्र होते. भयंकर शोषण, व गुलामगिरी लादून, युरोपियान वासाहतवादा व्दारे आदिवासीचे ५०० वर्षे शोषण केले
ब्रिटीश शासनाने Indian Act XIV of 1874 नुसार १९१९ मध्ये विकासाच्या नावाने आदिवासी भागासाठी Scheduled District निर्माण केले. त्या नंतर याच Scheduled District ना ''वगळेले क्षेत्रे'' Excluded Areas आणि ''अंशत वगलेले क्षेत्रे '' Partial Excluded Areas’’ घोषित केले. या क्षेत्रांना तात्पुरते किंवा केंद्रीय विधीमंडळाचे कोणतेही कायदे लागू नव्हते. अशाप्रकारे ब्रिटीश काळात आदिवासींना वसाहतीच्या नावाने विकास प्रवाहाच्या बाहेर ठेवून, इंग्रजानी भयंकर अन्याय केले. त्या नंतर हेच ‘’वगलेले क्षेत्रे’’ व ‘’अंशत वगळेले क्षेत्रे’’ स्वतंत्र भारताच्या घटनेत अनुसूची V व VI च्या स्वरूपाने स्वीकारण्यात आले. भारतीय घटनेतील हेच विकासाचे मोडेल, स्वातंत्राच्या ६६ वर्षा नंतरही आदिवासींना एक आव्हान म्हणून उभे आहे.
आदिवासी आणि स्वतंत्र भारताची घटना
भारत देशाची घटना, आदिवासींना आदिवासी म्हणीत नाही. तर आदिवासींना '' अनुसूचित जमाती'' म्हणते. अनुसूचित जमातीचा अर्थ आदिवासी होतो, असे जगातल्या कोणत्याच शब्दकोषात सांगितले नाही. कोलंबसच्या आगमनाने, जगात वसाहती निर्माण झाल्या. ज्या देशात युरोपियन वसाहती निर्माण झाल्या, त्याच देशातील आदिवासींना ''जमाती'' असे म्हटल्या गेले. खरे तर ‘’जमाती’’ ही संकल्पना युरोपियन वसाहतवादाचीजननी आहे. अमेरिकेतील रेड इंडियन आदिवासीच्या जमिनीवर युरोपियन वसाहतीव्दारा अधिसत्ता निर्माण केली गेली. हे कोलंबसच्या ''डिसकव्हेरी थ्रेरीचा'' एक भाग होता. वसाहतवादामुळे झालेल्या नुकसानाची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी अमेरिकेतील आदिवासींना, त्यांच्या जमिनीच्या बदल्यात आरक्षित जमिनी देण्यासाठी अमिरीकेने '' Tribal Reservation Act-1830'' निर्माण केला. आरक्षणाचा कायदा तयार करताना अमेरिकेतील रेड इंडियन आदिवासींना ''जमाती'' ( Tribes ) नाम संबोधन करण्यात आले.
भारतात Tribes शब्दाचा उगम

‘Tribes’ या शब्दाची उत्पत्ती भारतातील कोणत्याही भाषेपासून तयार झालेली नाही. ‘’Tribes’’ शब्दाची उत्पत्ती ग्रीक राज्याच्या रोमन राजाव्दारा झालेली आहे . ''The term ‘’ Tribes’’ originated around the time of Greek city States and the early formation of the Roman
Empire. The Latin term ‘’ tribus’’ has since been transformed to mean.'' ( By Robert J. Gregory.) भारतामध्ये ब्रिटीशव्दारा प्रशासनाने आदिवासीना गुन्हेगार ठरविणारा कायदा गुन्हेगारी जमाती कायदा -१८७१ (Criminal Tribal Act 1871) निर्माण करण्यात आला. अशा प्रकारे १८७१ मध्ये आदिवासींना ब्रिटीश प्रशासनाने आदिवासींना ‘’Tribes’’ असे घोषित केले.
भारतीय घटनेत आदिवासीना वेगळ्या सांस्कृतिक मूल्याच्या व त्यांच्या वेगळ्या वांशिक गटाच्या आधारावर, मूळनिवासी असे व्याख्याबद्ध करणे आवश्यक होते, परंतु तसे झाले नाही. घटना समितीव्दरा दिर्घ चर्चे नंतर, आदिवासींना भारतीय घटनेत काय म्हणावे याचा प्रश्न कायम राहिल्यामुळे हा लवाद प्रिव्हि कान्सिल ( ब्रिटीश सर्वोच्य न्यायालय ) पर्यंत गेला. ब्रिटीश सर्वोच्य न्यायालयाला भंग करून भारतीय सर्वोच्य न्यायालय स्थापण करण्याच्या प्रक्रियेत, आदिवासी व्याख्येचा प्रश्न अनिर्णयीत ठेवण्यात येवून आदिवासीची व्याख्याच तयार केल्या गेली नाही, त्यानंतर युरोपियन वसाहतवादाचे अनुसूचित जमाती ( '' Slavery Code'' ) नावाचा मुकुट तथा गुलामीचे ओझे आदिवासीच्या डोक्यावर बांधण्यात आला. तेव्हाच आदिवासीचे सांस्कृतिक मुल्ये नाकारुन मूळनिवासीचे पूर्णतः अस्तित्व नाकारण्यात आले. यावर भारतीय घटना समितीमध्ये आदिवासीचे प्रतिनिधित्व करणारे मा. जयपाल सिंग मुंडा म्हणतात की, आदिवासीवर ६ वर्षापासून केलेल्या अन्यायाची पुनरावृती स्वतंत्र भारताच्या घटनेत करण्यात आली. हा भारतीय आधुनिक लोकशाहीतील आदिवासीच्या संदर्भातला काळा इतिहास आहे. . डॉ. राजेंद्र प्रसाद भारताचे पहिले राष्ट्रपती, पं. जवाहरलाल नेहरू भारताचे पहिले पंतप्रधान , आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय घटनेचे शिल्पकार यांच्यासमोर, मा. जयपाल सिंग मुंडा, आपल्या ''Objective Resolution'' या विषयावरील पहिल्या भाषणात आदिवासीच्या संदर्भाने मांडतात की…
‘’Sir, if there is any group of Indian people, that has been shabbily treated it is my people. They have been disgracefully treated, neglected for the 6000 years. The history of the Indus Valley civilization a child of which I am, show quite clearly that it is the new comers most of you here are intruders as far as I am concerned.’’
त्याही पुढे मा. जयपाल सिंग मुंडा यांनी आदिवासींना जंगली म्हणविनाऱ्या घटना समितीच्या सदस्यांना ठकवून सांगितले की, '' तुम्ही आम्हाला जंगली म्हणता? आम्ही जंगली नसून या देशाचे मूळनिवासी आहोत. आताच आपण मला आदिवासी म्हटले. होय मी आदिवासीच आहे आणि आदिवासी असल्याचा मला स्वाभिमान आहे. पण आपण आम्हास, भारतीय घटनेत आदिवासी का म्हणीत नाही ? मा. जयपाल सिंग मुंडा यांच्या या कडव्या सवालावर भारतीय घटना समितीच्या सर्व सदस्यानी मौन पाळले होते. या मौन धारण करणाऱ्यावर मा . जयपाल सिंग मुंडा अतिशय दुःख व्यक्त करतात की, आदिवासीने नकेलेल्या चुकीला, भारताच्या आधुनिक लोकशाहीमध्ये साकारून आदिवासीच्या वांशिक गटाचे अस्तित्व समूळ नष्ट करण्याचे षड्यंत्र उभे केले.

कोलंबसने अमेरिकेचा शोध कधीच लावला नाही.

१९९२ ला कोलंबसच्या सफरीस ५०० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या आनंदाने संयुक्त राष्ट्र संघामध्ये सुवर्ण महोस्तव साजरा करण्यासाठी युरोपियन राष्ट्रांनी ठराव आणला. परंतु युरोपियन वसाहतवादामुळे जगातील आदिवासीमध्ये गुलामगिरीची सुरुवात होवून आदिवासीच्या भूभागावर युरोपियन लोकांचे साम्राज्य निर्माण झाले. त्यामुळे निग्रो राष्ट्रांव्दारा या ठरावाला विरोध करून, ठरावालाच उधळून लावले. कोलंबसच्या सफरीच्या सुवर्ण महोत्सवाच्या विरोधाबरोबरच, निग्रो राष्ट्रांनी संयुक्त राष्ट्र संघाद्वारा १९९३ हे वर्ष '' मूळनिवासी'' वर्ष म्हणून जाहीर केले. त्यातूनच जगातील वसाहतीचे नि वसाहतीकरण सुरु झाले. कोलंबसने अमेरिकेचा कधीच शोध लावला नाही. अमेरिका होती तिथेच होती. कोलंबसव्दारा जगातील मूळनिवासीवर वासहती लादून गुलामी लादणारी युरोपियन राष्ट्राची एक नीती होती.
मूळनिवासी म्हणजे कोन ?

मूळनिवासीची व्याख्या संयुक्त राष्ट्र संघाव्दारे तयार करण्यात आली. त्याआधारे महत्वाचा उतारा..
Concept of Indigenous People ( Background paper prepared by the Secretariat of the Permanent Forum on Indigenous People) By Jose R Martinez Cobo, Special Rapporteur…

मूळनिवासी म्हणजे …

१) ऐतिहासिक लोकसमूह, जो की स्वभूभागावर वास्तव करीत असून, ज्याच्यामध्ये वासाहातीपुर्व सामाजिक ढाचा उभा आहे, असा लोकसमूह,
२) स्वतःच्या भूभागावर विकसित होवून, इतर लोक समूहापेक्षा वेगळे अस्तित्व टिकवून ठेवणारा लोकसमूह,
३) स्वभूभागावर सामाजिक गट म्हणून वडिलोपार्जित भूभागावर (Ancestral Territory) स्वविकास घडवून आणण्यासाठी, जतन केलेल्या संस्कृतीच्या आधारे भावी पिढीचा विकास घडविणे,
४) आपल्या वांशिक गटाची सांस्कृतिक ओळख जतन करून, त्या आधारे जीवन जगणारा लोकसमूह
५) स्वतःची संस्कृती, सामाजिक संस्था, व स्वन्यायिक व्यवस्था कायम ठेवणारा लोकसमू
असे ऐतिहासिक सातत्य असलेल्या समाज……
अ) वंश परंपरागत मिळालेल्या जमिनीवर किंवा त्याभूभावर वास्तव्य असणे
ब) पिढ्यानपिढ्याने मिळालेल्या जमिनीवर सामुहिक वास्तव्य असणे
क) संस्कृतीमध्ये सर्व साधारणपणे निसर्ग धर्म, आदिवासी जीवन पद्धती, पारंपारिक वेशभूषा, ई.
ड) बोली भाषा, आदिवासीची मातृभाषा ई.
ई) देशात एकाद्या भागात वास्तव्य असलेला किंवा त्या देशाचा एक भाग असावा,
फ) इतर संबधीत बाबी….
स्वओळखीमुळे आदिवासी असल्याचे निदर्शनास येणे,
इतर कोणाचेही हस्तक्षेप न होता, सार्वभौमत्वाचे अधिकार अभातीत असणे
वरील प्रमाणे करण्यात आलेल्या मूळनिवासीच्या व्याख्येत राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रिय पातळीवर खालील महत्वाचे निकष स्वीकृत करण्यात आले.
1)स्वनिर्धार्नाचे अधिकार (Self-determination)
२) भूभाग शोधण्यापूर्वी पासूनची ऐतिहासिक निरंतता (Historical continuity with pre-invation) किंवा
पूर्व वसाहती लोकसमूह (Pre-colonial society)
३) अप्रस्थापित समाज (Non dominant society)
४) पिढ्यानपिढ्या पासून मिळालेला भूभाग (Ancestral territory)
५) वांशिक ओळख (Ethnic identity)
या सर्व बाबीचा अंतर्भाव असणारा लोकसमूह म्हणजे ‘’मूळनिवासी’’ होय. या मूळनिवासीच्या व्याख्येमध्ये, पहिले लोक . (First People) त्याची वेगळी संस्कृतीअसून सर्व सामान्य संस्कृती, भाषा, नैसर्गिक पूजा, आपल्या भूभावर वेगळी आर्थिक समाज रचना असलेला समाज होय. हा मूळनिवासी माणूस पृथ्वीवर प्रतिकूल परस्थितीमध्ये जीवन जगतो आहे. गुलामीसम जीवन, जबरन बौन्डेड लेबर बनविल्या जावून भयंकर असमानतामध्ये दरिद्रि, स्वास्थ , मजूरीपासून वंचित होवून जास्तीतजास्त कारागृहात जीवन जगतो आहे.
१९९३ मध्ये जागतिक मूळनिवासीचे वर्ष आणि मूळनिवासीचे दशक, संयुक्त राष्ट्र संघाने जाहीर करून जगातील आदिवासी समूहाच्या मानवाधिकाराचे संरक्षण करण्याचे धोरण स्विकारले. मात्र, भारतीय आदिवासींना मूळनिवासीचा दर्जा बहाल करण्यास भारत शासनाची भूमिका नकारात्मक आहे.
न केलेली ऐतिहासिक चूक ( un-doing Historical wrong ) भारतीय आदिवासीच्या माथ्यावर टाकली …

अलीकडेच भारताच्या मा. सर्वोच्च न्यायालयाने, आदिवासींची कोणतीही चूक नसताना त्यांच्यावर भारताच्या आधुनिक लोकशाहीने ऐतिहासिक अन्याय केल्याचे मान्य केले. या संदर्भाने ६ दशका पूर्वीच मा. जयपाल सिंग मुंडा यांनी भारतीय संविधान समिती समोर १९४६ ते १९५० या दरम्यान सातत्याने मांडणी करून ६००० हजार वर्षा पासून आदिवासीवर कसा अन्याय झाला याचे विश्लेषण केले. कैलाश विरुध्द महाराष्ट्र राज्य [२०११]१ एस सी आर - ९४, या सर्वोच्य न्यायालयाच्या निकालात आदिवासीवर झालेल्या ऐतिहासिक अन्यायाबाबत मांडणी करताना भारतातील मूळनिवासी कोण आहेत याची स्पष्टतता केली. भारत देशातील ८ टक्के आदिवासी हेच मूळनिवासी असल्याचे स्पष्ट करून, बाकी ९२ टक्के लोक, टप्या टप्याने बाहेरून भारतात आले असल्याचे स्पष्ट केले आहे. याची पृष्टी करताना मा. सर्वोच्य न्यायालयांनी ऐतिहासिक संदर्भ दिले दिले आहे.
भारत देशात भयंकर डोंगराळ व खोल दरी असा भौगोलिकचा प्रदेश नाही तो सफाट व संपन्न असून भारत देश निसर्गाचे नंदनवन आहे. संपन्न आणि लक्झुरीयस जीवन जगण्याची अभिलाषा घेवून बाहेरून आलेले लोक हे काही काळे गोरे , उंच ठेंगू , लांब व बसक्या नाकाचे, विविध भाषा बोलणारे अनेक धर्म पंथाचे, विविध देव देवतांची पूजा करणारे, विविध जातीमध्ये विभागलेले लोक होत. आता हेच बाहेरून आलेले लोक आदिवासीना मिळण्यात येणारा मूळनिवासीचा दर्जा नाकारीत आहेत. काल पर्यंतचा संदर्भ, द्रविडीयन व असुर लोक हेच मूळनिवासी असल्याचे मानल्या जात होते. परंतु आता या न्यायालयाच्या निकालाने हा संदर्भ खोडून टाकण्यात आला आहे. द्रविडीयन व असुर हे लोक सुद्धा बाहेरून आले असून त्यांची द्रविडीयन भाषा सुद्धा मूळनिवासीची भाषा नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे भारत देशात प्रथम कोण आले याचे भांडवल करून मूळनिवासीच्या व्याख्येला विरोध करणाऱ्याना चोख उत्तर मिळाले मिळाले आहे.

आंबेडकरी आयडेन्टीटी व मूळनिवासी

भारतातील जाती व्यवस्थेला उधळून हिंदूत्तोर आयडेन्टीटी मांडणारा सिद्धांत बुद्ध, फुले, आंबेडकरी वैचारिक आंदोलनातून साकार झाला. डॉ. बाबासाहेबांनी जाती विहीन समाज रचना उभारून धम्माची दीक्षा दिली. डॉ. बाबासाहेबांनी निर्माण केलेले प्रचंड साहित्य हे नव-समाज निर्मितीचे साहित्य आहे.
खऱ्या अर्थाने जगातील महान बंडखोर साहित्यिक बाबासाहेबाशिवाय कोणीच होऊ शकले नाही. आंबेडकरी आयडेन्टीटीने येथील ब्राह्मणी चौकटीला उध्वस्त करून बौद्ध धम्माच्या तत्व ज्ञानावर साकारलेली आंबेडकरी ओळख आहे. त्यात सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजकीय बदलाची नांदी आहे. न्याय, समता,बंधुता या तत्वाच्या आधारे नव ओळख बहाल करणारी प्रकिया आहे. ही आंबेडकरी ओळख विश्वव्यापी (Universal Identity) आहे. स्वताला आंबेडकरी म्हणविणारी काही मंडळी आम्हीच मूळनिवासी असल्याचा दावा करीत आहेत. आता प्रश्न असा पडतो की, आंबेडकरी आयडेन्टीटी मध्ये या मंडळीना कोणती उणीव भासली की ज्यामुळे आंबेडकरी आयडेन्टीटीला सोडून मूळनिवासी म्हणवून घेण्याची धन्यता मानतात ? बहूजन शब्दाला मूळनिवासी संबोधून आंबेडकरी आयडेन्टीटीला दुय्यम स्थान देत आहेत. त्यांनी मूळनिवासी सिद्धांत प्रथम समजून घेण्याची गरज आहे. खरे तर मूळनिवासी थ्रेरि वंश वादावर आधारित आहे. आदिवासी मध्ये वांशिक गण आहेत. आंबेडकरी सिद्धांन्तात वंशवादाला स्थान नाही. परंतू या देशात बुद्धाचा आणि महारांचा सांस्कृतिक इतिहास लिहिल्या जाईल त्या वेळी आदिवासीचे सांस्कृतिक मुल्ये आणि कालचा अस्पृश आजचा आंबेडकरी, यांचे सांस्कृतिक मुल्ये एकाच मुल्यांकित स्तंभावर उभे असल्याचे साकार होईल त्या दिवसी आदिवासी व आंबेडकरी चळवळीचा एक जुटीचा सांस्कृतिक विद्रोह या देशात झाल्या शिवाय राहणार नाही. केवळ मूळनिवासी म्हटलाने आंबेडकरी आदिवासी एकजूटीचा प्रश्न सुटणार नाही

भारतीय आदिवासींना मूळनिवासी ओळख बहाल करण्यास सर्व बाजूनी कोंडमारा

१) या देशात प्रथम कोण आले?

मूळनिवासी म्हटल्याने या देशात प्रथम कोण आले? हा प्रश्न उभा राहतो. कोण बाहेरून आले हे सर्वाना माहित आहे पण कोणत्याच जाती धर्माच्या माणसाची हिम्मत होत नाही की आम्ही बाहेरून आलो असे छाती ठोक सांगण्याची. त्यामुळे या देशात प्रथम कोण आले हा विषय खोचाडपणे पुढे करून जन्मताच मूळनिवासी असलेल्या आदिवासीचा मुद्दा दाबल्या जात आहे.

२) आदिवासीच्या वांशिक गणना घटनात्मक मान्यता नाही.

आदिवासी हा या देशातील सर्व जाती व धर्माच्या लोका वेगळा आहे. आदिवासीत जाती नाही व धर्मही नाही. त्यांच्यात गण पद्धती आहे. ईश्वर व आत्मा किंवा धर्म नाही. ते निसर्ग पूजक आहे. त्यांच्यात वांशिक गट आहेत. ते आपल्या सांस्कृतिक मूल्याच्या आधारावर जीवन जगत आहे. आदिवासीच्या वांशिक गणना घटनांत्मक मान्यता नाही. वांशिक गणना मान्यता देण्यास येथील जाती व्यवस्थेतील प्रस्थापिंताचा नकार आहे.

३) भारताच्या एकूण संपती पैकी ८० टक्के संपती आदिवासी क्षेत्रांत आहे
आदिवासीची जल, जमीन, जंगलाशी, सांस्कृतिक नाळ जुडली आहे. त्यांना अनुसूचित क्षेत्रात अनुसूची बद्ध करून राष्ट्र विकास प्रवाहाच्या बाहेर ब्रिटिशानी ठेवले तसे भारतीय प्रशासनव्दारा ठेवून त्यांचे जल, जमीन, जंगला वरचे सर्व अधिकार नाकारले आहे. पार्याने आदिवासीच्या सांस्कृतिक अधिकाराला नकार दिला आहे. मूळनिवासीच्या संकल्पनेत आदिवासीच्या सांस्कृतिक मूल्याशी जुडलेल्या भूभागाला विशेष महत्व आहे. याच भागात ठेकेदार, प्रकल्प, इंडस्ट्रीज, माइन्स ई. उभारले जावून भारताच्या एकूण संपती पैकी ८० टक्केसंपती फक्त आदिवासी भागात असून सुद्धा, त्यांना या संपती पासून वंचित ठेवून दुसऱ्या बाजूने मूळनिवासीच्या दर्जा पासून दूर ठेवल्या जात आहे.

४) आदिवासी हे हिंदू नाहीत म्हणून मूळनिवासीचा दर्जा नाकारीत आहे

आदिवासी हे हिंदू नाहीत, ते हिंदू कायद्याच्या कक्षेत मोडीत नाही. त्यांना हिंदू कोड बिल लागू होत नाही. मिताक्षरी व दयाभागा हिंदू स्कूल ऑफ थॉट लागू होत नाही. दुसऱ्या बाजूने आदिवासीच्या पारंपारिक कायद्याला मान्यता नाही. आदिवासीच्या परंपरांना ‘’कोडीफाईड’’ करण्यात आले नाही. हे सर्व आदिवासी हिंदू नसल्यामुळे नकारात्मक कृती होत आहे. पार्याने आदिवासी हे हिंदू नसल्यामुळे त्यांना मूळनिवासीचा दर्जा नाकारल्या जात आहे.

५) मूळनिवासी जगातील हे अल्पसंख्यांक आहे

‘’मूळनिवासी आयडेन्टीटी’’ ही सरळ सरळ जागतिक लोक समूहाशी नाते जोडणारी असून ती विश्वव्यापी आहे. या मुद्याला हेरून बामसेफच्या काही मंडळीनी बहुजन शब्दाचे नाव बदलून मूळनिवासी नाव धारण केले आहे. जगात मूळनिवासी हे कधीच बहुजन नाहीत ते अल्पसंख्यांक आहेत. हा मुद्या विसरून आदिवासीसह सर्व बहुजनांना सामाजिक व जाती कट्टीबध्य असलेल्या राजकीय थ्रेरीत ते बांधू इच्छितात. त्यामुळे आदिवासीच्या सांस्कृतिक मूल्याचा विश्वव्यापी लढा उभा होण्यास आळकाठी निर्माण होवून पर्यायानी आदिवासींना मूळनिवासीचा हक्क मिळणाऱ्या प्रक्रियेत बाधा निर्माण करून बहुजनाना मूळनिवासी ठरविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत

6] आदिवासी म्हणजे युद्धात जिंकलेले गुलाम
हिंदूवाद्यांना वाटते की आदिवासी आमचे गुलाम, जसे ब्रीटिशाना वाटत होते की जगातील सर्व आदिवासी त्यांचे गुलाम. हिंदुना वाटते की भारतातले आदिवासी आमच्या देव देवतांचे गुलाम, जसे ख्रिश्चनाना वाटते की जगातील सर्व आदिवासी हे येशुचे गुलाम. कोणीही या आणि आदिवासींना लुटा
त्यांना वनवासी बनवा, नक्षलवादी बनवा, मात्र, संवेदनहीन आदिवासीचे रक्त सळ सळ कधीच होत नाही . कारण त्यांची ही मानसिकता गुलामगिरीची बनली आहे. त्यामुळे सर्वाना वाटते की
आदिवासी हे युद्धात जिंकलेले गुलाम आहेत. स्वतांत्रोन्तर काळात आदिवासीच्या सामाजिक चाळवळी उभ्या झाल्या नाही. जे काही आंदोलने उभी झाली त्यांना राजकीय नेत्याचा आशीर्वाद असून, तिथेही गुलामीची मानसिकता दिसते. पर्यायाने मूळनिवासीच्या मुद्यावर सर्व राजकीय मंडळी चुप्पी साधून बसली आहे.

7] भारताच्या आधुनिक लोकशाहीतील ऐतिहासिक चूक

मा. जयपाल सिंग मुंडा यांच्या मते भारताच्या आधुनिक लोकशाहीतील आदिवासीवर ऐतिहासिक चूक लादण्यात आली आहे. ही चूक पूर्व लक्षित प्रभावाने भरून काढणे आवश्यक आहे. स्वतंत्र भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ राजेंद्र प्रसाद , पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांना मा. जयपाल सिंग मुंडा जाब विचारतात की, ३० मिलियन आदिवासींना मूलनिवासी ऐवजी जंगली संबोधून भारताच्या लोकशाही मध्ये आदिवासीचे मूळत्व नाकारण्यात येते, हा लोकशाहीचा अपमान नाही तर काय.? अनुसूचित जमाती ही संज्ञा युरोपियन वसाहतवादाच्या गुलामीची शृंखला आहे. ही ऐतिहासिक चूक आधुनिक लोकशाहीने स्वीकारली आहे. स्वतंत्र भारताच्या गीतात आदिवासी संस्कृतीचा समावेश नाही. आदिवासी गणाचा एक ध्वज तर गणराज्याचा दुसरा ध्वज असतो, तो आदिवासीं साठी मान्य करावा या मागणीलाही नाकारून भारताच्या आधुनिक लोकशाहीने ऐतिहासिक चूक केली आहे. या ऐतिहासिक चुकीमुळे आदिवासींना त्यांच्या सांस्कृतिक ओळखीला मुकावे लागले. त्यामुळे तो या देशाचा मूळनिवासी असून सुद्धा उपरे व गुलामीचे जीवन जगतो आहे.
सर्वोच्य न्यायालयाच्या निर्वाळ्या नुसार ८ टक्के आदिवासी हेच मूळनिवासी
मा. सर्वोच्य न्यायालयाने दिनांक ५ जाने. २०११ रोजी कैलाश विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, या प्रकरणात ऐतिहासिक पुरावाच्या आधारे निकाल देवून या देशातील ८ टक्के आदिवासी हेच मूळनिवासी असल्याचे ऐतिहासिक सत्य सांगून, या संदर्भात झालेल्या ऐतिहासिक चुकीला घटनाबाह्य ठरवून आदिवासींना मूळनिवासी असे जाहीर केले आहे. त्याची कायद्यात्मक तरतूद होणे गरजेचे आहे.
आदिवासी म्हणजे युद्धात जिंकलेले गुलाम
हिंदूवाद्यांना वाटते की आदिवासी आमचे गुलाम, जसे ब्रीटिशाना वाटत होते की जगातील सर्व आदिवासी त्यांचे गुलाम. हिंदुना वाटते की भारतातले आदिवासी आमच्या देव देवतांचे गुलाम, जसे ख्रिश्चनाना वाटते की जगातील सर्व आदिवासी हे येशुचे गुलाम. कोणीही या आणि आदिवासींना लुटा
त्यांना वनवासी बनवा, नक्षलवादी बनवा, मात्र, संवेदनहीन आदिवासीचे रक्त सळ सळ कधीच होत नाही . कारण त्यांची ही मानसिकता गुलामगिरीची बनली आहे. त्यामुळे सर्वाना वाटते की 8] आदिवासी हे युद्धात जिंकलेले गुलाम आहेत.

स्वतांत्रोन्तर काळात आदिवासीच्या सामाजिक चाळवळी उभ्या झाल्या नाही. जे काही आंदोलने उभी झाली त्यांना राजकीय नेत्याचा आशीर्वाद असून, तिथेही गुलामीची मानसिकता दिसते. पर्यायाने मूळनिवासीच्या मुद्यावर सर्व राजकीय मंडळी चुप्पी साधून बसली आहे. सर्वोच्य न्यायालयाच्या निर्वाळ्या नुसार ८ टक्के आदिवासी हेच मूळनिवासी मा. सर्वोच्य न्यायालयाने दिनांक ५ जाने. २०११ रोजी कैलाश विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, या प्रकरणात ऐतिहासिक पुरावाच्या आधारे निकाल देवून या देशातील ८ टक्के आदिवासी हेच मूळनिवासी असल्याचे ऐतिहासिक सत्य सांगून, या संदर्भात झालेल्या ऐतिहासिक चुकीला घटनाबाह्य ठरवून आदिवासींना मूळनिवासी असे जाहीर केले आहे. त्याची कायद्यात्मक तरतूद होणे गरजेचे आहे.
९ आगस्त मूळनिवासी दिवस
जगातील ७० देशात ३७० मिलियन म्हणजे ३७ कोटी मूळनिवासी आहेत. त्यातील १० कोटी आदिवासी हे भारतात आहेत. जगात एकूण ७००० भाषा पैकी ४००० भाषा मूळनिवासी लोकांच्या आहेत. दोन दशका पूर्वी पृथ्वीवर मूळनिवासीचा हिस्सा होता. आता ६ टक्के पृथ्वीचा भाग उपयोगात आणल्या जातो. हे मूळनिवासी लोक जगातील सर्व प्रस्थापित वर्गाच्या अगदी वेगळे आहेत . त्यांच्यामध्ये भयंकर असमानता असून ते दरिद्रीचे जीवन आहेत. जगातील एकूण दरिद्री व गरिबी पैकी १९ टक्के गरिबी मूळनिवासीया मध्ये आहे.
संयुक्त राष्ट्र संघच्या कार्यकारी गटाने जगातील मूळनिवासीच्या मानवाधिकाराचे हनन करण्यात येवून त्यांचे मानवाधिकार नाकारले जात असल्याबाबतचा प्रस्ताव दिनांक ९ आगष्ट १९८२ रोजी संयुक्त राष्ट्र संघात मांडण्यात आला. त्यात आदिवासीच्या मानवाधिकारा बाबत चर्चा करण्यात आली. आदिवासी / मूळनिवासीच्या मानवाधिकारावर चर्चा करण्याचा पहिला दिवस म्हणून जागतिक मान्यता मिळाली. त्यामुळे ९ आगष्ट या दिवसाला महत्व प्राप्त झाले . त्या नंतर १९९३ हे वर्ष जागतिक मूळनिवासी वर्ष म्हणून संयुक्त राष्ट्र संघाने जाहीर केले. ९ आगष्ट या दिवसाला आदिवासी / मूळनिवासीच्या अधिकारा बाबत वाचा फोडली या कारणाने मूळनिवासी दशक जाहीर करण्या बरोबरच दिनांक २३ डिसेंबर १९९४ रोजी ठराव क्र. ४९/२१४ पास करून संयुक्त राष्ट्र संघाने, ९ आगष्ट या दिवसाला जागतिक मूळनिवासी दिवस म्हणून जाहीर केले आहे.
मूलनिवासी दिवसाचे महत्व….
मूलनिवासी दिवसाचे अवचीत्त साधून त्याचे महत्वाचे निकष खालील प्रमाणे ठरविण्यात आले आहे,
१) वसाहतवादाचे नि वसाहतवाद करणे
२) आदिवासीना त्यांचे भूभाग / जमिनी पूर्वलक्षित प्रभावाने अधिकार प्राप्त करून देणे
३) आदिवासीची वांशिक ओळख कायम ठेवणे
४) सांस्कृतिक ओळख प्रस्थापित करून, सांस्कृतिक मूल्याचा जागतिक लढा उभारणे
५) आंतरराष्ट्रीय लोक समूहासोबत सरळ संबध प्रस्थापित करणे
६) स्वनिर्धार्नाचे अधिकार प्राप्त करणे
6 हजार पासून आदिवासीवर झालेल्या अन्यायाची प्रतिपूर्ती पूर्व लक्षित प्रभावाने करून घेणे मूळनिवासी हा दिवस आदिवासीच्या विश्व सांस्कृतिक मूल्याची पुनः स्थापना करण्याचा दिवस असून आदिवासीच्या सांस्कृतिक ओळख स्थापनेचा दिवस होय. मूळनिवासी दिना निमित्याने सर्व भारतीयांना हार्दिक सुभेच्छा ……

Latari Madavi

अड. लटारी कवडू मडावी
३०० एन आय टी प्लॉट, नारी ले आउट रिंग रोड,
नागपूर -- ४४००२६ मो. ९४०५९०००१०

Adivasi Community & Media

मी आदिवासी ! सध्या वाढत असलेली सामाजिक जागरूकता अतिशय कौतास्पद आहे.

एक न उलगडलेले कोडे 

छपाई/इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमात आदिवासी समाजा विषयी बातम्या अभावानेच आढळतात. 
प्रसंगी वर्तमानपत्रात एखादी बातमी दिली तरी त्याची ओनलयीन आवृत्ती न काढण्याचा अलिखित नियम असावा कदाचित. 
वयक्तिक / राजकीय स्वार्थ सोडून आदिवासी समाज हित जपलेला लेख/बातमी आढळून येत नाही 

संदर्भ: स्वायत्त आदिवासी जिल्हा, बोगस आदिवासी, आदिवासी दिन, सुसरी धरण, सलवा जुडूम, ग्रीन हंट, आदिवासी संस्कृती चे प्रदूषण, आदिवासीची नैसर्गिक संपत्ती, इ

सोसियल नेट्वर्किंग चे आभार येथे किमान आदिवासींना त्यांचे मनातले विचार स्पष्ट मांडता येताहेत

 

International Day of the World's Indigenous Peoples

(Langauge English)




(Langauge Marathi)



Share VDO with your friends

1) Marathi VDO : http://youtu.be/jAK48O8QI44 

2) English VDO : http://youtu.be/kGF8HfXp5ag 

बस्स झाली दुनियादारी....चला रुजवूया आदिवासी संस्कृती घरोघरी...!

'बस्स झाली दुनियादारी....चला रुजवूया आदिवासी संस्कृती घरोघरी...!

आदिवासी या शब्दातच भारतातील आदिवासी जमातींचे आदिम तत्त्व सामावलेले आहे; परंतु आज आदिवासींच्या आजच्या पिढीला या तत्वांचा विसर पडलेला आहे. भारतीय घटनेत सर्वच आदिवासींना‘अनुसूचित जमाती’ म्हणून संबोधले जाते. देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 8.2 टक्के असलेला हा आदिवासी समाज एका संपन्न लोकपरंपरेचा भाग आहे; परंतु इंग्रजांच्या आगमनापासून आदिवासी जमातींच्या स्वायत्त, संपन्न आणि स्वच्छंद जगण्यावर बंधने आली. स्वातंत्र्यानंतर गो-या साहेबांच्या जागी आलेल्या ‘देशी साहेबां’नी आदिवासींचे जगणे असह्य केले. परिणामी आज 10 कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेले आदिवासी आपले ‘स्व’त्व हरवून बसले आहेत.
आधुनिकीकरणाच्या, प्रगतीच्या आणि जागतिकीकरणाच्या नावाखाली आपण आदिवासींचा मूळ धर्म, संस्कृती, कला, नृत्य, वाद्य,औषधोपचार अशा सर्वच मौलिक गोष्टींचा त्याग करत आहोत. मूळ आदिवासींना प्रगतीचा पुढचा टप्पा म्हणजे पांढरपेशा वर्गासारखे जीवन जगणे असे वाटते तर अन्य समाजाला या हरवत चाललेल्या आदिवासीपणाची पर्वा नाही. असे विचित्र चित्र आज देशातील सर्वच आदिवासीबहुल भागात दिसतेय. देशभर विखुरलेल्या आदिवासी जमातींमध्ये होत असलेल्या या सामाजिक आणि सांस्कृतिक स्थित्यंतराचे परिणाम भयंकर आहेत. नेपाळच्या सीमेपासून बिहार, मध्यप्रदेश, झारखंड, आंध्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओरिसा,पश्चिम बंगाल आदी प्रांतात पसरलेला माओवादी दहशतवाद असो वा ईशान्य भारतातील मणिपूर, नागालँड आदी सीमावर्ती प्रदेशांमध्ये फोफावलेला फुटिरतावाद असो, या सगळ्या दहशतवादी चळवळींमध्ये लढणारे बहुतांश लोक आदिवासी आहेत. आज त्यांच्या हिंसक कारवाया दुर्गम वनक्षेत्रात होत असल्यामुळे आपल्याला त्याची चिंता वा काळजी वाटत नाही. पण उद्या त्यांनी शहरातील ‘सिमेंटच्या जंगलात’ प्रवेश केला तर काय होईल याची कल्पनाच करता येत नाही. आदिवासींच्या भल्यासाठी, विकासासाठी बनवलेल्या कायद्यांची योग्य अंमलबजावणी झाली पाहिजे. त्यांचे न्याय्य हक्क त्यांना मिळालेच पाहिजेत आणि मुख्य म्हणजे आदिवासींचा विकास करताना त्यांचे आदिवासीपण जपण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. अन्यथा न्युझीलंड, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया वा अमेरिकेतील आदिवासी जसे ‘म्युझियम’मध्येच पाहायला मिळतात, तशी अवस्था आपल्याकडेही होईल की काय, अशी भीती वाटते.
दुर्गम पाडय़ा-वाडय़ा-वस्त्यांवर विखुरलेल्या आदिवासी समाजाला मूळ प्रवाहात आणणे, हे काम 100 वर्षापूर्वी जेवढे आव्हानात्मक होते,तेवढेच आजही आहे. तरीही हजारो ध्येयवेड्या समाजसेवकांनी आपला धर्म वा तत्त्वज्ञान आदिवासींनी स्वीकारावे, या हेतूने का असेना, आदिवासींच्या उन्नत्तीसाठी प्रयत्न केले. परंतु ते पुरेसे नसल्यामुळे दिवसेंदिवस आदिवासींचे जगणे मुश्किल होत चाललेले दिसते. म्हणून जागतिक आदिवासी दिन साजरा करणे हि प्रत्येक आदिवासी व्यक्तीची नैतिक जबाबदारी आहे. यावरच आपले भवितव्य अवलंबून आहे.

जागतिक आदिवासी दिवस हि संकल्पना नेमकी काय आहे? हे समजून घेतले तर आपणास हा दिवस साजरा करणे महत्वाचे वाटेल. अन्यथा वेळ येते आणि जाते तसाच हा दिवस सुद्धा जाईल. परंतु असे जर घडले तर मग तो एक आदिवासी म्हणून आपला पराभव असेल. आपण आज अनेक सण-उत्सव मोठ्या थाटामाटात साजरे करतो. कधीकाळी निसर्गपूजक असणारे आदिवासी आज गणपती उत्सवसुद्धा मोठ्या आपुलकीने आणि आपलेपणाने साजरा करतात. जर आपण मुलनिवासी या नात्याने विचार केला तर आपली संस्कृती आणि आपली अस्मिता, समाजाचे अस्तित्व जपण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे. आता खरच 'बस्स झाली दुनियादारी....चला जपूया आदिवासी संस्कृती सारी...!!!' असे म्हणण्याची वेळ आलेली आहे.

जागतिक आदिवासी दिवस काय आहे ? हे जर एक आदिवासी म्हणून मला सांगता येत नसेल तर आपण इतरांना काय सांगणार...म्हणून आपण या दिवसाविषयी सखोल ज्ञान करून घेणे गरजेचे आहे.
दुस-या महायुद्धातील चटके सहन केल्यानंतर सगळीकडे जागतिक शांतता, सर्व देशांमध्ये पारंपारिक मैत्रीपूर्ण संबंध निर्माण करणे, एकमेकांचे अधिकार व स्वातंत्र्य जपणे, गरिबी हटविणे, शिक्षण व आरोग्य या विषयांवर मोठ्या प्रमाणात विचारमंथन झाले. या विचारांचे प्रमुख उद्दिष्ट समोर ठेवून २४ ऑक्टोबर १९४५ मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाची निर्मिती करण्यात आली. आज संयुक्त राष्ट्र संघामध्ये अमेरिका, रुस, चीन, फ्रांस, इंग्लंड, भारत असे एकूण १९२ देश सदस्य आहेत. आपल्या स्थापनेस ५० वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर संयुक्त राष्ट्र संघाच्या असे लक्षात आले कि २१ व्या शतकात ज्याला आपण तंत्रज्ञानाचे युग, संगणकाचे युग असे म्हणतो..., त्या युगात जगातील वेगवेगळ्या देशांमधील आदिवासी समाज उपेक्षितांचे जीवन जगात आहे. गरिबी, अज्ञान, आरोग्य सुविधांचा अभाव, बेरोजगारी, मजुरी अशा अनेक समस्यांनी आदिवासी समाज ग्रासलेला आहे. या विळख्यातून त्याला बाहेर पडायला संधी मिळण्याची शक्यता अधिकच अस्पष्ट आहे. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्र संघाने आदिवासी समाजाच्या समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीकोनातून सन १९९४ पासून ९ ऑगस्ट हा दिवस "जागतिक आदिवासी दिवस" म्हणून साजरा करण्याची घोषणा आपल्या महासाभेतून सर्व सहभागी देशांना केली. त्यानंतर संपूर्ण जगात मग अमेरिका असो इतर आदिवासी समाज असलेले देश असोत त्यात भारताचाही सामावेस आहे...या सर्व ठिकाणी मोठ्या उत्साहाने जागतिक आदिवासी दिवस साजरा करण्यात येवू लागला.
भारतातील आदिवासी समाजाच्या संर्वान्गीण विकासासाठी भारतीय संविधानात महत्वाच्या कलमांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

सन १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लोकशाही शासनव्यवस्था चालविण्यासाठी संविधानाची निर्मिती करण्यात आली. २६ जानेवारी १९५० रोजी हे संविधान लागू करण्यात आले. भारतीय संविधानात एकूण २२ भाग, १२ अनुसूची आणि ३९५ अनुच्छेद समाविष्ट करण्यात आले. यात सर्वात जास्त अनुच्छेद आदिवासी समाजासाठी आहेत. यात प्रामुख्याने आदिवासी समाजाच्या संरक्षणाचा विचार करण्यात आलेला आहे.
संविधानाने विशेस संरक्षण आणि विकासाठी विशेस योजना देवूनही आज आदिवासी समाजाची किती प्रगती झाली आहे याचा जेव्हा विचार समोर येतो तेव्हा चित्र अतिशय बिकट असल्याचे बोलले जाते. आज वेगवेगळ्या माध्यमांमुळे आदिवासी समाजाचे वास्तव मोठ्या प्रमाणात समोर येत आहे.
आदिवासी समाजाला आज आपल्या सर्वांगीण विकासाऐवजी आपली बोली, संस्कृती, समूहजीवन, मुल्ये, परंपरा, स्वभाव इत्यादींच्या अस्तित्वासाठी झगडावे लागत आहे. म्हणून जागतिक आदिवासी दिनाचे औचित्य साधून सर्व आदिवासी बांधवांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. हा आदिवासी दिवस साजरा करत असताना आदिवासींची सांस्कृतिक अस्मिता जपणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आदिवासी लोककला, नाट्य, चित्र, शिल्प, आदी कलांचे सादरीकरण वा प्रदर्शन भरविणे गरजेचे आहे. त्यास प्रोत्साहन देणे काळाची गरज आहे. आदिवासी बोलीभाषेतील साहित्याला प्रोत्साहनाची गरज आहे. आदिवासी क्रान्तिकारकान्चा गौरवशाली इतिहास जगापुढे मांडून आदिवासी क्रांतीकारकांच्या निष्ठेचा आणि प्रेरणांचा सन्मान होणे गरजेचे आहे. आदिवासी समाजासाठी सरकारने फक्त निधी उपलब्ध करून न देता त्याच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

- Raajoo Lakshman Thokal

सामाजिक बांधिलकीची ‘आदियुवा’ चळवळ

आदिवासी भागातला एक मुलगा कठोर परिश्रम आणि जिद्दीच्या जोरावर मेकॅनिकल इंजिनीअरिंगमध्ये बीईपर्यंत उच्चशिक्षण घेतो. डहाणू ते मुंबई, मुंबई ते तुळजापूर आणि तुळजापूर ते थेट हैदराबाद असा प्रवास करत ‘हुंदाई’ कंपनीच्या संशोधन आणि विकास विभागात रुजू होतो. त्याचा प्रवास नोकरीपर्यंत थांबत नाही. आपण कोणाच्याही मार्गदर्शनाशिवाय पुढे आलो, अनेक गोष्टींसाठी खस्ता खाल्ल्या तसे हाल शिक्षणासाठी शहरात येणा-या आदिवासी, ग्रामीण भागातील मुलांचे होऊ नयेत, या सामाजिक बांधिलकीने तो ‘आदियुवा.इन’हे संकेतस्थळ तयार करतो आणि त्यातून एक ऑनलाइन चळवळच उभी राहते. सचिन सातवी या डहाणूतील आदिवासी मुलाची ही भरारी. एका बहुराष्ट्रीय कंपनीत नोकरी करताना उरलेला वेळ समाजासाठी देता-देता तो ‘सोशल आंत्रप्रुनर’ झाला आहे. भारतातील अशाच २० ते ३० वर्ष वयोगटांतील ‘सोशल आंत्रप्रुनर्स’वर ‘बीबीसी’ बनवत असलेल्या माहितीपटात सचिनचाही समावेश आहे.

हैदराबादसारख्या जुनी आणि नवी अशी संमिश्र संस्कृती असलेल्या शहरातील एका बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या कार्यालयातून एक तरुण आपलं काम आटोपून घरी येतो. ताजातवाना होऊन पुन्हा पाच-सहा तास संगणकासमोर बसतो. ‘आदियुवा’शी संबंधित प्रत्येक ई-मेल आणि लिंक वाचतो, मेसेजचं अदानप्रदान करतो. ‘आदियुवा’ ही एक अशी वेबसाइट आहे की, जिच्यावर आदिवासी मुलांसाठी नोकरीच्या जाहिराती, मार्गदर्शन शिबिरं, लेख, आदिवासी समाजाची आजची स्थिती, न्याय-अन्याय्य, पीडित, फसवणुकीचे प्रकार याविषयीच्या बातम्या यांची माहिती असते. ‘हुंदाई’च्या संशोधन आणि विकास विभागात ‘ट्रिम डिझायनिंग’चा विभागप्रमुख आणि व्यवस्थापक असलेला २९ वर्षाचा सचिन सातवी दररोज ती न विसरता अपडेट करतो. तो त्याच्या दिनक्रमाचाच हा एक भाग आहे, असं म्हटलं तरी हरकत नाही.

डहाणूतील वाघाडी गावात जन्मलेल्या सचिनचं बालपण खरं तर सर्वसाधारण आदिवासी मुलांसारखं गेलं. मल्हार कोळी जमातीची बहुसंख्या असलेल्या गावात एकत्र कुटुंबात तो वाढला. वडील शिक्षक तर आई आश्रमशाळेत स्वयंपाकी म्हणून काम करायची. त्याचे आई-वडील नोकरीला असल्यामुळे सगळया कुटुंबाची आर्थिक जबाबदारी त्यांच्यावरच होती. लहानपणी नदीवर भटकणं, करवंदं खाणं, पक्षी, मासे पकडणं या गोष्टी सुरू होत्या. निसर्गाचा थेट सहवास आणि प्रभावही सचिनच्या जडणघडणीत मोठा होता.

वडिलांची बदली तलासरी तालुक्यात उधवा येथे झाली आणि सचिनच्या आयुष्याला कलाटणी मिळाली. तिथे नव्यानं आश्रमशाळा चालू करायची होती. या शाळेचे मुख्याध्यापक म्हणून सचिनच्या वडिलांचीच नेमणूक करण्यात आली. खरं तर तेच या शाळेचे अधीक्षक, शिक्षक सगळेच होते. या नवीन शाळेत आई स्वयंपाकाचं सर्व काम करायची. एका गोठयातच ३० मुलांची आश्रमशाळा सुरू झाली. सचिनचंही चौथीपर्यंतचं शिक्षण याच शाळेत झालं. या शाळेतील सर्व विद्यार्थी गुरांबरोबर गोठयात झोपत असत. आंघोळ करायला दोन किमी दूर जावं लागे. पाचवीसाठी सचिनने वाणगावच्या जगमोहन महादेवसिंग ठाकूर (जेएमटी) शाळेत प्रवेश घेतला. तिथे वसतीगृहाची सोय होती. घरापासून पहिल्यांदाच लांब राहिलेला सचिन तेव्हा १० वर्षाचा होता. हाही टप्पा त्याला आयुष्यात महत्त्वाचा ठरला. आयुष्यात किती कठोर मेहनत करणं आवश्यक आहे, याचा जाणीव त्याला तिथे पहिल्यांदा झाली.

या खासगी शाळेत विद्यार्थ्यांनाच सर्व कामे करावी लागत असत. उदा. रस्ते, नारळाची बाग साफ करणे वगैरे. दिवाळीची सुट्टी संपवून परत गेल्यावर २५ घमेली सुकं शेण शोधून आणून ते चिकू, नारळाची झाडांना (सेंद्रीय खत) घालावं लागत असे. सचिन याविषयी सांगतो, ‘या सगळया कामांमुळे आणि घरापासून लांब असल्यामुळे मला अक्षरश: रडू यायचं. शेणांसाठी ५-१० किलोमीटर पायपीट करावी लागायची. शेण शोधायला एकाच वेळी शाळेतील सगळी मुलं बाहेर पडत असल्यामुळे शेण संपून जायचं. त्यामुळे शाळा-बिळा सोडून गावी परतावं, असं वाटायचं. पण हळूहळू आत्मविश्वास वाढला आणि तिथली कामं एक नियम समजून मी करू लागलो. या शाळेत जेवणात मोजूनच एकवाटी भात, डाळ, भाजी मिळायची. शिवाय या जेवणाला चव नसायची. म्हणून शनिवारी, रविवारी घरी गेल्यावर जेवणाला चव येण्यासाठी मी घरून चटणी घेऊन जायचो.’

या शाळेला, इथल्या कामांना कंटाळून त्याने पुन्हा उधयाच्या शाळेत प्रवेश घेतला आणि सहावी-सातवीपर्यंतचं शिक्षण घेतलं. त्याने आठवीला तलासरीतील ठक्करबाप्पा विद्यालयात प्रवेश घेतला. ही तालुक्याची शाळा होती. स्पर्धात्मक वातावरण होतं. वसतिगृहात राहून आठवी ते दहावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केलं. ‘तिथल्या सामाजिक उपक्रमांचा माझ्यावर खूप मोठा प्रभाव त्याच्यावर पडला. साडेपाचला उठून व्यायाम करणं, परिसर स्वच्छ करा, असा दिनक्रम असायचा. पण नंतर शाळा आणि वसतिगृहाशी मी एकरूप झालो. इतका की, तीन वर्षे तो शाळेचा आदर्श विद्यार्थी होतो. कळत-नकळतपणे त्याला सामाजिक उपक्रमात सहभागी होण्याची प्रेरणा इथूनच मिळाली. शाळेबाहेर, तलासरी परिसरात अनेक सामाजिक उपक्रम राबवले जात होते. डॉक्टर, समाजसेवक, चांगल्या नोक-या सोडून नि:स्वार्थीपणे समाजकार्य करणारे, स्वत:ला समाजासाठी वाहून घेणा-या अनेकांशी भेट झाली, ओळख झाली. हे एवढं करू शकतात, तर आपण काही का करू नये, असं मला वाटू लागलं ते याच काळात..’ सचिन सामाजिक बांधिलकीची पेरणी आपल्यात नेमकी कधी झाली त्याविषयी सांगतो.

ठक्करबाप्पा विद्यालयात दहावीला इतर सगळया विषयांसह अतिरिक्त म्हणून सचिनने एलिमेंट ऑफ इंजिनीअरिंग (अभियांत्रिकीचे मूलभूत तत्त्व) विषय घेतला होता. विज्ञान आणि गणितात रुची होती. नववी-दहावीत त्याने बीजगणित आणि भूमितीत सर्वात जास्त गुण मिळवले. गणिताचा प्रश्न फळ्यावर लिहून पूर्ण होईपर्यंत सचिन तो तोंडी सोडवत असे. दहावीला त्याला ६८ टक्के मिळाले. तलासरीत आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये पहिला आला, तर पूर्ण तलासरीत तिसरा. वसतिगृहातर्फे त्याचा मोठा सत्कार करण्यात आला. त्याची चित्रकलाही चांगली होती. तसंच इंजिनीअरिंग ड्रॉईंगही चांगलं होतं. दहावीच्या अभियांत्रिकीची मूलभूत तत्त्वं या विषयामुळे त्याला दहावीनंतर थेट मॅकेनिकल इंजिनीअिरंगच्या मुंबईच्या भगुबाई अभियांत्रिकी महाविद्यालयात आदिवासी विद्यार्थ्यांना मिळणा-या आरक्षणाच्या कोटय़ातून डिप्लोमाला प्रवेश मिळाला.

मुंबईतील अभियांत्रिकीचा अभ्यासक्रम चार वर्षाचा होता. सचिन अभियांत्रिकीच्या शिक्षणाबद्दल सांगतो, ‘सगळा अभ्यासक्रम इंग्रजीतून असल्यामुळे सुरुवातीचे तीन-चार महिने काही कळतच नसे. शिक्षक शिकवताना शेजारी बसलेले विद्यार्थी हसायचे म्हणून मीही हसायचा, त्यांच्या हावभावाप्रमाणे स्वत:च्या चेह-यावर हावभाव आणायचो. पण कळायचं काहीच नाही. नंतर हळूहळू सर्व कळू लागलं. शाळेत असताना अभियांत्रिकीची मूलतत्त्वं या विषयाचा मराठीत असलेला अभ्यासक्रमच इंग्रजीतून शिकवला जात होता, हे माझ्या लक्षात आलं.’

महाविद्यालयात असताना तो सुरुवातीला दररोज डहाणू ते मुंबई असा प्रवास करायचा. नंतर जोगेश्वरीमधील वसतिगृहात प्रवेश मिळाला. यादरम्यान अनेक हेलपाटे घालावे लागले. त्यातूनच डोक्यात ‘आदियुवा’ची संकल्पना तयार झाली. ‘मला ग्रामीण विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करायला पाहिजे,’ ही भावना आणखी घट्ट झाली. तिथेच त्याच्यासारखे तलासरी, जव्हार, डहाणूमधून आलेले आणखी दोन-तीन आदिवासी विद्यार्थी भेटले. ‘आदियुवा’चा पाया रचला गेला. पण, ही संकल्पना पुढे नंतर अनेक वर्षानंतर प्रत्यक्षात आली. डिप्लोमात ७४ टक्के मिळाले, पण डिप्लोमानंतरही फक्त सुपरवायझरसारखीच नोकरी मिळेल, असं लक्षात आल्यानंतर ‘बॅचलर ऑफ इंजिनीअर’(बीई) करण्याचा निर्णय घेतला. डिप्लोमा केल्यामुळे बीईच्या दुस-या वर्षात थेट प्रवेश मिळू शकत होता. पण बीईसाठीचा प्रवेश हा खुल्या गटातूनच होत असे. डिप्लोमा करून बीई करणा-यांसाठी केवळ १० टक्के जागा होत्या. गुण कमी असल्यामुळे त्याला मुंबईबाहेर तुळजापूरला मराठवाडा विद्यापीठात प्रवेश मिळाला. तिथली तीन र्वष सहज सरली. सचिन सांगतो, ‘इंजिनीयरिंगमधील डिग्री मिळाली तरी नोकरीची हमी कमीच होती. त्यामुळे पुन्हा डोक्यात विचारचक्र सुरू झाली. त्यामुळे एका दैनिकात जाहिरात पाहून मी हैदराबादला सेंट्रल इन्स्टिटयूट ऑफ प्लॅस्टिक इंजिनीअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी’मध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला. प्लॅस्टिकच्या वस्तूंचं डिझायनिंग शिकण्यासाठी ‘मास्टर प्रोग्रॅम इन कॅडकॅम अँड प्रोडक्ट मोल्ड डिझायनिंग’साठी प्रवेश घेतला. विशेष म्हणजे, बीईचा निकाल लागल्यानंतर दोन दिवसांत मी हा निर्णय घेतला. या सहा महिन्यांच्या अभ्यासक्रमाचं शुल्क ९० हजार होतं. पण वसतिगृहाची सोय होती. अभ्यासक्रम पूर्ण होता होता समजलं की, दक्षिण कोरियाची प्रख्यात मोटार कंपनी ‘हुंदाई’चा हैदराबादमध्ये

आर अँड डी विभाग स्थापन होत आहे. कॅम्पस इंटरव्यूव्ह देऊन २००७मध्ये तो हुंडाईत शिकाऊ अभियंता म्हणून दाखल झाला. कॅडकॅममध्ये प्रवेशावेळी वडिलांनी त्यांचे पीएफचे पैसे दिले, कर्ज काढले होते. नवीन घर बांधण्याचं स्वप्न बाजूला ठेवून वडिलांनी हे सगळं केलं होतं. या सर्व गोष्टी मला पुढे अनेक वर्षानी समजल्या.’

‘हुंदाई’त डिसेंबर २००७ मध्ये सचिन शिकाऊ अभियंता म्हणून नोकरीला लागला. तिथे देशभरातील कर्मचारी होते. त्यांचे फर्डे इंग्रजी ऐकून तो चकीत होत असे. नोकरीला एक वर्ष पूर्ण होऊन नोकरीत कायम होण्याआधीच कोरियात अद्ययावत प्रशिक्षण घेण्यासाठी चार जणांची निवड झाली. त्यात सचिनचाही सहभाग होता. यादरम्यान त्याने दक्षिण कोरियन संस्कृती जवळून पाहिली. त्यांची कार्यपद्धत अनुभवली. त्यांच्या एकूणच कार्यसंस्कृतीचा त्याच्यावर प्रभाव पडला. एक महिन्याच्या प्रशिक्षणानंतर परत आल्यावर त्याला टीम लीडर (रिसर्च इंजिनीअर) म्हणून बढती मिळाली.

‘हुंदाई’मध्ये २००८ व २००९मध्ये उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार मिळाला. २००९मध्ये तीन महिन्यांसाठी पुन्हा कोरियात जाण्याची संधी मिळाली. परत आल्यावर त्याने इथल्या कर्मचा-यांना प्रशिक्षण दिलं. २०१०मध्ये पुन्हा विशेष प्रकल्पासाठी तीन महिने संधी मिळाली. सहा वर्षात सहा बढत्या मिळाल्या. काम पाहून इतर कर्मचा-यांपेक्षाही त्याला जलद गतीने बढती मिळाली. कॉपरेरेट संस्कृतीचा एक नियम तो सांगतो, ‘आव्हानात्मक काम केलं की, तुम्हाला डोक्यावर घेतलं जातं आणि काही चुकलं तर तात्काळ काढूनही टाकलं जातं. त्यामुळे अत्यंत जागरूक राहून काम करावं लागतं.’ सध्या तो ‘हुंदाई’च्या वाहन अभियांत्रिकी विभागातील ट्रिम डिझायनिंगचा विभागप्रमुख आणि व्यवस्थापक आहे. ‘हुंदाई’ कंपनीच्या मोटारगाडयांची संपूर्ण अंतर्गत रचना तयार करण्याचं काम त्याच्या देखरेखीखाली होते. विशेष म्हणजे, दररोजचं काम उरकल्यानंतर दिवसाच्या कामाची माहिती त्याला थेट कोरियातील विभागप्रमुखाला कळवावी लागते.

आयुष्यात खाव्या लागणा-या खस्तांमधूनच ‘आदियुवा’ वेबसाइटच्या निर्मितीची कल्पना त्याला सुचली. इंजिनीअरिंगचं शिक्षण घेताना त्याच्यापेक्षाही हुशार विद्यार्थी तिथे होते. परंतु ते मागे का पडले. कारण घरचा पाठिंबा आणि योग्य मार्गदर्शनाचा अभाव. त्यांच्यासाठी काही तरी करणं आवश्यक होतं, असं सचिनला वाटलं. तो इन्फोटेकचा जमाना होता. मुंबईत शिकताना ‘ऑर्कुट’ या सोशल साइटशी तो जोडला गेला. या साइटवर त्याने आधी माजी विद्यार्थी मंडळ तसेच सॉफ्टवेअर इन्फोटेक ग्रुप तयार केला. आदिवासी किंवा ग्रामीण भागातील मुलांकडे स्पर्धात्मक मानसिकतेचा अभाव असतो, गुणात्मक दर्जा नसतो. म्हणून २००७मध्ये त्याने ऑनलाइन ‘आदियुवा’ची सुरुवात केली.

‘आदियुवा’बद्दल सचिन सांगतो, ‘सुरुवातीला झालेल्या कार्यक्रमांचा फोटोसह वृत्तांत ‘आदियुवा’वर टाकला. आपल्या परिसरात अशा योजना कशा प्रकारे राबवता येईल, याची माहिती घेतली. वेगवेगळया क्षेत्रातील तज्ज्ञांना एकत्र आणलं. त्यात डॉक्टर, इंजिनीअर्स होते. त्यांचं मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना मिळवून दिलं. हे सर्व अर्थात ऑनलाइन काम केलं. हे सर्व संगणकशिक्षित विद्यार्थी असल्यामुळे हे शक्य झालं. तसंच सुट्टी मिळेल त्या वेळी मी गावात जाऊन मार्गदर्शन करू लागलो. त्याच्याबरोबर वेगवेगळया क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती असत. त्यामुळे ‘आदियुवा’च्या माध्यमातून वेगवेगळया क्षेत्रातील माणसे जोडली गेली. विद्यार्थ्यांना प्रेरणा मिळू लागली. नोकरी, कारकीर्दीविषयी मार्गदर्शन मिळू लागलं. एखाद्या ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन कार्यक्रम करायला पैसे लागतात, पण हे मार्गदर्शन ऑनलाइन असल्याने तो करावा लागत नसे. शिवाय इंटरनेटवर एकाच वेळी अनेकांना मार्गदर्शन करता येतं. त्यामुळे मी ऑनलाइनवर जास्त लक्ष केंद्रित करायचं ठरवलं. त्या वेळी ई-मेल आणि आर्कुट हीच ऑनलाइन संपर्काची माध्यम होती. त्याला जोड म्हणून मी संकेतस्थळ बनवायचं ठरवलं. संकेतस्थळ बनवण्याचं कोणतंही शिक्षण न घेता मी ‘आदियुवा.इन’ हे संकेतस्थळ तयार केलं. त्यानंतर काही वर्षानी ‘आदिवासी युवा शक्ती’ (आयुष) हा ऑनलाइन गट बनवला. आदिवासी युवकांची ‘आदिवासी युवा सेवा संघ’ ही संस्था निर्माण करून तिची रितसर नोंदणी केली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे आज ‘आदियुवा’ आणि ‘आयुष’चा लाभ सध्या देश आणि देशाबाहेरील १० हजारांहून जास्त तरुण घेत आहेत.’

‘आदियुवा’ आज अनेक होतकरू, पण उपेक्षित तरुणांना दिशा देण्याचं काम करत आहे. याचं सगळं श्रेय सचिनला जातं. सामाजिक बांधलकीची जाणीव असेल तर काय करता येऊ शकतं, याचं प्रेरक उदाहरण आहे.

‘वारली’च्या पेटंटसाठी प्रयत्न सुरू

‘आदियुवा’तर्फे वारली चित्रकलेचे पेटंट मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. वारली चित्रकला ही कुणा एका व्यक्तीची किंवा संस्थेची नसून ती सर्व आदिवासी समाजाची आहे. तो आदिवासी समाजाचा सांस्कृतिक ठेवा आहे, या भावनेतून तिचं पेटंट मिळावं, यासाठी सचिनने प्रयत्न सुरू केले आहेत. वारलीसाठी वापरण्यात येणारे त्रिकोण-चौकोन, तांदळाचे पीठ, पाणी, माती यांची पेटंट मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मुळात वारली ही कोणत्याही एका आदिवासी जमातीची कला नाही. विशेष करून मल्हार कोळी, (ठाणे जिल्हयात राहणारे) आणि वारली जमात यांच्यात ही चित्रकला काढली जाते. पण अलीकडे या आदिवासींकडून कमी पैशात चित्रं काढून ती जास्त पैशात विकली जात आहेत. विविध प्रकारे त्यांची फसवणूक केली जाते. वारली चित्रकलेचं पेटंट मिळवून त्याद्वारे ही लोकसंस्कृती जपण्याचा आणि त्यातून ही लोककला जिवंत ठेवणा-या कलाकारांना रोजगार मिळावा, त्यांचा चरितार्थ चालावा, यासाठी ‘आदियुवा’कडून प्रयत्न सुरू आहेत. वारली चित्रं जगभरात विकली जाण्यासाठी, तिची बाजारपेठ वाढवण्यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी वारलीला आधुनिकतेची जोड देण्यात आली आहे. ही चित्रकला टी-शर्ट तसंच इतर गोष्टींवर आता काढली जात आहे. थोडक्यात वारलीसाठी आता ‘आदियुवा’ने सामूहिक स्वरूपाची व्यापक मोहीम सुरू केली आहे. तिची संपूर्ण माहिती वारली. इन (warli.in) यावर उपलब्ध आहे.

‘बीबीसी’ बनवणार माहितीपट

सामाजिक बदल घडवू पाहणा-या २० ते ३० वयोगटांतील तरुणांवर ‘बीबीसी’ माहितीपट बनवणार आहे. सामाजिक बदल घडवणा-या या हिरोंमध्ये, ‘सोशल आंत्रप्रुनर्स’मध्ये सचिनचाही समावेश आहे. ‘आदियुवा’ ऑनलाइन असल्याचा फायदा त्याला अशा प्रकारे मिळाला. ‘आदियुवा’मुळे ‘बीबीसी’ने त्याच्याशी संपर्क साधला. फोनवरून त्याची माहिती घेतली. त्याची संपूर्ण व्यक्तिगत, नोकरीविषयी त्याचबरोबर समाजाला पुन्हा देण्यासाठी काय प्रयत्न सुरू आहेत, याची माहिती घेतली. या माहितीपटात देशातील विविध भागांतील तरुणांचा समावेश असेल.

‘आदियुवा’ची राष्ट्रीय, जागतिक स्तरावर दखल

मध्य प्रदेशमध्ये नुकतंच इंदूरमध्ये एप्रिल २०१३मध्ये पाच राज्यांतील आदिवासी युवकांचं संमेलन झालं. यात महाराष्ट्रासह राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ आणि दिल्लीतील स्थायिक झालेले आदिवासी युवकही (जे एम्समध्ये डॉक्टर होते) सहभागी झाले होते. २० आणि २१ ऑक्टोबर २०१३ला इंदूरमध्येच आदिवासी युवकांचे राष्ट्रीय आणि जागतिक संमेलन होणार आहे. ‘विश्वस्तरीय आदिवासी युवाशक्ती फेसबुक महापंचायत-२०१३’ हे संमेलन होणार आहे. एकमेकांशी ऑनलाइन जोडलेले सगळे आदिवासी युवक ते एका व्यासपीठाखाली एकत्र यावेत, हा या संमेलनाचा हेतू आहे. सुशिक्षित आदिवासींच्या माध्यमातून नव्या आदिवासी पिढीसमोर आदर्श निर्माण व्हावा, यासाठीही या संमेलनाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. देशातील आणि देशाबाहेर गेलेले आदिवासी युवक संमेलनाला उपस्थित राहणार आहेत.

‘आदियुवा’चं सोशल बिझनेस मॉडेल

हैदराबादमधील ‘आयएसबी’ बिझिनेस स्कूलने आयोजित केलेल्या ‘आयडिया चॅलेंज’ या स्पर्धेत सलग दोन वर्ष ‘आदियुवा’ने सादर केलेली सोशल बिझनेस मॉडेल अंतिम यादीत आली होती. त्यातील पहिलं होतं सोशल नेटवर्किंगचा वापर करून ग्रामीण भागात शैक्षणिक आणि व्यवसाय मार्गदर्शन करणं, तर दुस-या मॉडेलमध्ये सोशल नेटवर्किंगचा वापर सामाजिक बांधिलकीसाठी करणं. विशेषत: तरुण पिढीचं हे मनुष्यबळ चांगल्या कारणासाठी वापरलं जाऊ शकतं, हे दाखवण्यात आलं होतं. या बिझनेस मॉडेलमध्ये सामाजिक बांधिलकीला आर्थिक दृष्टिकोन जोडला होता. तसा तो जोडला जावा, ही काळाची गरज आहे, असं सचिनला वाटतं.

Link pdf  : http://epaper.prahaar.in/07072013/Mumbai/Page7.pdf 

News paper : http://prahaar.in/shadow/110787#comment-507